रेशनिंग कमिशनमध्ये 80 रुपये वाढ 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 17 ऑगस्ट 2017

सांगली - स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या प्रतिक्विंटल वितरण कमिशनमध्ये दुपटीहून अधिक वाढ करण्यात आली आहे. सध्या प्रतिक्विंटलसाठी 70 रुपये दर होता, तो आता 150 रुपये करण्यात आला आहे. त्यासाठी पॉझ मशीनद्वारेच वितरणाची अट लावण्यात आली आहे. त्याचा वापर न झाल्यास जुन्याच दराने कमिशन दिले जाणार आहे. 

सांगली - स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या प्रतिक्विंटल वितरण कमिशनमध्ये दुपटीहून अधिक वाढ करण्यात आली आहे. सध्या प्रतिक्विंटलसाठी 70 रुपये दर होता, तो आता 150 रुपये करण्यात आला आहे. त्यासाठी पॉझ मशीनद्वारेच वितरणाची अट लावण्यात आली आहे. त्याचा वापर न झाल्यास जुन्याच दराने कमिशन दिले जाणार आहे. 

त्याविषयीचे अध्यादेश जिल्हा पुरवठा विभागाला एक-दोन दिवसांत प्राप्त होणे अपेक्षित आहे. त्याची प्राथमिक सूचना मिळाल्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी भानुदास गायकवाड यांनी सांगितले. दरम्यान, राज्यात रेशनिंग दुकान बंदच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्ह्यात सुरळीत वितरण सुरू आहे. राज्यातील वितरणाच्या आकडेवारीत जिल्हा सध्या तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. 

स्वस्त धान्य वितरणाची संपूर्ण व्यवस्था आता डिजिटल करण्यात आली आहे. शिधापत्रिका धारकाच्या बोटांचे ठसे घेऊनच त्यांना धान्य द्यायचे आहे. त्यासाठी आधार कार्ड लिकिंग करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात 1358 स्वस्त धान्य दुकाने आहेत. पैकी 1325 दुकानांत पॉझ मशीन पुरवण्यात आले आहे. धान्य थेट दुकानदारांच्या दारात पोहोच करण्याची व्यवस्थाही या महिन्यापासून सुरू होणार आहे. त्यासाठी वाहतुकीचा ठेका देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर रेशनिंग दुकानदारांच्या संघटनेने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. कमिशन फेऱ्यातून मुक्त करून महिन्याला मानधन द्या, अशी त्यांची मागणी आहे. त्यासाठी बंदचा इशारा देण्यात आला आहे. 

या टप्प्यावर मानधनात दुप्पट वाढीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याविषयीची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या मुख्य सचिवांनी काढली आहे. त्यात प्रतिक्विंटल कमिशन 70 रुपयांवरून 150 रुपये करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. त्यासाठी पॉझ मशीनचा वापर सक्तीचा करण्यात आला आहे. 

गुन्हा दाखल करेन 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी भानुदास गायकवाड यांनी आज एका रेशन वितरण सोसायटीच्या सेवकाला दमात घेतले. पॉझ मशीनचा वापर तातडीने सुरू करा, त्यात हलगर्जीपणा केल्यास कडक कारवाई केली जाईल. प्रसंगी मी गुन्हा दाखल करेन, अशा शब्दांत त्यांनी सुनावले. राज्य शासनाने या व्यवस्थेची कडक अंमलबजावणी सुरू केली असून दररोज त्याचा ऑनलाईन आढावा घेतला जात असल्याने अधिकारी दक्ष झाले आहेत.