कर्जमाफीच्या ऑनलाईन अर्जातील त्रुटींमुळे गोंधळ

अवघ्या १९५ गावांत यंत्रे - गावे, बॅंका गायब

सांगली - राज्य शासनाच्या छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची, तसेच प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा झाली खरी; पण ऑनलाईन अर्जात रोज नवनवीन त्रुटी येत असल्याने गोंधळ होत आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे शहरी भागात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना अर्ज भरण्यात मोठी अडचण येत आहे, ती म्हणजे ऑनलाईन अर्जात ग्रामपंचायत नोंद करावी लागते. तसेच, काही ग्रामपंचायती आणि बॅंकांचाही यात समावेश नाही.

राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करीत सरसकट निकषासह संपूर्ण कर्जमाफीची घोषणा करून आता दोन महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे. मात्र, या काळात कर्जमाफीचे अर्ज भरून घेण्याचेच काम अजून सुरू आहे. आजमितीस जिल्ह्यात शासनाकडून ३२८ यंत्रे आली आहेत. यापैकी ग्रामपंचायत स्तरावर आपले सरकार केंद्रांसाठी २०० आणि ई सेवा केंद्र, महा ई सेवा केंद्र, कॉमन सर्व्हिस सेंटर यांना मिळून १२८ यंत्रे देण्यात आली आहेत.

अनुदानासाठी जिल्ह्यातील सुमारे दोन लाख ५७ हजार शेतकरी पात्र आहेत. त्यांचे अर्ज भरून घेण्यासाठी केवळ ३२८ यंत्रे पुरेशी नाहीत. त्यातही अर्जातील त्रुटी आणि शेतकऱ्यांकडून मिळणाऱ्या माहितीतील त्रुटी यामुळे आतापर्यंत अवघ्या तीन हजार ७०० शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. आता जिल्हा बॅंकेनेही २१८ शाखांत बायोमेट्रिक यंत्रे चार दिवसांत उपलब्ध करून देण्याचे जाहीर केले आहे; तर ई सेवाकेंद्रांसाठी ३०० यंत्रांची मागणी शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडे करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत यांनी तशी सूचना दिली आहे. तांत्रिक अडचणी आणि अर्जातील त्रुटी पाहता सर्वांचे अर्ज पूर्ण होऊन कर्जमाफी कधी मिळणार, हा प्रश्‍न आहे. 

सर्व्हर बंद पडला की अडचण
अर्ज भरताना कधी सॉफ्टवेअरचा सर्व्हर बंद पडतो; तर कधी आधारकार्डचा सर्व्हर बंद पडतो. तो कधी सुरू होईल, याचे भाकित करता येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कामे सोडून दोन-तीन तास वाट पाहावे लागत असल्याच्याही तक्रारी आहेत.

पती, पत्नीकडे मोबाईल हवा
ग्रामीण भागात जेथे बायोमेट्रीक यंत्र नाही, तेथे मोबाईलला आधार क्रमांक लिंक करून अर्ज भरता येतो. मात्र, त्यासाठी पती-पत्नी दोघांचे मोबाईल त्यांच्या आधारला लिंक करावे लागतात. ग्रामीण भागात ज्यांच्या नावे शेती आहे, अशा वृद्ध शेतकऱ्यांच्या पती, पत्नी दोघांकडे मोबाईल असण्याची शक्‍यता किती?

नवीन डिव्हाईसमुळे गोंधळ
ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी शासनाने मंत्रा कंपनीचे डिव्हाईस घेण्यास सांगितले. त्यामुळे या डिव्हाईसची किंमत आधी २२०० होती ती मागणी वाढल्याने ३५०० अशी वाढली आहे. शिवाय, ई सेवा केंद्रांकडे असलेल्या मार्को कंपनीच्या डिव्हाईसवर अर्जाची सोय नाही; तर सरकारने दिलेल्या निटीजन डिव्हाईसमध्ये अजून तांत्रिक अडचणी आहेत.

शहरी भागाचा समावेश नाही
ऑनलाईन अर्ज भरताना येणाऱ्या त्रुटी घेऊन त्यात बदल करण्यात येत आहेत. अर्जात आता नव्याने अविवाहित, विधवा, मृत असे पर्याय नव्हते. ते नव्याने सॉफ्टवेअरमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. या अर्जात शेतकऱ्यांची ग्रामपंचायत नमूद करणे अनिवार्य आहे. मात्र, त्यामुळे नागरी भागात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांचे अर्ज भरण्यात अडचणी येत आहेत. सांगलीवाडीतील शेतकऱ्यांना अशा अडचणी आल्या आहेत.

गावेही गायब
ऑनलाईन अर्ज भरताना काही तालुक्‍यांतील काही गावेही यादीत नाहीत. जत तालुक्‍यातील डफळापूर, खिलारवाडी, साळमाळगेवाडी आदी गावांची नावे या अर्जात नसल्याची माहिती तेथील ई-सेवा केंद्र चालकाने दिली. महापालिका क्षेत्रातील सांगलीवाडीचाही समावेश होत नाही. याचा फटका खातेदार शेतकऱ्यांना बसत आहे. त्यांचे अर्ज पूर्ण होत नाहीत.