प्रलंबित फायलीवरून गोंधळ, आयुक्त लक्ष्य

राष्ट्रवादी आक्रमक - महापौरांच्या राजीनाम्याची मागणी; दफनभूमी, वादग्रस्त विषयावंर सर्वांचे मौन

सांगली - विकासकामांच्या प्रलंबित फायली आणि जीएसटी आकारणीचे त्रांगडे यावरून आज विशेष महासभेत सर्वपक्षीय सदस्यांनी गदारोळ केला. आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांच्या कारभाराचे सदस्यांनी वाभाडे काढले. विरोधी राष्ट्रवादीने सभा तहकूब करून फायली क्लीयर करण्यासाठी आयुक्तांवर दबाव आणला. कामे रोखून ठेवण्यासाठी दबाव आहे काय, असा आरोप करीत सुरेश आवटी यांनी आयुक्तांना लक्ष केल्याने वातावरण तापले. शेवटी सभाच पद्धतीने गुंडाळून या वादावर पडदा पडला.

आधीच फायली मार्गी लागत नाहीत, अशी आयुक्तांविरोधात सर्व सदस्यांची तक्रार आहे. त्यात जीएसटी आकारणीमुळे निर्माण झालेली तांत्रिक कोंडीने विकासकामे ठप्प झाली त्याचे पडसाद आज सभेत उठणे अपरिहार्य होते. तसेच झाले. सुरेश आवटी, विष्णू माने, शेडजी मोहिते, शेवंता वाघमारे, संजय बजाज, युवराज बावडेकर, प्रशांत पाटील, प्रदीप पाटील, अनारकली कुरणे, स्वाभिमानीचे गटनेते जगन्नाथ ठोकळे यांनी हा विषय लावून धरला. कामेच होत नसतील तर सभाच कशाला, आयुक्त-महापौरांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादीकडून झाली. संजय बजाज यांनी आधी फायली मार्गी लावा आणि मगच सभा पुढे व्हावी, अशी भूमिका घेतली.

त्यानंतर विशेष सभा तहकूब करता येत नाही असा लॉ पॉईंट गटनेते किशोर जामदार यांनी  काढला. शेखर माने यांनी सभा पूर्ण करा आणि मग फायलींसाठी जे काही करायचे ते करीत बसा, असा पवित्रा घेतला. त्यानंतर मंजूर मंजूरच्या घोषणा देत सभा गुंडाळण्यात आली. दफनभूमीचे भूमिसंपादन, रस्ता रुंदीकणाचे विषय चर्चेलाही आले नाहीत. गदारोळानंतर आयुक्तांनी गेल्या वर्षभारातील कामाचा आढावा घ्यायचा प्रयत्न केला. महापौर, पदाधिकारी आणि सदस्य सुचवतील त्याच पद्धतीने कामे केली जातील, असेही त्यांनी सांगितले. त्यानंतरही राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी आजच्या आज मार्ग काढा, अशी भूमिका घेतली. 

दीड वर्षांपासून फायली मंजूरसाठी सदस्य आयुक्तांच्या मागे लागून रक्त आटवून घेत आहेत. ते फक्त आश्‍वासनांची पाने पुसतात. करीत काहीच नाहीत. साधी कचऱ्याची डबडीही ते खरेदी करीत नाहीत. आमचा आयुक्तांवर विश्‍वासच उरलेला नाही.
- सुरेश आवटी

दफनभूमी भूमिसंपादनाची जागा साडेसहा नव्हे तर साडेतीन एकर उरली आहे. उर्वरित जागेवर गुंठेवारी झाली आहे. बेकायदा तिप्पट भरपाई देणे, व्याजाची तरतूद अशा प्रस्तावातील त्रुटी आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. आम्ही त्याबाबत लेखी पत्रही आयुक्तांना देऊ. त्रुटी दूर करूनच भूमिसंपादनाला पाठिंबा असेल.
- शेखर माने

कोण काय म्हणाले?

महापौर हारुण शिकलगार
प्रलंबित विकासकामांबाबतच्या सदस्यांच्या भावना रास्त आहेत. त्यासाठी उद्याच (ता. २९) सर्व विभागप्रमुखांची बैठक होईल. अजेंड्यावरील सर्वच विषयांना मंजुरी दिली आहे. दफनभूमीच्या जागेबाबत उलटसुलट चर्चा आहे. ही दफनभूमी मुस्लिम-ख्रिश्‍चन समाजासाठी आहे. भूमिसंपादनाबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने केला आहे. तेच पालिकेचे नुकसान न करता योग्य तो मार्ग काढतील. कोट्यवधींचा डल्ला मारला या आरोपात तथ्य नाही. 

विरोधी पक्षनेते शेडजी मोहिते 
सभेनंतर आम्ही आयुक्तांची भेट घेऊन आठ दिवसांत सर्व फायली मार्गी लावा अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, असा अल्टीमेटम दिला आहे. दोन वर्षापूर्वी मंजूर कामांबाबतही आयुक्तांचा वेळकाढूपणा सुरू आहे. महापौर तर बिनकामाचेच आहेत. जीएसटीची कचाट्यात मंजुरी फायली अडकवल्या तर आमचे सर्व नगरसेवक प्रसंगी राजीनामे देतील.