सांगलीत 25 लाखाचा निधी मंजूरीसाठी नगरसेवकांचा प्रशासनावर दबाव

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 18 डिसेंबर 2017

सांगली - नगरसेवकांसाठी मंजूर 25 लाख रुपयांच्या निधींच्या (बायनेम) सर्व फायली तत्काळ मार्गी लावण्याच्या मागणीसाठी आज महासभेत सर्वपक्षीय सदस्यांनी प्रशासनावर दबाव टाकला.

सांगली - नगरसेवकांसाठी मंजूर 25 लाख रुपयांच्या निधींच्या (बायनेम) सर्व फायली तत्काळ मार्गी लावण्याच्या मागणीसाठी आज महासभेत सर्वपक्षीय सदस्यांनी प्रशासनावर दबाव टाकला.

आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांच्या अनुपस्थिती पिठासनावर उपस्थित असलेल्या उपायुक्त सुनील पवार यांनी मात्र आयुक्तांकडून दरमान्यता मिळालेल्या फायली आठ दिवसात मार्गी लावू तसेच जादा दराने आलेल्या निविदा मंजुरीचा अधिकार आयुक्तांचा असल्याचे सांगत चेंडू पुन्हा आयुक्तांच्या कोर्टात ढकलला. रेंगाळलेली घरकुले, डेंगी-मलेरियाचा प्रसारावरून प्रशासनाला सदस्यांनी लक्ष्य केले. महापौर हारुण शिकलगार अध्यक्षस्थानी होते. 

प्रलंबित विकास कामांच्या फायलींचा विषय सुरवातीलपासूनच चर्चेत होता. आम्ही नागरिकांना त्यांनी सुचवेली छोटी छोटी कामे पुर्ण करण्याचा शब्द दिला आहे. ही कामे अडवून ठेवणे चुकीचे आहे. निवडणुकीआधी ही कामे मार्गी लागलीच पाहिजेत असे पोटतिडकीने सदस्य सांगत होते. त्यात सुरेश आवटी, मैन्नुद्दीन बागवान, संजय मेंढे आदी सदस्य आघाडीवर होते. धनपाल खोत यांनी पदाधिकारी आणि प्रशासनाने नगरसेवकांची थट्टा मांडली असा आरोप केला. दोन्ही उपायुक्तांनी आजपासून बसून प्रलंबित सर्व फायली मार्गी लावणेचे आदेश महापौरांनी दिले. 

सभागृहातील नियमबाह्य ठराव आयुक्त विखंडीत करण्यास पाठवू शकतात मात्र सभागृहात सर्वच ठराव आयुक्तांकडे पडताळणी साठी कशासाठी पाठवता असा सवाल गौतम पवार यांनी केला. ते म्हणाले,"" सभा नियमांची अंमलबजावणी करावी, महत्वाच्या निर्णयासाठी ज्येष्ठ नगरसेवकांची कमिटी बनवा, जिल्हाधिकाऱ्यांना मध्यस्थी करावी लागते पालिकेला कोणी वाली उरलेला नाही सदस्यांना कोणी विचारणार नसेल तर फार अडचणीचे आहे.''

अधिकारी सभेला उपस्थित राहत नसतील तर कलम 43 नुसार अधिकाऱ्यांना सभांना उपस्थित राहाणेचे फर्मान काढू शकतो असेही ते म्हणाले. यावेळी उपायुक्तांनी सभा नियम हवेत याबद्दल सहमती दर्शवली व त्यादृष्टीने कार्यवाहीचे अश्‍वासन दिले. 

यावेळी सभेत घरकुलाचा विषय पुन्हा चर्चेत आला. राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांच्या दौऱ्यात माहिती चुकीच्या दिल्याबद्दल निलंबित झालेले कर्मचारी मल्लेवाडी यांचे निलंबन चुकीचे कसे झाले याबद्दल सुरेश आवटी यांनी आवाज उठवला. धोत्रे आबा घरकुलाच्या शौचालयाची कामे पुढील दिवसात पुर्ण करू अन्यथा अन्य ठेकेदारांकडून करून घेतली जातील असे बांधकाम विभागाचे अभियंता पांडव यांनी स्पष्ट केले. ही मागणी संतोष पाटील यांनी लावून धरली होती.

जगन्नाथ ठोकळे यांनी हा विषय मांडताना ठेकेदार भूलथापा मारत असून त्याला काळ्या यादीत टाका अशी आग्रही मागणी केली. शौचालय अनुदान देण्यात होत असलेल्या विलंबाबद्दलही त्यांनी जाब विचारला. अश्‍विनी खंडागळे यांनी शहरात डेंगी,मलेरियाच्या साथीबद्दल आरोग्य विभागाचे अधिकारी डॉ कवठेकर यांना फैलावर घेतले. या विषयावर सर्वच सदस्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर बुधवारी सकाळी अकरा वाजता विशेष सभा घेण्याचा निर्णय घेतला. 

मी नायक नव्हे 
आयुक्तांच्या जागेवर उपायुक्त बसले आहेत म्हणजे ते आयुक्तच आहेत. ते निर्णय करण्यास सक्षम आहेत असा युक्तीवाद किशोर जामदार यांनी करताच उपायुक्त सुनील पवार यांनी मला इथे अनिल कपूरच्या नायक चित्रपटाप्रमाणे वाटत आहे. तो दिवसभराचा मुख्यमंत्री होता. मी मात्र इथे काही तासांचाच आयुक्त आहे. तुमच्यात जसे नगरसेवकाला आमदार व्हावे असे वाटते तसे आमच्यातही असते. आमच्यातील प्रत्येकाला प्रमोशन व्हावे असे वाटते. माझेही तसे आहेच. 

साडेपाच लाखाचे भाडे 51 हजारावर... 
इंदिरानगर वस्तीजवळील पालिकेची शाळा क्रमांक 20 मैन्नुद्दीन बागवान यांच्या नूर उर्दू स्कूलला भाड्याने देण्यावरून आज पुन्हा स्नेहल सावंत यांनी आज प्रशासनाला धारेवर धरले. मालमत्ता विभागाने साडेपाच लाख रुपये वार्षिक भाडे निश्‍चित केले असताना 51 हजार रुपये कसे काय निश्‍चित केले असा सवाल सावंत यांनी केला. बागवान यांनी अशा पध्दतीने अन्य संस्थानाही जागा किंवा शाळा दिल्याचे लक्ष वेधले. यानिमित्ताने पालिकेच्या ओस पडलेल्या शाळांचा विषय चर्चेला आला मात्र त्याबाबत सदस्य फारसे गंभीर नव्हते. 

Web Title: Sangli News corporation meeting