टक्केवारी, व्यवस्थेचे बळी

सांगली - मिरजेतील विस्तारित भागाच्या सांडपाणी निचऱ्यासाठी ड्रेनेज योजना मंजूर केली. पूर्वी महाआघाडी आणि आता काँग्रेसच्या सत्ताकाळात ४७ टक्के आणि ५३ टक्के वाढीव दराने निविदा मंजूर झाल्या. त्यात केंद्र व पालिकेचा हिस्सा आहे. निविदा वाढीव दराने मंजूर केल्याने वाढीव हिस्सा पालिकेला भरावा लागतोय. दोन्ही योजनांच्या मंजूर निविदा १८१ कोटींच्या असल्याने जवळपास सव्वाशे कोटी पालिकेच्या तिजोरीतून जाणार आहेत. 

ठाण्याच्या एस.एम.सी. इन्फ्रास्ट्रक्‍चर कंपनीला याची ‘वर्क ऑर्डर’ देऊन जीवन प्राधिकरणला सल्लागार समिती नेमले. मे २०१५ मध्ये योजनेची मुदत संपली, मात्र अद्याप ३० टक्केच काम झालेय. वाढीव खर्च, नियोजनशून्य काम, आराखडाबाह्य कामे यामुळे योजना तुंबली आहे. 

मुदतवाढीचा घाट घालून साऱ्यांनी हात धुतलेत. ठेकेदार कंपनी मलईसाठीच काम करत असल्याचे लक्षात येतेय. पालिका प्रशासन या साऱ्याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करते आहे. जीवप्राधीकरणाच्या अंगावर आपला भार टाकून हात वर  केलेत. प्राधीकरणाने सल्लागार म्हणून काय कामगिरी बजावली, हाही संशोधनाचाच विषय आहे.   

कंत्राटी कायदा नियमन व निर्मूलन अधिनियम १९७१ नुसार ही जबाबदारी मूळ मालक म्हणजे महापालिकेचीच आहे. अशा दुर्घटना घडून नयेत म्हणून कर्मचाऱ्यांना पुरेशी सुरक्षा साधने व प्रशिक्षण द्यावे, अशी मागणी करुनही प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे.
- विजय तांबडे, 
सहसचिव, महापालिका कामगार सभा

२०१५ची पुनरावृत्ती  
सन २०१५ मध्ये सांगलीवाडीत ड्रेनेज खुदाई करताना एका कर्मचाऱ्याचा जीव गेला. कर्मचाऱ्याच्या सुरक्षिततेची काळजी न घेता, खड्ड्यात उतरवण्यात आले. वरुन माती पडल्याने कर्मचाऱ्याचा गुदमरुन मृत्यू झाला. त्यानंतरही योग्य प्रशिक्षण व साधनसामुग्री मिळालेली नाही, असे सांगण्यात आले. 

नियमावली हे सांगते

•  भूयारी गटारी साफसफाई 
• यंत्राव्दारेच करा
•  कामगारांकडून केल्यास आवश्‍यक साधनसामुग्री द्या
•  खोल उतरताना विषारी वायु असल्याने ऑक्‍सिजन मास्क द्या
•  हातमोजे, पायमोजे प्राधान्याने द्या
•  वेळोवेळी प्रशिक्षणही देणे बंधनकारक