‘दिव्यांग मित्र’ अभियान राज्यासाठी ‘मॉडेल’

सांगली - दृष्टिहीन, कर्णबधिर, अस्थिव्यंग, मनोविकलांग व कुष्ठरोगमुक्त व्यक्तींना घटनेने दिलेला न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी सांगली जिल्हा परिषदेने राज्यात प्रथमच ‘दिव्यांग मित्र’ अभियान राबवले. दिव्यांगांची नोंदणी करून त्यांना प्रमाणपत्र मिळवून दिले. जिल्ह्यात तब्बल ३४ हजार २६५ दिव्यांगांची नोंदणी करण्याचे एकप्रकारे दिव्यच पार पाडले. संबंधितांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्गच मोकळा झाला आहे. ‘दिव्यांग मित्र’ अभियानाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कौतुक केले. वंचितांना न्याय मिळवून देणारे अभियान राज्यासाठी ‘मॉडेल’ बनले आहे.

समाजातील दृष्टिहीन, कर्णबधिर, अस्थिव्यंग, मनोविकलांग व्यक्ती हा फारमोठा सामाजिक प्रश्‍न बनला आहे. घटनेमध्ये त्यांना समान संधी देण्यासाठी तरतूद आहे. अपंग व्यक्ती कायदा १९९५ मध्ये दिव्यांगाना समानसंधी मिळेल आणि राष्ट्र उभारणीत त्यांचा सहभाग राहील असे नमूद आहे; परंतु भूतकाळ आणि वर्तमानकाळ पाहिला तर अनेक दिव्यांगांना दररोजचा संघर्ष चुकला नाही. आशेचा किरण घेऊन परावलंबी जीवन जगताना अनेक संकटांचा सामना करावा लागतो. अपंगत्वाचा दाखला मिळवण्यापासून त्यांची आणि कुटुंबीयांची परवड सुरू होते. दाखला मिळवण्यासाठीच त्यांना दिव्य संकट पार पाडावे लागते. शासकीय रुग्णालयात त्यांचा ‘तारीख पे तारीख’चा सिलसिला कधी चुकत नाही.

समाजातील वंचित घटकांना न्याय मिळवून देऊन भविष्यकाळ उज्ज्वल बनवण्यासाठी त्यांचे मित्र बनण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेतील सजग अधिकाऱ्यांनी घेतला. त्यातून ‘दिव्यांग मित्र’ अभियानाची संकल्पना पुढे आली. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रविकांत आडसूळ यांनी चार वर्षांपूर्वी पलूस येथे ‘बीडीओ’ असताना तालुका मर्यादित हा उपक्रम राबवला. जिल्हा परिषदेने त्यांच्या संकल्पनेला व्यापक रूप देत अभियानच बनवले. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली सनियंत्रण समिती तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती स्थापन केली. 

जिल्हा, तालुका, ग्रामपंचायतस्तरावर कार्यशाळा आयोजित केल्या. गृहभेटीद्वारे दिव्यांग मित्र अभियान  सुरू केली. दृष्टिहीन, कर्णबधिर, अस्थिव्यंग, मूक-बधिर, कर्णबधिर, गतिमंद, मतिमंद, बहुविकलांग यांची नोंदणी जुलै २०१७ मध्ये सुरू केली. शंभर टक्के नोंदणी करून ती संकेतस्थळावर उपलब्ध केली. दुसऱ्या टप्प्यात लाभार्थ्यांची तपासणी करून अपंगत्व प्रमाणपत्र दिले. तिसऱ्या टप्प्यात आरोग्य तपासणी व दिव्यांग उपकरणांची मागणी नोंदवली जाईल. तर चौथ्या टप्प्यात उपचार साहित्य वाटप, शासकीय योजनांचे मेळावे घेतले जातील.

दिव्यांगासाठी शासनामार्फत अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या जातात. अनेक क्षेत्रात आरक्षण, सवलती, सूट आणि प्राधान्य आहे. तेथे संधी मिळावी आणि त्यांचे जीवन सुकर व्हावे असा सामाजिक दृष्टिकोन ठेवून  जिल्हा परिषदेने राबवलेले अभियान राज्यातील इतर जिल्ह्यासाठी ‘मॉडेल’ बनले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी देखील अभियानाचे कौतुक केले. तर काही जिल्ह्यांनी सांगली जिल्हा परिषदेकडे अभियान राबवण्यासाठी विचारणाही केली.

जिल्ह्यात ३४,२६५ जणांची नोंदणी
जिल्ह्यातील दहा तालुक्‍यांत दिव्यांग मित्र अभियान राबवल्यानंतर अंध, अपंग, कर्णबधिर, मूकबधिर, मनोविकलांग आणि या वर्गातील इतर अशा ३४२६५ जणांची नोंदणी झाली. त्यापैकी २० हजार ६७७  जणांकडे वैद्यकीय मंडळाचा अपंगत्वाचा दाखलाच नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या अभियानामुळे त्यांना सहजपणे दाखला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

६० लाभार्थ्यांना कृत्रिम हात
अभियानातून हात नसलेले ६० दिव्यांग जिल्हा परिषदेच्या नजरेत आले. कृत्रिम हात बसवण्याचा खर्च लाखाच्या घरात आहे; परंतु कृत्रिम हात बसवण्याचा निर्णय अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख यांनी घेतला. ७ व ८ सप्टेंबर रोजी त्यासाठी तपासणी शिबिराचे आयोजन केले आहे. शिबिरानंतर कृत्रिम हात बसवले जातील.