शिक्षणाचे ‘मॉल’ सुरू करायचे आहेत का?

सांगली - खासगी कंपन्यांना शाळा काढण्यास मान्यता देण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणावर हल्लाबोल करत सांगली जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. सरकारला शिक्षणाचे मॉल सुरू करायचे आहेत का, असा सवाल करत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यावर सडकून टीका केली. तब्बल ४२ संघटनांनी त्यात सहभाग घेतला. 

येथील विश्रामबाग चौकातून मोर्चाला सुरवात झाली. राज्य मुख्याध्यापक महामंडळाचे अध्यक्ष, तथा व्यासपीठाचे निमंत्रक विजयसिंह गायकवाड, माजी आमदार शरद पाटील, भगवानराव साळुंखे, एस. डी. लाड, सुभाष माने, अशोक थोरात, भरत जगताप, आर. एस. चोपडे, रावसाहेब पाटील, राजेंद्र नागरगोजे या पदाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढण्यात आला.

खासदार म्हणाले, ‘नख लागतेय...’
खासदार संजय पाटील यांनी शिक्षकांवर टोलेबाजी केली. ते म्हणाले,  ‘‘शिक्षकांत ४२ संघटना म्हणजे भारीच आहे. जगाला शहाणपण शिकवणाऱ्यांच्या एवढ्या संघटना कशा? यांतील काही मंडळी भलतीच ताकदीची आहेत. त्यांनी आम्हाला न बोलावता थेट शिक्षणमंत्र्यांना बोलावून आणले होते. एवढी त्यांची ताकद आहे; पण आता नख लागतेय म्हटल्यावर जरा हालायला लागलेत.’’

खासदार संजय पाटील, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अमरसिंह देशमुख यांनी मोर्चेकऱ्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. 
कंपनीकरण रद्द करा, १० पटसंख्येच्या आतील शाळा बंद करण्याचा निर्णय मागे घ्या, वेतनेतर अनुदानात वाढ करा, शिक्षकेतरांचा नवा आकृतिबंध लागू करा, अर्धवेळ शिक्षकांना पूर्णवेळ करा यांसह प्रमुख मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला. जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम यांना निवेदन देण्यात आले. 

श्री. गायकवाड म्हणाले, ‘‘शिक्षणाचे व्यापारीकरण साऱ्यांना खड्ड्यात घालणारे आहे. एखादे वर्ष मोफत शिक्षण दिले जाईल आणि एकदा का सामान्यांच्या शिक्षणाची व्यवस्था मोडीत निघाली, की ह्यांचे मॉल सुरू होतील. ते सर्वसामान्यांच्या मुळावर उठणारे आहेत. त्याला विरोध केलाच पाहिजे. हे असले धोरण आम्ही कदापिही सहन करणार नाही.’’

खासदार संजय पाटील म्हणाले, ‘‘शिक्षकांच्या मागण्या घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची लवकर भेट घेऊ. तुमच्या भावना रास्त आहेत.’’

अमरसिंह देशमुख म्हणाले, ‘‘या निर्णयाविरुद्ध सर्व ताकदीनिशी साऱ्यांनी उतरावे. त्याला आमचे निश्‍चितपणे पाठबळ असेल.’’
श्री. लाड म्हणाले, ‘‘सारे राजकारण बाजूला ठेवून शिक्षण क्षेत्रातील संघटना एकजूट झाल्या आहेत. सरकारला हा संदेश पुरेसा आहे. आमचा विरोध हा समाजहितासाठी आहे, हे लक्षात घ्यावे.’’