शेरीनाला योजनेस शेती दराने वीज आकारणी

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 14 सप्टेंबर 2017

सांगली - शेरीनाला योजनेसाठी शेतीच्या दराने वीज पुरवठा करण्यात यावा, असे आदेश जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम-पाटील यांनी वीज वितरण कंपनीला दिले. त्याचबरोबर या योजनेच्या पूर्ततेसाठी कमी पडणारे सुमारे ४.२८ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळावे, यासाठी त्यांनी नगरविकास खात्याला पत्रही दिले आहे. दोन दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सांगली शहराचे सौंदर्यीकरण व पर्यटन विकासाबाबत बैठक झाली होती. त्यामध्ये रखडलेली शेरीनाला योजना आणि अडचणींबाबतही सखोल चर्चा झाली होती. 

सांगली - शेरीनाला योजनेसाठी शेतीच्या दराने वीज पुरवठा करण्यात यावा, असे आदेश जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम-पाटील यांनी वीज वितरण कंपनीला दिले. त्याचबरोबर या योजनेच्या पूर्ततेसाठी कमी पडणारे सुमारे ४.२८ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळावे, यासाठी त्यांनी नगरविकास खात्याला पत्रही दिले आहे. दोन दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सांगली शहराचे सौंदर्यीकरण व पर्यटन विकासाबाबत बैठक झाली होती. त्यामध्ये रखडलेली शेरीनाला योजना आणि अडचणींबाबतही सखोल चर्चा झाली होती. 

राष्ट्रीय नदी कृती योजनेंतर्गत शेरीनाला शुद्धीकरण प्रकल्पाचे संपूर्ण काम झाले आहे. वितरण व अन्य तांत्रिक कामांसाठी पालिकेला ४ कोटी २८  लाखांची गरज होती. त्याचा प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे पाठवून त्यासाठीचा पाठपुरावा करण्याबाबतचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. खासदार संजय पाटील यांनी १७ एप्रिलला याबाबतचे पत्र दिले होते. त्या पत्राचा उल्लेख करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी नगर विकास खात्याच्या अवर  सचिवांना पत्र पाठवले आहे. त्यामधून धुळगाव ऑक्‍सीडेशन पॉन्ड ते ओढ्यापर्यंतच्या पाईपलाईनचे  काम होणार आहे. अंतिम टप्प्यातील वितरणाची व्यवस्था उभी करण्यसाठी हा निधी खर्च होणार आहे.

उपमहापौर गटाचे नेते शेखर माने या बैठकीत शेरीनाला योजनेसाठी वीज कंपनी व्यावसायिक दराने वीज  आकारणी करीत असल्याबाबत आक्षेप नोंदवला होता. योजनेपोटी दरमहा १५ लाख रुपये भरावे लागतात. घरगुती दराने आकारणी झाली, तर दरमहा केवळ एक लाख रुपये महापालिकेला भरावे लागतील. शेती दराने वीज पुरवठा झाला तर आणखी बचत होईल. योजनेचा खर्च कमी झाला तर पुढे त्याचा लाभ शेतकऱ्यांनाच होईल. हे पाणी शेतीसाठी वापरले जात असेल तर त्याची आकारणी व्यावसायिक दराने करणे अन्यायी आहे,  असेही श्री. माने यांनी आग्रहपूर्वक मांडले होते. त्यांच्या या प्रयत्नांना यश आले असून याची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी वीज वितरण कंपनीच्या अधीक्षक अभियंत्यांना तातडीने पत्र दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, ‘‘शेती दराने वीज पुरवठा करावा यासाठी महापालिकेनेही वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला आहे. त्यानुसार स्थानिक अधिकाऱ्यांकरवी या योजनेच्या वीज वापराबाबतच वस्तुनिष्ठ अहवाल प्राप्त करण्यात यावा. पाहणीवेळी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना अवगत करण्यात यावे. सामूहिक पाहणी करून व खातर जमा करून अहवाल तयार करण्यात यावा. त्यानंतर दोन्ही पंपिग स्टेशनच्या बिलांची आकारणी शेतीच्या दराने करावी. तसेच याआधी महापालिकेने व्यावसायिक दराने भरणा केलेल्या जादाच्या वीज बिलाचा परतावा मिळावा.’’