जीएसटीमुळे करमणूक कर विभाग बंद !

कर्मचारी वर्ग करण्याच्या हालचाली - सप्टेंबरपर्यंत वसुली होणार नाही

सांगली - वस्तू व सेवा कराच्या कक्षेत (जीएसटी) करमणूक करही आल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील करमणूक कर विभागाला सध्या काही काम उरले नाही. चित्रपट, डीटीएच, व्हिडिओ गेम पार्लर आदी व्यवसायातून जीएसटी वसूल होणार असल्याने वर्षाला कोट्यवधीचा महसूल देणारा हा विभाग बंद करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. अद्याप तसे अधिकृत आदेश आलेले नाहीत. सप्टेंबरपर्यंत वसुली बंद करण्याचे आदेश असल्याने कामही काही नाही. त्यामुळे या विभागातील कर्मचारी दुसऱ्या विभागात वर्ग करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

गतवर्षीचे टार्गेट पूर्ण
चित्रपटगृहे, केबल ऑपरेटर्स, व्हिडिओ गेम पार्लर आदी मनोरजंनाच्या विविध व्यवसायांतून वर्षाला नियमित करमणूक कर आकारण्याचे काम हा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र करमणूक कर विभाग आहे. कर बुडव्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यापासून ते केबल ऑपरेटर्सना परवाने देणे, परवान्याचे नूतनीकरणाचे काम या शाखेतून केले जात असे. शिवाय चित्रपटगृहांकडून दर महिन्याला तिकीट विक्रीतून कर मिळत होता. गेल्या वर्षी या विभागाला नऊ कोटी रुपयांचे लक्ष्य दिले होते. मात्र या विभागाने ९ कोटी २३ लाख रुपयांचा कर वसूल केला होता. परंतु आता करमणूक कर जीएसटीअंतर्गत वसूल केला जाणार आहे. विक्रीकर विभागाला वसुलीची जबाबदारी दिली आहे. 

सप्टेंबरपर्यंत वसुली बंद
करमणूक कर विभागाच्या वतीने प्रामुख्याने चित्रपटगृहे, व्हिडिओ सिनेमा, केबल, डीटीएच, व्हिडिओ गेम, वॉटर पार्क आदी विविध माध्यमांतून महसूल जमा केला जातो. सन २०१७-२०१८ या वर्षासाठी टार्गेटही नऊ कोटी रुपये होते. जूनअखेर २ कोटी १९ लाख २३ हजार  रुपये कर वसुली झाली आहे. तीन महिन्यांत २४ टक्के महसूल गोळा केला होता. मात्र जीएसटी लागू झाल्याने शासनाने हा विभाग बंद करण्याच्या हालचाली सुरू  केल्या आहेत. जीएसटीची अंमलबजावणी झाल्यानंतर हा कर आता करमणूक कर ऐवजी सेवा कर म्हणून ओळखला जाणार आहे. सेवा करात समाविष्ट झाल्याने करमणूक कर म्हणून वसूल करण्याचा विषय संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे सप्टेंबरपर्यंत कर वसूल करू नये, अशा सूचना या विभागाला देण्यात आल्या आहेत.

अद्याप कराचे चित्र स्पष्ट नाही 
दरम्यान, करमणूक व्यवसायातून कोणत्या प्रकारे जीएसटी लागू करायचा याचे चित्र अद्याप स्पष्ट नाही. हा कर १८ टक्‍क्‍यांपासून २८ टक्‍क्‍यांपर्यंत घेण्याबाबत  चर्चा सुरू आहेत. त्याला विरोधही होत आहे. यामध्ये सिंगल स्क्रीन, मल्टीप्लेक्‍स, डीटीएच, स्थानिक केबल ऑपरेटर्स आदींबाबत नेमका कशा पद्धतीने जीएसटी लागू होणार याचे चित्र स्पष्ट नाही.