सारे मिळून ४२ कोटी कचऱ्यात टाकू!

दोन-अडीच वर्षे घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाबाबत सुरू असलेला खेळखंडोबा पाहून इथल्या भ्रष्ट निष्क्रिय कारभाराबाबत किळस यावा अशी स्थिती आहे. या प्रश्‍नांकडे पाहण्याचा सर्वांचा दृष्टिकोन हा अज्ञानाचा तरी आहे किंवा वेडेपणाचे सोंग घेऊन पेडगावला जाण्याचा तरी आहे. या सर्व प्रश्‍नांत ज्यांच्याकडून सर्वाधिक अपेक्षा होत्या त्या जिल्हा सुधार समितीचा दृष्टिकोनही या प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीसाठी अपुरा आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते प्रा. आर. बी. शिंदे यांनी महापालिका क्षेत्रातील कचऱ्याचा प्रश्‍न उपस्थित करीत हरित न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने पालिका बरखास्तीपासून कोटी-कोटी दंडाचे आदेश दिले.

आजघडीला तब्बल ४२ कोटींचा निधी या समस्येच्या सोडवणुकीसाठी पालिकेच्या तिजोरीत जमा आहे. न्यायालयाच्या आदेशानेच महापालिकेने तातडीच्या आणि दूरगामी उपाययोजनांचा आराखडा सादर केला. तज्ज्ञ समितीने मंजूर केलेला आराखडा थेट मंजुरीसाठीच महासभेत सादर झाला. याच विषयावरून नगरसेवकांत काहूर माजले. कारण या आराखड्यात प्रकल्प खासगी तत्त्वावर करावा, घरटी रक्कम कपात करावी यासह  अनेक वादग्रस्त मुद्दे होते. आराखड्यात हा प्रकल्प कोणी राबवावा यासाठी थेट कंपनीचे नाव टाकूनच मंजुरीचा प्रस्ताव महासभेसमोर होता. आता तोच प्रस्ताव पुन्हा महासभेत असेल.

न्यायालयाने मार्च २०१८ पर्यंत कचरा प्रकल्प पूर्ण करा, असे आदेश दिलेत. त्यानंतर जणू जगबुडी असल्याच्या थाटात यासाठीच्या प्रकल्प आराखड्याला मंजुरी द्यायची गडबड सुरू आहे. वस्तुतः या सर्व प्रकरणांचा निरक्षर विवेकबुद्धीने विचार केला पाहिजे. जो प्रकल्प आराखडा मंजूर करायची घाई सुरू आहे असे प्रकल्प राज्यात कुठेही यशस्वी झालेले नाहीत. खुद्द आराखडा बनवणारी त्या कंपनी प्रतिनिधींनीच सुरू असलेल्या प्रकल्पाची माहिती दिली नाही. जर ही घाई अशीच सुरू राहिली तर कचरा वर्गीकरणासाठी ८० लाखांच्या (खरा बाजार भाव अवघा पाच लाख) सेग्रीगेटरप्रमाणेच या प्रकल्पाच्या वाट्याला धुळीने गंजत पडेल. 

कचरा प्रकल्प बनवणार म्हणजे काय करणार याची आज बहुतांश नगरसेवकांना गंधवार्ताही नाही. हा आराखडा मराठीत भाषांतरित करून द्या, अशी महासभेत मागणी मान्य झाली. आजतागायत ती पूर्ण नाही. आपण काय करणार आहोत हे समजून यावे यासाठी दोन-चार नगरसेवक आणि पत्रकारांनी राज्यातील काही पालिकांना भेटी दिल्या. त्यावेळी कुठेही यशस्वी प्रकल्प सुरू असल्याचे दिसले नाही. आपण जो राबवू त्याच्या यशस्वितेची खात्री कोणीही देत नाही. काही कंपन्यांनी सादरीकरण केले. नुकतेच वेल्लोरच्या श्रीनिवासन चंद्रशेखरन यांनीही सादरीकरण केले. त्यांच्या या यशस्वी प्रकल्पांत कचऱ्याचे कुटुंबापासून वर्गीकरण हे मूलभूत सूत्र आहे. वस्तुतः ही भूमिका महापालिकेने, याचिकाकर्ते प्रा. शिंदे यांनी हरित न्यायालयापुढे मांडायला हवी. मात्र केवळ हरित न्यायालयाच्या नोटिसांचा बाऊ करीत डीपी मंजुरीची घाई सुरू आहे. तब्बल ५४ लाख रुपये या आराखड्याला खर्च करताना फक्त ‘आकड्यांची जंत्री’  या पलीकडे या आराखड्याला काहीही अर्थ नाही. असे कैक अहवाल पालिकेच्या कपाटांत धूळखात पडलेत. आपण प्रत्यक्ष कृती काय करणार ? याला खरे महत्त्व आहे.

दुसरीकडे या प्रकल्पासाठी प्रारंभपासून आग्रही सुधार समितीने पालिकेच्या आजवरच्या कोणत्याही बैठकांत किंवा हा प्रकल्प कसा व्हावा यासाठी माध्यमांसमोर भूमिका मांडली नाही. त्यांनी केवळ हरित  न्यायालयाकरवी पालिकेवर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न केला. एका टप्प्यापर्यंत ही न्यायालयीन लढाई ठीक. मात्र प्रत्यक्षात पालिका हा प्रकल्प राबवणार आहे. आजघडीला राज्यात किंवा देशातील तंत्रज्ञान नेमके कोठे आहे.  कोणते नवे पर्याय येऊ शकतात याबद्दल समितीने  आजवर पालिकेत आणि पत्रकार परिषदेत कोणतीही ठोस भूमिका मांडली नाही. जे काय करायचे ते हरित न्यायालयाची तज्ज्ञ समितीच ठरवेल, अशीच भूमिका ठेवली. ४२ कोटी जनतेच्या खिशातील पैसा खर्च होणार असतील तर भले तज्ज्ञांनी सुचवले म्हणून ते मान्य करायचे का ? याचे उत्तर समितीने द्यायला हवे. हरित न्यायालयापुढे तातडीची कृती म्हणून सेग्रीगेटर घेतल्याचे पालिकेने सांगितले. सुटका करवून घेतली. न्यायालयाला दाखवण्यासाठी सारे करायचे असेल तर जनतेचे ४२  कोटी कोणीही वाचवू शकणार नाही. आराखडा आहे तसा स्वीकारावा अशी भूमिका समितीची असेल तर हा प्रकल्प खासगीकरणातून राबवावा, असे समितीला मान्य.