सांगली-कुपवाडला लवकरच गॅस दाहिनी

सांगली - सांगली आणि कुपवाड शहरासाठी आता स्वतंत्र गॅस दाहिनी उभारण्यासाठीच्या निविदेला स्थायी समितीने आज अंतिम मंजुरी दिली. त्यासाठी ६० लाख रुपये खर्च असेल. ‘अल्फा इक्‍युपमेंट’ या कंपनीस हे काम मंजूर झाले आहे. ठेकेदाराकडून दोन वर्षांसाठी विनामूल्य सेवा देणार आहे; मात्र देखभाल दुरुस्तीपोटी महापालिकेला पुन्हा वार्षिक ६० लाख रुपये द्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे हा ठराव वादात सापडण्याची शक्‍यता आहे.

सभेच्या अध्यक्षस्थानी सभापती संगीता हारगे होत्या. उपायुक्त सुनील पवार रजेवर असल्याने आयुक्त रवींद्र खेबुडकर स्वतः सभेसाठी हजर होते.

सभेच्या प्रारंभी अजेंड्यावरील विषय चर्चेत आले. गॅस दाहिनीच्या विषयाला सर्वांनी मंजुरी दिली. सध्या अत्यसंस्कारासाठी प्रति व्यक्तीसाठी महापालिका २८०० रुपये खर्च करते. गॅस दाहिनीमुळे हा खर्च १४०० रुपयांवर येणार आहे. गॅस दाहिनीसह पारंपरिक पद्धतही सुरू ठेवा, अशी सूचना शिवराज बोळाज यांनी मांडली. देखभाल दुरुस्तीसाठी दिल्या जाणाऱ्या ६० लाख रुपये खर्चाचा पुनर्विचार करावा, असेही श्री. बोळाज यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. 

मागील सभेत गाजलेला ‘पॅचवर्क’चा विषय आज पुन्हा चर्चेत आला. पॅचवर्कच्या कामात ४० लाखांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप झाला होता. चौकशीसाठी उपायुक्त सुनील पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली होती. मात्र, आज उपायुक्त गैरहजर राहिल्याने  अहवालच प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे चर्चेचा बार फुसकाच ठरला. आयुक्तांनी चौकशी सुरू असल्याचे स्पष्टीकरण करीत या विषयाला बगल दिली. गणेशोत्सवाच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारी घाटावर जादा दिव्यांची व्यवस्था व्हावी, अशी मागणी श्री. बोळज यांनी केली. तसेच महापालिका ते टिळक चौकातील मुख्य रस्त्यावरही एलईडी दिवे बसवावेत, अशीही मागणी त्यांनी केली. त्यावर आयुक्तांनी तत्काळ कामे सुरू करीत असल्याचे सांगितले.

प्रियंका बंडगर यांनी कुपवाड ड्रेनेज प्रश्‍नावरून प्रशासनाला धारेवर धरले. गेल्या दोन-चार महिन्यांपासून केवळ सर्वेक्षणच सुरू आहे का, असा सवाल त्यांनी केला. त्या वेळी आयुक्तांनी ड्रेनेजचा प्रश्‍न लवकरच निकाली निघेल, असे स्पष्टीकरण दिले. बाल हनुमाननगर येथील घरकुल योजनेच्या इमारतींना गळती झाल्याची तक्रार संतोष पाटील यांनी मांडली. त्यावर सर्वच घरकुल योजनांची तपासणी करून गळती काढून घ्यावी, असे आदेश सभापतींनी प्रशासनाला दिले. 

शहर अभियंता पद रिक्त असल्याने अनेक फायली प्रलंबित आहेत. त्यामुळे विकासकामे रखडल्याची व्यथा सदस्यांनी मांडली. महापालिकेला शहर अभियंता द्याल काय? अशी मागणीही केली. त्यानंतर सभापती हारगे यांनी आयुक्तांकडून रिक्त पदांची माहिती घेतली. 

आयुक्त खेबुडकर म्हणाले, ‘‘पदोत्तर पदोन्नती देता येत नसल्याचा अध्यादेश शासनाकडून प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यामुळे सध्यातरी प्रभारी जबाबदारी देण्यात येईल. तसेच रोस्टरचे कामही पूर्ण झाले आहे.’’