सहकारी बॅंकांवरील निर्बंधांविरुद्ध सांगली जिल्हा बॅंकेने ठोकला शड्डू 

विष्णू मोहिते
शुक्रवार, 29 जून 2018

सांगली - सहकारी बॅंका मोडण्याचा भाजपचा डाव असल्याचा आरोप कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीकडून सातत्याने केला जात आहे. त्यात आता या बॅंकांवर व्यवस्थापक मंडळ आणण्याचा प्रस्ताव समोर आल्याने त्याविरुद्ध राष्ट्रवादीने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सांगली जिल्हा बॅंकेने या प्रस्तावाविरुद्ध शड्डू ठोकला आहे. हा सहकारी बॅंका संपवण्यासाठी डाव असल्याचा घणाघाती आरोप बॅंकेचे अध्यक्ष दिलीप पाटील यांनी केला आहे. 

सांगली - सहकारी बॅंका मोडण्याचा भाजपचा डाव असल्याचा आरोप कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीकडून सातत्याने केला जात आहे. त्यात आता या बॅंकांवर व्यवस्थापक मंडळ आणण्याचा प्रस्ताव समोर आल्याने त्याविरुद्ध राष्ट्रवादीने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सांगली जिल्हा बॅंकेने या प्रस्तावाविरुद्ध शड्डू ठोकला आहे. हा सहकारी बॅंका संपवण्यासाठी डाव असल्याचा घणाघाती आरोप बॅंकेचे अध्यक्ष दिलीप पाटील यांनी केला आहे. 

श्री. पाटील म्हणाले,""तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार रिझर्व्ह बॅंकेने नागरी, अर्बन सहकारी बॅंकात संचालक मंडळाबरोबर स्वतंत्र व्यवस्थापन मंडळ नियुक्तीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. सहकारी बॅंकांवर रिझर्व्ह बॅंकेमार्फत व्यवस्थापन मंडळ नियुक्तीचा दिलेला प्रस्ताव चुकीचा, कूटनीतीचा भाग आहे. राज्यातील सहकारी बॅंकांचे काम हे राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या कितीतरी पटीने चांगले आहे. काही वर्षांची आकडेवारी पाहिली तर 80 टक्‍क्‍यांहून अधिक घोटाळे राष्ट्रीयीकृत बॅंकांत झालेत. त्यांचे ठेवीदार धास्तावलेत. उलट सहकारी, विशेषत: जिल्हा बॅंकांत ठेवींत वाढ होत आहे. आमच्याकडील ठेवीदारांच्या चिंतेपेक्षा राष्ट्रीयीकृत बॅंकांतील ठेवीदारांची चिंता रिझर्व्ह बॅंकेने करावी.'' 

ते म्हणाले,""रिझर्व्ह बॅंकेने नेमलेली समिती सहकारी बॅंकांसाठी का नियुक्त केली, हा संशयाचा विषय आहे. मोठे आर्थिक घोटाळे करणाऱ्या राष्ट्रीयीकृत बॅंकांबाबत धोरण ठरवण्यासाठी एखादी समिती का नियुक्त केली नाही? सहकारी बॅंकांना या ना त्या मार्गाने अडचणीत आणण्याचा उद्योग तीन वर्षांपासून सुरू आहे. यापूर्वी जिल्हा, अन्य सहकारी बॅंकांच्या चौकशा रिझर्व्ह बॅंकेने केल्या. त्यात एक रुपयाचाही घोटाळा सापडला नाही. दुसरीकडे घोटाळ्यांमागे घोटाळे करणाऱ्या राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. जनतेलाही हा दुजाभाव समजतोय. जिल्हा बॅंकांतील कर्जवाटप, अन्य धोरणांवर नियंत्रण रहावे म्हणून यापूर्वीच जिल्हा उपनिबंधकांची नियुक्ती केलीय. पुन्हा व्यवस्थापन मंडळ नेमण्याचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बॅंकेने आणून सहकारी बॅंकांना टार्गेट करायला सुरवात केलीय.'' 

Web Title: Sangli News Government against cooperative Bank issue