हुश्‍श ! जीएसटीने महागाईची भीती नको 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 30 जून 2017

येत्या शनिवारपासून देशभरात वस्तू सेवा कर लागू होत आहे. या कर प्रणालीत प्रत्येक वस्तूचा आंतराष्ट्रीय स्तरावर एकमेवाद्वितीय असा क्रमांक असेल. त्याच क्रमांकाने ती वस्तू ओळखली जाईल त्यानुसार प्रत्येकाची कर वर्गवारी असेल. एक देश एक कर प्रणाली असे ब्रिद असलेल्या या कर प्रणालीमुळे प्रत्येक क्षेत्रावर नेमका काय परिणाम होईल याची शंभर टक्के स्पष्टता नाही. मात्र बऱ्याच अंशी चित्रही स्पष्ट झाले आहे. यासाठीची त्या त्या क्षेत्राची वतर्ममानातील नेमकी स्थिती काय आहे? नेमके परिणाम काय होतील अशा अनेक मुद्द्यांचा ऊहापोह आज "सकाळ'च्या सिटीझन एडिटर्स उपक्रमांतील चर्चेत झाला.

येत्या शनिवारपासून देशभरात वस्तू सेवा कर लागू होत आहे. या कर प्रणालीत प्रत्येक वस्तूचा आंतराष्ट्रीय स्तरावर एकमेवाद्वितीय असा क्रमांक असेल. त्याच क्रमांकाने ती वस्तू ओळखली जाईल त्यानुसार प्रत्येकाची कर वर्गवारी असेल. एक देश एक कर प्रणाली असे ब्रिद असलेल्या या कर प्रणालीमुळे प्रत्येक क्षेत्रावर नेमका काय परिणाम होईल याची शंभर टक्के स्पष्टता नाही. मात्र बऱ्याच अंशी चित्रही स्पष्ट झाले आहे. यासाठीची त्या त्या क्षेत्राची वतर्ममानातील नेमकी स्थिती काय आहे? नेमके परिणाम काय होतील अशा अनेक मुद्द्यांचा ऊहापोह आज "सकाळ'च्या सिटीझन एडिटर्स उपक्रमांतील चर्चेत झाला. विविध संघटनांच्या प्रमुखांशी झालेल्या या चर्चेचा सारांश. 

नोंदणी करा अन्यथा मागे पडाल!

जी. डी. डोंगरे  चार्टर्ड अकौंटं
दूरगामी परिणाम करणारी अशी जीएसटी करप्रणाली आता येऊ घातली आहे. त्यापासून कुणालाही दूर राहता येणार नाही. जी यापूर्वीच अमलात यायला हवी होती. कर रचनेमुळे महागाई होईल, असे मला अजिबात वाटत नाही. मात्र कररचनेचे जाळे विस्तारेल हे नक्की. एकूण व्यवहारात पारदर्शकता आणणारी ही करप्रणालीच्या दृष्टीने प्रत्येकाला तयार व्हावेच लागेल. प्रत्येकाला तंत्र साक्षर व्हावे लागेल हे आपण जाणतोच. व्यावसायिकांच्या दृष्टीने एक गोष्ट आवर्जून नमूद करावी लागेल ती म्हणजे यापुढच्या व्यावसायिकांच्या क्रेडिट पॉलिसी बदलाव्या लागतील. खेळत्या भांडवलात वाढ करावी लागेल. जो या कर कक्षेत येणार नाही त्याच्या व्यवसायावर गंभीर परिणाम होतील किंबहुना त्याला टिकून राहणेच अवघड होईल. सुरवातीच्या काळात त्रासदायक वाटतील अशा अनेक गोष्टी व्यावसायिकांना पुढच्या काळात एक चांगले व्यावसायिक जीवन देणाऱ्या ठरतील. 

------------------------------------------------

परवडणाऱ्या घरांना प्रोत्साहन
दीपक सूर्यवंशी, राज्य कार्यकारिणी सदस्य, क्रीडाई  विकास लागू, सांगली शहर अध्यक्ष, क्रीडाई 

"जीएसटी'त बांधकाम व्यवसायावर नव्याने कर नाहीत आधीचे सर्व कर कायम आहेत. परवडणारी घरे बांधण्यासाठी प्रोत्साहनाचे शासनाचे धोरण आहे. तीन हजार रुपये प्रती चौरस फुटांच्या आतील घरांच्या किमतीमध्ये कोणताही फरक पडणार नाही. त्यांच्यासाठी थेट 12 टक्के, तर त्यापेक्षा अधिक किमतीच्या बांधकामासाठी 18 टक्के जीएसटी असेल. ही आधीच्या व्हॅट आणि सेवाकरांची बेरीज असेल. विशेषतः वीटभट्टी व्यावसायिक, मजूर ठेकेदार कर कक्षेत येणार आहेत. ही मंडळी नोंदणीकृत नसतील तर त्यांचा कर बांधकाम व्यावसायिकांनी भरायचा आहे. ते स्वतःच तो कर भरणार असतील तर तो त्यांनी भरला आहे का याची खातरजमा बांधकाम व्यावसायिकांना करावी लागेल. बांधकाम व्यवसायावर नियमन करणाऱ्या रेरा कायद्याचीही अंमलबजावणी होत असून हे दोन्ही कायदे एकमेकांशी संलग्नच आहेत. ज्यातून व्यावसायिक पारदर्शकता वाढणार आहे. त्यामुळे क्रीडाईने या कायद्याचे स्वागतच केले आहे. छोट्या शहरातील व्यावसायिकांच्या नेमक्‍या समस्या आम्ही शासनाकडे मांडल्या आहेत. त्यातून आमच्या अनेक मागण्यांच्या सोडवणुकीसाठीही भविष्यात निर्णय होतील अशी अपेक्षा आहे. 

------------------------------------------------

औषधांचे दर जैसे थे 
विनायक शेटे, शहराध्यक्ष, औषध विक्रेता संघटना 

औषध विक्री क्षेत्रावर कोणतेही नवे कर लागू नाहीत. उलट मधुमेहासारख्या विकारांवरील औषधांचे कर कमी झाले आहेत. औषध विक्रेत्यांमध्ये या कराबाबत जागृतीसाठी संघटनेने व्यापक जागृती करून त्याचे फायदे समजून सांगितले आहेत. त्यामुळे औषध व्यावसायिकांमध्ये सकारात्मक वातावरण आहे. यापूर्वी अनेक जीवनावश्‍यक औषधे अबकारी व सीमाशुल्क करातून वगळली होती. आता उत्पादन साखळीतील प्रत्येक टप्प्यावर हा कर लागू होत असल्याने त्याचे नेमके परिणाम औषधांच्या भविष्यातील किमतीवर काय होतील याबद्दल संदिग्धता आहे. प्रचिलत कर व्यवस्थेत एक टक्का अबकारी कर व सहा टक्के व्हॅट आता जीएसटीत समाविष्ट झाला असून आता एकूण 12 टक्‍क्‍यावर जीएसटी असेल. त्याचवेळी शून्य ते 28 टक्के अशा सर्व प्रकारची कर वर्गवारी औषध व्यवसायात आहे. स्टॉकवरील कर, रिव्हर्स टॅक्‍स, डेड स्टॉक याबाबत काही कर लागण्याची शक्‍यता आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आमच्या 70 टक्के औषध विक्रेत्यांकडे यासाठी आवश्‍यक अशी तंत्र साक्षरता असल्याने अन्य व्यावसायिकांप्रमाणे संगणक प्रणालीच्या अडचणी आमच्याकडे नाहीत. 

------------------------------------------------

जुन्या वाहन विक्रीवर मोठा कर
सतीश पाटील, व्यवस्थापक, माई ह्युदांई

वाहन उद्योग व्यवसायावर यापूर्वी लागू असलेल्या 43 टक्के करांची बेरीज कायम आहे. दुहेरी कर आकारणी टळली आहे. त्यामुळे नव्या कार गाड्या महागणार नाहीत. मात्र जुन्या कारचे व्यवहार मात्र महाग होण्याची शक्‍यता आहे. पूर्वी शोरूम मार्फत जुन्या कारच्या व्यवहारावर 2 टक्के कर असे आता तो तब्बल 28 टक्के असेल. यातही मेख आहे. हाच व्यवहार जेव्हा दोन खासगी मालकांमध्ये होत असेल तेव्हा वेगळे कर असतील. मात्र तिथेही विक्री होणारे वाहन व्यावसायिक वापराचे असेल (अगदी खासगी वापराची कार जर फर्मच्या नावे खरेदी असेल तरीही ते वाहन व्यावसायिकच ठरणार) तर त्या कारवर 28 टक्के कर असेल. या सर्व निर्णयाचे जुन्या वाहन विक्री व्यवसायांवर खूप मोठे परिणाम होणार आहेत. ते नेमके कसे होतील याबद्दल ठोस अंदाज बांधता येणार नाहीत. वाहनांसाठीचे सर्व शुल्क आता यापुढे रोखीत स्वीकारले जाणार नाही. त्यामुळे वितरकांची डोकेदुखी बरीच कमी झाली आहे. 

------------------------------------------------

सोन्यावर नवा कर नाही; कर आकारणी क्‍लिष्टच
किशोर पंडित, उपाध्यक्ष, राज्य सराफ संघटना 

सराफ व्यावसायिकांवर 3 टक्के जीएसटी असेल. जो पूर्वी 1 टक्के उत्पादन शुल्क, 1.20 टक्के व्हॅट आणि एक टक्के एलबीटी असा होता. (पन्नास कोटींपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यावयासिकांवर होता.) त्यामुळे सोने महागणार या चर्चेला अर्थ नाही. या करामुळे सर्वच सराफांच्या व्यवसायांमध्ये एकसूत्रता येणार आहे. अडचण त्यासाठीच्या आवश्‍यक तांत्रिक क्षमतेची आहे. यासाठी सराफांना तयार व्हावेच लागेल. सराफाला स्वतः ते समजून घ्यावे लागेल. सध्या 2 टक्के व्यावसायिकांकडेच अशी क्षमता आहे. या व्यवसायाच्या काही अडचणी आहेत ज्या जीएसटी कौन्सिलच्या अद्यापही लक्षात आलेल्या नाहीत. आमचा प्रत्येक व्यावसायिक विक्री, पुनर्विक्री, उत्पादन आणि दुरुस्ती असे चारही प्रकार करतो. त्यामुळे यातली गुंतागुंत नव्या कररचनेत कशी बसवली जाते याबद्दल कुतूहल आहे. त्यासाठी आवश्‍यक सॉफ्टवेअर तयार झालेली नाहीत. महिन्याला तीन मिळून वर्षाला जवळपास 37 रिटर्न्स भरावे लागणार आहेत. यात व्यावसायिकांची कसरत होणार आहे. 

पश्चिम महाराष्ट्र

कडेगाव - आघाडी शासनाच्या काळात राज्यातील बंद उद्योगांना नवसंजीवनी देण्यासाठी विशेष अभय योजना सुरू केली होती. योजनेची मुदत...

11.36 AM

मिरज - जिल्ह्यातील भूजलसाठ्याचे सर्वेक्षण तीन वर्षांपूर्वी झाले; त्याचे गॅझेट मात्र अद्याप झालेले नाही. या सर्वेक्षणाचे...

11.06 AM

कोल्हापूर -  कर्जमाफी योजनेतील नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना यावर्षी घेतलेल्या पीक कर्जाचीही परतफेड करावी लागणार...

10.45 AM