बोगस खते, कीटकनाशकांची विक्री

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 20 नोव्हेंबर 2017

कुपवाड औद्योगिक वसाहतीत दोन कारखान्यांवर राज्याच्या भरारी पथकाने कारवाई केली. त्यानंतर जिल्ह्याच्या कृषी विभागाचे पितळ उघडे पडले. जिल्ह्यातील कृषी आणि गुणनियंत्रण विभाग केवळ कागदोपत्रीच तपासणीत अग्रेसर आहे. 

सांगली - यवतमाळ जिल्ह्यात कीटकनाशक फवारणीत (बोगस की कालबाह्य) शेतकऱ्यांचा बळी गेल्यानंतरही बोगस खते, कीटकनाशकांचा सुळसुळाट थांबलेला नाही. या पार्श्‍वभूमीवर कृषी विभागाने विक्रेत्यांविरोधात छापे टाकलेत. सांगली जिल्ह्यातील कृषी विभाग मात्र सुस्त असून, शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करण्यात व्यस्त राहिला. कुपवाड औद्योगिक वसाहतीत दोन कारखान्यांवर राज्याच्या भरारी पथकाने कारवाई केली. त्यानंतर जिल्ह्याच्या कृषी विभागाचे पितळ उघडे पडले. जिल्ह्यातील कृषी आणि गुणनियंत्रण विभाग केवळ कागदोपत्रीच तपासणीत अग्रेसर आहे. 

जिल्ह्यातील बियाणे, खते आणि कीटकनाशक दुकानदारांची संख्या ३,५३१ आहे. मात्र, तपासणीच्या नावाखाली सोसावा लागणारा जाच कायम आहे. बोगस कीटकनाशक फवारणी करताना यवतमाळ जिल्ह्यातील २१ हून अधिक शेतकऱ्यांना जीव गमवावा लागला. सांगली जिल्ह्यातही दोघांचा कीटकनाशक फवारणी करताना मृत्यू झाला. दोन्ही शेतकऱ्यांच्या मृत्यू पश्‍चात अहवालात मात्र हृदयविकार, निमोनियाने मृत्यू अशी कारणे समोर आली असली तरी आजारी असताना शेतकरी जीवावर उदार होवून कीटकनाशक फवारणी करतो आणि मरतोदेखील याचे सोयरेसुतक ना कृषी विभाग, ना सरकारला आहे. नोटबंदी, शेतीमालाचे भाव पडले, राज्यातील शेतकरी आत्महत्या करीत असताना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा मात्र लढा सुरुच आहे. 

जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यभर सेंद्रीय शेतीच्या नावाखाली अनेक कंपन्यांनी शेतकऱ्यांची लुट सुरु केली आहे. अर्थात शासनाकडे नोंदणीसाठी परवाना मागितल्याचे समर्थन केले जाते. राज्य सरकारही त्यांच्यावर कठोर भूमिका घेताना दिसत नाही. बिगर नोंदणीकृत खते, औषधे तपासणी किंवा नोंदणीकृत असलेल्या खते किंवा कीटकनाशकांत नमुद केलेल्या गुणवत्ता सांभाळली जातेय का यांची तपासणी करणारी यंत्रणाच आस्तित्वात नाही. मग राज्य आणि जिल्ह्यातील कृषी विभागांना तपासण्यांचे अधिकार कशासाठी दिले याचे उत्तर राज्य सरकारकडेही नाही. अर्थात प्रत्येक दुकानदारांकडून तपासणीच्या नवाखाली जिल्हास्तर, विभागीयस्तर, राज्यस्तर आणि उच्चपदस्थ तपासणीचे खासगीतील आकडे मात्र वेगळे आहेत. त्याची जिल्हाभर चर्चा आहे. एखाद्या अधिकारी अधिक फिरतो म्हणजे त्यांच्याकडून तपासणी संख्या, काढलेले नमुने, पैकी दोष, पैकी कोर्ट केसीस, परवाना निलंबन, रद्द, विक्रीबंद आदेश, मटेरियल जप्ती या चौकटीत राहूनच कारवाई ठरलेली असते. काही दिवसांनी काही कोटीतील मालाचे नेमके होते. काय हेही सामान्य शेतकऱ्यांना समजत नाही. 

एक दृष्टिक्षेप...
 द्राक्षाचे क्षेत्र - एक लाख एकर
 डाळींब क्षेत्र  -आठ हजार एकर
 खते, औषधे, बियाणे विक्रेते -१२४२
 खत विक्रेते - १७५२
 कीटकनाशक विक्रेते - १५९७

कालबाह्य औषधांवरच मुदतवाढीचे स्टिकर
बोगस खते आणि कीटकनाशक विक्रीतून कंपन्याच शेतकऱ्यांची दिशाभूल करीत आहेत. कालबाह्य औषधांची किंमत आणि एक्स्प्रायरी तारीख पुढील दाखवून विक्री सुरू आहे. शेतकऱ्यांना औषध फवारणी नंतरही रिझल्ट न मिळाल्याने द्राक्ष, डाळिंबच नव्हे अन्य पिकांचे अपेक्षित उत्पादन मिळत नाही. शेती तोट्यात जाते. जिल्ह्यातील कीटकनाशकांची मुदत संपल्याचे दुकानदारांनी कंपनीला सांगितले, की त्यांना ती औषधे यापूर्वी कंपनीत परत करा आणि आम्ही दुसरी पाठवतो, असे सांगितले जायचे. दोन वर्षांपासून मात्र कंपन्यांचे पाच-सहा अधिकारी गाडीत बसून दुकानात येतात. त्यांच्याच गोदामात बसून किंमत आणि मुदतवाढीचे नवी स्टिकर किंवा जुन्या औषधांवरील मुदत रसायने लावून पुसली जाते आणि नव्याने मुदत टाकण्याचा उद्योग कंपन्यांकडून सुरू झालेला आहे.
 

Web Title: Sangli News illegal fertilizes, pesticides sell