साडेपाच हजार लॅपटॉप ‘अडकणार’

सांगली - राज्यातील तलाठ्यांसाठी खरेदी केलेले साडेपाच हजार ‘महागडे’ लॅपटॉप परत घेतले जाणार नाहीत, अशी भूमिका राज्य आयटी महामंडळाने घेतली आहे. केवळ कोल्हापूर आणि पुणे जिल्ह्यात लॅपटॉप पाठवायचे बाकी होते. त्यामुळे या दोन जिल्ह्यांनी जमा केलेली सुमारे अडीच कोटी रुपयांची रक्कम परत केली जाणार आहे. सांगलीसह अन्य जिल्ह्यांना लॅपटॉप स्वीकारावे लागणार आहेत. त्यात काही कोटींचा दणका बसणार असून या घडीला तरी लॅपटॉप गळ्यात अडकले आहेत.  

‘सकाळ’ने समोर आणलेल्या ‘लॅपटॉप गोलमाल’ प्रकरणात महसूल आणि आयटी महामंडळाच्या अनागोंदी कारभाराचे नमुने पुढे येताहेत. मुंबईतील आयटी महामंडळाच्या टेक्‍निकल विभागाचे अधिकारी मुकेश सोमकुंवर यांच्याशी ‘सकाळ’ने मोबाईलवरून संपर्क साधला. त्यावेळी त्यांनी ‘आयटी’ची भूमिका स्पष्ट केली. त्यानुसार, राज्याच्या महसूल विभागाने राज्यातील सर्व तलाठ्यांसाठी लॅपटॉप खरेदी करण्याची सूचना या महामंडळाला दिली होती.

रक्कम त्या-त्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून जमा केली जाईल, असे सांगितले होते. त्यानुसार कोटेशन मागवण्यात आले. जागतिक दर्जाच्या तीन कंपन्यांशी चर्चा झाली. त्यातील सर्वोत्तम कंपनीशी डील झाली. एमएस ऑफिससारखे सॉफ्टवेअर त्यात डाऊलडोल करून दिले गेले. पाच वर्षांची वॉरंटी असलेले हे लॅपटॉप आहेत. लॅपटॉप आणि प्रिंटर संच किती किमतीला असेल, याविषयी या संपूर्ण व्यवहारात चर्चाच झालेली नव्हती, सर्वोत्तम ते देण्याचा आमचा प्रयत्न होता, असे त्यांनी स्पष्ट केले.    

दुसरीकडे महसूल विभागात या खरेदीने अस्वस्थता पसरली आहे. महसुली अधिकाऱ्यांच्या मतानुसार, सुमारे ३० हजार रुपयांना लॅपटॉप आणि ५ हजार रुपयांत प्रिंटर खरेदी अपेक्षित होती. ‘आयटी’ महामंडळाने एकत्रित खरेदी केली तर त्यापेक्षा स्वस्त दरात मिळेल, असे गृहीत धरण्यात आले होते.

त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्याने रक्कम जमा करताना प्रत्येकी ३० हजार रुपयांचा हिशेब घातला होता. प्रत्यक्षात ६१ हजार रुपयांचा लॅपटॉप आणि ६५०० रुपयांचा प्रिंटर खरेदी करून पाठवण्यात आला आहे. त्यामुळे जवळपास दुप्पट खर्च पडला आहे. सांगली जिल्ह्यात १३८ लॅपटॉप दाखल झाले आहेत. ‘ते परत घ्यावेत, एवढे महागडे लॅपटॉप नकोत’, असे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी लिहिले आहे. सदर पत्र अद्याप आयटी महामंडळाला पोहचले नसले तरी हे लॅपटॉप परत घेण्याचा प्रश्‍नच येत नाही, खरेदी करून पाठवलेले लॅपटॉप कसे परत घेणार, अशी सरळ भूमिका श्री. सोमकुंवर यांनी मांडली. परिणामी, हे महागडे लॅपटॉप महसूलच्या गळ्यात अडकण्याचीच चिन्हे जास्त आहेत. 

कोल्हापूरची सुटका; पण संशयकल्लोळ
कोल्हापूर आणि पुणे जिल्ह्यांनी लॅपटॉपसाठी प्रत्येकी सुमारे सव्वा कोटी रुपये जमा केले आहेत, त्यांना अद्याप लॅपटॉप मिळालेले नाहीत. त्यांचे पैसे परत केले जाणार असल्याचे सोमकुंवर यांनी सांगितले. दुसरीकडे कोल्हापूर जिल्ह्यात ‘जीईएम’वरून खरेदी केले जात असलेले लॅपटॉप संबंधित कंपनीने उत्पादन बंद केलेल्या मॉडेलचे असल्याची माहिती आता पुढे येत आहे. हा नवा प्रकार वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत.