सर्व ग्रामपंचायतींकडून अहवाल मागविला

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 12 सप्टेंबर 2017

सांगली - जिल्ह्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींनी १४ व्या वित्त आयोगातून ‘एलईडी’ बल्ब किती बसवले, याचा अहवाल जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत यांनी मागवला  आहे. आठ दिवसांत त्याचा अहवाल सादर होईल.

‘एलईडी’ बल्ब घोटाळा - दप्तर ताब्यात घेण्याची कारवाई सुरू

सांगली - जिल्ह्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींनी १४ व्या वित्त आयोगातून ‘एलईडी’ बल्ब किती बसवले, याचा अहवाल जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत यांनी मागवला  आहे. आठ दिवसांत त्याचा अहवाल सादर होईल. दरम्यान गावच्या विकासासाठी आलेल्या रकमेत अपहार झाल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्‍चित केली जाईल. रक्कम वसूल न झाल्यास संबंधितांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले जातील, असे जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) रविकांत आडसूळ यांनी ‘सकाळ’ ला सांगितले. 

दरम्यान, कुंडलापूर (ता. कवठेमहांकाळ) येथील ग्रामपंचायतीचा ‘एलईडी’ बल्ब खरेदीत घोटाळ्याबाबत माजी राज्यमंत्री अजितराव घोरपडे यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर सुरू झालेली चौकशी अंतिम टप्प्यात आहे. या घोटाळ्याप्रकरणी येणाऱ्या अहवालाकडे अनेकांचे  लक्ष लागले आहे.

श्री. आडसूळ म्हणाले,‘‘पुरवठादार कंपन्यांनी अधिकृत कोटेशन दिले होते काय, ब्रॅंडेड की नॉन ब्रॅंडेड बल्ब बसवले, बल्ब बसवण्यासाठी सभा घेतली होती काय, स्थानिक बाजारातील बल्ब आणि मानांकित कंपन्यांचे बल्ब यातील फरक किती, कोटेशनप्रमाणे किती वॉटचा बल्ब आदींची तपासणी करण्याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी राऊत यांनी सूचना दिल्या आहेत. एलईडी  बल्ब बसवण्यामध्ये घोटाळा झाल्याचे निदर्शनास आल्यास जबाबदारी निश्‍चित केली जाईल. वसूलपात्र रक्कम निश्‍चित केली जाईल. कोणाकडून ती वसूल करायची ते ठरवले जाईल. गावच्या विकासासाठी  आलेली रक्कम वसूल न झाल्यास संबंधितांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले जातील.’’

‘एलईडी’ बल्बबाबत धोरण-
अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये एलईडी बल्ब खरेदीमध्ये घोटाळा झाल्यानंतर पुढील काळात त्याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे. जिल्हा परिषदेमार्फत त्याचे धोरण लवकरच ठरवले जाणार आहे. त्यासाठी ‘मेढा’, उद्योग भवनचे अधिकारी, मुख्य  लेखा व वित्त अधिकारी आदींची एकत्रित बैठक घेतली जाईल.

दप्तर ताब्यात घेण्याची कारवाई सुरू
जिल्ह्यातील ‘एलईडी’ बल्ब घोटाळ्यावर ‘फोकस’ टाकल्यानंतर जिल्हा परिषदेने सर्व ग्रामपंचायतींनी १४ व्या वित्त आयोगातून बसवलेल्या बल्बबाबत माहिती मागवली आहे. आठ दिवसांत ही माहिती देण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. पुरवठादारांने दिलेले ‘कोटेशन’, ब्रॅंडेड आणि नॉन ब्रॅंडेड बल्बच्या किमती, सॅम्पल बल्बची अभियांत्रिकी महाविद्यालयामार्फत तपासणी केली जाईल. दरम्यान, आजपासून काही ग्रामपंचायतींचे १४ व्या वित्त आयोगाचे दप्तर ताब्यात घेण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे.

घोटाळेबाजांना न्यायालयात खेचणार
‘एलईडी’ बल्बबाबत मी तक्रार केली आहे. गावच्या विकासासाठी आलेल्या पैशावर डल्ला मारण्याचा प्रकार गंभीर आहे. वित्त आयोगातून झालेल्या कामाबाबत अनेक तक्रारी आहेत. ‘एलईडी’ बल्ब घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे आदेश ‘सीईओ’नी दिले आहेत. त्यांच्यावर माझा विश्‍वास  आहे. यामध्ये कोणाला पाठीशी घातले जाऊ नये. याप्रकरणात दोषींवर कारवाई न झाल्यास प्रसंगी उच्च न्यायालयात जाणार, अशी माहिती माजी मंत्री अजितराव घोरपडे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली. ते म्हणाले, ‘‘या प्रकरणाचा अहवाल दोन दिवसांत सादर होणार आहे.’’