राजकीय पोळीसाठी ‘म्हैसाळ’ची होळी

सांगली - टेंभू आणि ताकारी उपसा सिंचन योजनांतून गेल्या एक-दीड महिन्यांपासून खळखळून पाणी वाहत असताना म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेचे भवितव्य अधांतरी आहे. टेंभू, ताकारीच्या लाभक्षेत्रात प्रभाव असलेल्या राजकीय नेत्यांनी पक्षीय संघर्ष बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य दिले आहे. पाणीपट्टी वसुलीत पुढाकार घेतला आहे. त्या उलट ‘म्हैसाळ’ची स्थिती असून शेतकऱ्यांना भ्रमिष्ट करणारी राजकीय नेत्यांची टोळी पोळी भाजून घ्यायला पुढे सरसावली आहे. पाणीपट्टी वसूल झाली नाही तर राजकीय पोळी भाजण्याच्या प्रयत्नात म्हैसाळ योजनेची होळी होण्याची भीती आहे. 

मार्च महिना उजाडला. म्हैसाळ योजनेच्या लाभक्षेत्रातील मिरज पूर्व भाग, कवठेमहांकाळ, तासगावचा काही भाग आणि जतचा काही भागात शेतीला पाणीटंचाई जाणवू लागली आहे.

कालव्यातून पाणी सोडावे, अशी मागणी जोर धरतेय. जितका उशीर होईल, तितका योजनेवर ताण येणार आहे. पाण्याचे आवर्तन निस्तरताना यंत्रणा कोलमडून पडण्याची भीती आहे. हा खेळ दरवर्षीचा  आहे. तहान लागल्यावर विहीर खोदणे म्हणजे काय,  याचा आदर्श नमुना म्हैसाळ योजना आहे. पाटबंधारे विभागाची वसुली यंत्रणा निरुपयोगी आहे. ते बैठका घेतात, आवाहन करतात; मात्र तो केवळ सोपस्कार आहे. त्याला स्थानिक राजकीय, सहकारी यंत्रणेचे बळ नाही. साथ नाही. त्यामुळे यंदाही सालाबादाप्रमाणे वसुलीचा प्रयत्न फसला आहे. 

या योजनेचा पुळका असणारी राजकीय यंत्रणा ऐनवेळी जागी झाली आहे. त्याचे नेतृत्व करणाऱ्यांपैकी काहींची एक गुंठा जमीन लाभक्षेत्रात नाही. काहीजणांचे काळे-गोरे ‘उद्योग’ असल्याने शेती त्यांच्यासाठी गौण आहे. या काळात भाजप नेत्यांची कोंडी करायची, एवढाच एककलमी कार्यक्रम हाती घेऊन ते मैदानात उतरले आहेत. त्यातून भाजप नेत्यांच्या प्रतिमेला धक्का बसेलही, मात्र त्याहून मोठे नुकसान शेतीचे होणार आहे. ‘म्हैसाळ’ यंदा उशिरा सुरू होणे धोक्‍याचे आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांत उसाचे क्षेत्र दुपटीने वाढले आहे. द्राक्ष बागांमध्ये सातत्याने वाढ होतेय. भाजीपाला क्षेत्र वाढले आहे. भूगर्भातील पाणीसाठा तळाला गेला आहे. त्यामुळे योजना सुरू होईल तेव्हा आधी पाणी आम्हालाच द्या, असा प्रचंड दबाब यंत्रणेवर येईल आणि कदाचित कालवा फोडण्यासारखे प्रकार घडायला लागतील, अशीही भीती आहे. 

या योजनेवरील संकटाचे हे शेवटचे वर्ष असू शकेल. सध्याची थकबाकी ३४ कोटी आहे. पैकी १७ कोटी भरा, असा सरकारी निरोप आहे. पुढील वर्षीपासून पाणीपट्टीच्या १९ टक्केच शेतकऱ्यांकडून वसूल करावे, असा निर्णय घेतला जाणार आहे. तो प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे. तूर्त एकरी पीकनिहाय ९०० ते २ हजार रुपयांची पाणीपट्टी भरावी, असा प्रस्ताव आहे.

कोट्यवधीचे अर्थकारण योजनेवर तरले असल्याने शेतकऱ्यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतलाच पाहिजे. भाजप सत्तेवर असल्याने आमदार सुरेश खाडे यांनी याकामी पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे. त्यांनी बैठका घेतल्या, मात्र शेतकऱ्यांमध्ये विश्‍वासार्हता निर्माण करण्यात त्यांना अपयश आले आहे. त्यांच्या विरोधकांनी खाडेंना विरोधासाठी ‘म्हैसाळ’ हेही शस्त्र म्हणून वापरण्याचा प्रयत्न 
सुरू केला आहे. या राजकीय धुळवडीत शेतीच्या रंगाचा बेरंग होण्याची भीती जास्त आहे.

काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे नेते वसुलीत पुढे
काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे लोक म्हैसाळ योजनेचे पाणी सोडण्यासाठी आंदोलन करताहेत, पाणीपट्टी भरण्याबाबत छुपा विरोध करत आहेत. त्या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते मोहनराव कदम, अरुण लाड टेंभू, ताकारी योजनेच्या लाभक्षेत्रात वसुलीसाठी पुढे आहेत. त्यांचे कारखाने पैसे भरताहेत. शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून कपात होतेय,  मग इकडे उलटी भूमिका कशासाठी, हा प्रश्‍न आहे. मोर्चे काढून पाणी सोडण्याची मागणी करण्यापेक्षा राजकीय पक्ष बाजूला ठेवून योजनेसाठी एकत्र येण्याची ही वेळ आहे. टेंभू, ताकारीला ते जमले, ‘म्हैसाळ’बाबत मात्र परिपक्व राजकीय नेतृत्वाचा अभाव दिसतोय.