मराठीचा न्यूनगंड संपवण्यासाठी लढा हवा

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 27 फेब्रुवारी 2018

ज्ञानपीठ पुरस्कारप्राप्त कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रजांची मंगळवारी (ता.२७) जयंती. राज्य शासनाने हा दिवस मराठी भाषा गौरव दिन म्हणून जाहीर केला आहे. मराठीचा गौरव व्हावा, ती वर्धिष्णू राहावी यासाठी संस्था आणि व्यक्ती स्तरावर आपण काय करू शकतो, याविषयी भाषेच्या विविध प्रांतांत तसेच विविध क्षेत्रांत मुशाफिरी करणाऱ्या मान्यवरांनी ‘सकाळ’च्या सिटिझन एडिटर्स उपक्रमात सोमवारी सहभाग घेतला. मराठीपेक्षा इंग्रजी माध्यमाचा आग्रह वाढतोय, हा केवळ एका न्यूनगंडापोटीच, तो रोखण्यासाठी एक चळवळ उभी राहायला हवी... असा सूर व्यक्‍त होतानाच माय मराठीचा गौरव वाढविण्यासाठीच्या उपक्रमांची रूपरेषाच यातून पुढे आली.
 

राजकीय इच्छाशक्ती नसल्यानेच मराठी अभिजातपासून दूर

मराठीला अभिजात साहित्याचा दर्जा मिळावा यासाठीच्या लढाईचे आता राजकीय इच्छाशक्तीवरच अवलंबून आहे. असा दर्जा तमिळ, तेलगू, मल्याळम, कानडी भाषेला आहे. दोन हजार वर्षांचा इतिहास असलेल्या भाषेला केंद्र सरकार हा दर्जा देते. डॉ. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने परिश्रमपूर्वक मराठी भाषेचे अभिजातपण सिद्ध करणारा अहवाल तयार केला असून त्यावर साहित्य अकादमीने अनुकूल असा अभिप्राय दिला आहे. याबाबत दाखल झालेली न्यायायलयीन  याचिकेचाही अडसर दूर झाला आहे. आता राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून हा निर्णय प्रत्यक्षात आणला पाहिजे. परवा बडोद्याच्या साहित्य संमेलनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पंतप्रधानांच्या भेटीला नेले जाईल असे जाहीर केले. सरकार कोणतेही असो आपल्याकडे राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हाच मोठा अडसर आहे. असा दर्जा मिळाल्याने केंद्र सरकारकडून भाषाविषयक उपक्रमांसाठी मोठ्या प्रमाणात अनुदान उपलब्ध होऊ शकते. आपल्याकडे ग्रंथालये, पुस्तक प्रकाशन, शैक्षणिक क्षेत्रात आर्थिक मदतीअभावी होत असलेली आबाळ यातून संपवता येईल. सर्वच प्रादेशिक भाषांना तंत्रज्ञानामुळे चांगले दिवस येऊ लागले आहेत. इंग्रजी आले नसले तरी काहीही अडू शकत नाही असा आत्मविश्‍वास तंत्रज्ञानाने दिला आहे. २०२९ मध्ये ६० टक्के लोक आपापल्या प्रादेशिक भाषा वापरतील असे भाकीत करण्यात आले असून ज्ञानग्रहनाच्या  प्रक्रियेत इंग्रजीची यापुढे गरज भासणार नाही. त्यामुळे याविषयीच्या लेखाचा मथळाच मुळी ‘डेथ ऑफ इंग्लिश’ असा आहे. मराठी भाषकांनी विकिपिडीया या मुक्त ज्ञानकोषावर अधिकाधिक लिहायला हवे.

- प्रा. अविनाश सप्रे, विश्‍वकोश मंडळ, साहित्य संस्कृती मंडळ, 
साहित्य अकादमी आदी विविध संस्थांचे विद्यमान व माजी सदस्य

मराठी साहित्याचा अनुवाद वाढावा 
    
गेल्या दशकभरात मराठीत आज मोठ्या प्रमाणात विविध भाषांमधील पुस्तके अनुवादित होत आहेत. ‘मेहता’ सारखी प्रकाशन संस्था तर आठवड्याला एक असे पुस्तक बाजारात आणते. ज्या अर्थी ते हा व्याप करतात  त्याअर्थी त्याचे अर्थकारणही योग्यच असले पाहिजे. साहित्य अकादमीप्राप्त कोणतेही पुस्तक चार-पाच महिन्यांत मराठीत भाषांतरित झालेले असते. ज्येष्ठ साहित्यिक भालचंद्र नेमाडे म्हणतात,‘‘भाषांतरित पुस्तकांमुळे ती भाषा पाच-दहा वर्षे पुढे जाते. भाषेला समृद्धी प्राप्त होते. हिंदी, इंग्रजी, कन्नड, तेलगू अशा विविध भाषांतून मराठीत साहित्य येत असताना मराठीतील साहित्य मात्र या भाषांत जात नाही. ज्याचा परिणाम आपल्या भाषेचे देश आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महत्त्वावर होतो. संस्कृती संघर्षात टिकून राहण्यासाठी अनुवादनाचा खूप मोठा फायदा होतो. जगात संख्येने पहिल्या डझनभर लोकसमूहाच्या यादीत मराठी भाषेचे स्थान आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येच्या मराठी भाषकांचा देश आणि जगाच्या पातळीवर प्रभाव कसा वाढवता येईल याचा विचार झाला पाहिजे. ज्ञानपीठ पुरस्कार किंवा मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला नाही हीदेखील अडचण आहे. वाचनसंस्कृती वाढवण्यासाठी सर्व  संबंधित घटकांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. शासनाचे त्यासाठी पाठबळ हवे.’’  

 -डॉ. बलवंत जेऊरकर, लेखक व हिंदीचे अनुवादक

विधी अभ्यासक्रमांत मराठीचा पर्याय हवा
महाराष्ट्राची राजभाषा मराठी आहे मात्र या राज्यात राबवल्या जाणाऱ्या कायद्याची, जिथे कायद्याचा अर्थ लावला जातो, न्याय दिला जातो त्या न्यायालय व्यवस्थेत मात्र मराठी वापरली जात नाही. जिल्हा न्यायालयांचे कामकाज मराठीत चालावे असे राज्य शासनाचे परिपत्रक आहे. पक्षकार मराठी आहेत. न्यायाधीश वकील मराठी आहेत. मात्र कामकाज मराठीत नाही. जिल्हा न्यायालयातील कामकाज आजही चाळीस टक्केच मराठीतून चालते. ज्यांना न्याय द्यायचा आहे त्यांनाच त्यांच्याविषयी न्यायालयात सुरू असलेले कामकाज कळू दिले जात नाही. उच्च न्यायालयातही मराठीतून कामकाज चालले पाहिजे. या साऱ्या अपेक्षा पूर्ण होतच नाहीत, कारण विधी अभ्यासक्रमच मराठीत नाही. राज्यातील सर्व विद्यापीठांत विधी अभ्यासक्रम मराठीतून शिकण्याचा पर्याय तातडीने उपलब्ध करून दिला पाहिजे. मुंबई विद्यापीठात ही सोय आहे. मात्र कोल्हापूरला शिवाजी विद्यापीठात ती नाही. मराठीतून न्यायालयीन कामकाज चालवण्यासाठी आधी मराठीत पूरक संदर्भ ग्रंथ निर्माण केले पाहिजेत. त्यासाठी शासनाने एखादी तज्ज्ञ समिती नियुक्त करून कृती कार्यक्रम ठरवला पाहिजे. जिल्हाच नव्हे तर उच्च न्यायालयाचे कामकाजही मराठीतून  चालवले जाऊ शकते. त्यात कोणतीही अडचण नाही. अडचण फक्त राजकीय इच्छाशक्तीची आहे.

-ॲड. के. डी. शिंदे, ज्येष्ठ विधिज्ञ

महाविद्यालयांनी आव्हान स्वीकारावे

महाविद्यालयीन स्तरावर मराठी भाषेबाबतची अनास्था मोठी आहे. त्यासाठी प्रत्येक महाविद्यालयाने सर्व विद्याशाखांसाठी काही समान उपक्रम सुरू करणे गरजेचे आहे. त्यात मराठीतील साहित्य संपदेचे वर्षभरात प्रसंगानुरूप प्रदर्शने मांडावीत. वाचक आणि संवादक मंडळांची स्थापना करून त्यातून भाषाविषयक विविध उपक्रमात सातत्य ठेवावे. ग्रंथालयांची कार्यपद्धती समजून देण्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याला ग्रंथालयापर्यंत नेले  पाहिजे. त्यातील नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर समजून सांगता येईल. मराठीतील साहित्यकांच्या जयंती-पुण्यतिथीचे निमित्त साधून त्यांच्याविषयीची चर्चासत्रे आवर्जून घेतली पाहिजेत. आम्ही गाजलेल्या साहित्यकृतीच्या अभिवाचनाचे कार्यक्रम घेतले. त्याला मिळणारा प्रतिसाद थक्क करणारा आहे. लिहावे कसे याविषयीच्या कार्यशाळांबाबतही हा अनुभव आहे. सर्व समारंभात पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी पुस्तक भेटीचा आग्रह हवा.  आम्ही आगामी काळात मराठीतील विविध बोलीभाषांचा परिचय करून देणे, पुस्तकांचे गाव भिलारला सहल, महाविद्यालयात उत्कृष्ट वाचक पुरस्कार असे उपक्रम सुरू करणार आहोत.
- डॉ. आर. जी. कुलकर्णी, 
 प्राचार्य, मथुबाई गरवारे कन्या महाविद्यालय, सांगली

प्राथमिक स्तरापासूनच मराठीचा आग्रह हवा
प्राथमिक शाळा स्तरावरच मुलांमधील लेखन, वाचन, संवाद कौशल्ये विकसित केली पाहिजेत. जिल्हा परिषदेच्या विविध शाळांमधून असे अनेक उपक्रम सुरू आहेत. मिरज पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागातर्फे माजी गटशिक्षणाधिकारी नामदेव माळी यांनी विद्यार्थी साहित्य संमेलने, लेखन विषयक कार्यशाळा, त्यांची पुस्तके प्रकाशनाचे उपक्रम राबवले. आज मिरज तालुक्‍यात असे दोनशे लिहिते विद्यार्थी तयार झाले  आहेत. त्यांचे विविध माध्यमांतून लेखन प्रसिद्ध होत आहे. त्यांच्या कथा, कविता, स्फूट, स्वानुभव, प्रवासवर्णने प्रसिद्ध झाली असून मुलांच्या कवितांचा एक प्रातिनिधीक कवितासंग्रहही प्रकाशित झाला आहे. दैनंदिन वापरातून मराठीचे अस्तित्व टिकणार आहे. पारंपरिक खेळांचाही उपयोगही मराठीच्या प्रसारासाठी करता येईल. दर्जेदार मराठी शाळा आणि शिक्षण मिळाले तर पालकांचा मराठी माध्यमाकडे नक्की ओढा वाढेल. शासनाकडून मराठीचा अपेक्षित आग्रह धरला जात नाही. 
- शशिकांत नागरगोजे, प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख, कवलापूर

मराठी माध्यमातील शिक्षणाचा प्रचार व्‍हावा...
जगातील सर्व भाषा तज्ज्ञांचे आता अभ्यासांती एकमत झाले आहे, की मातृभाषेतून किंवा परिसर भाषेतूनच प्राथमिक शिक्षण झाले पाहिजे. जेव्हापासून इंग्रजी माध्यमाचे आपल्याकडे स्तोम माजले आहे तेव्हापासून आम्ही काही मित्रांसमवेत मराठी माध्यमातच मुलांना घातले जावे यासाठी व्यक्तिगत स्तरावर प्रयत्न करीत आहे. माझ्या तीस वर्षांतील अनुभवातून सांगतो, की मराठीतील शिकलेल्या विद्यार्थ्यांची आकलन क्षमता  इंग्रजी माध्यमातील विद्यार्थ्यांपेक्षा अधिक चांगली विकसित झालेली असते. मराठी शाळांचे हे बलस्थान आहे. ज्याचे मार्केटिंग व्हायला हवे. मराठी शाळा सरकारी वृत्तीमुळे मागे पडतात. इंग्रजी माध्यमांचे दुष्परिणाम आता पुढे येत आहेत. त्याबद्दल पालकांत जागृती केली पाहिजे. मराठी ज्ञानभाषा होण्यासाठी विश्‍वकोष मंडळाची स्थापना झाली. त्यानंतर आपण काळानुरूप गरजा ओळखून असा कोणताही नवा उपक्रम सुरू केलेला नाही. मराठी भाषेसाठी कार्यकर्ता म्हणून काम करणाऱ्या केडरची गरज आहे. इंग्रजी माध्यमात शिकणे म्हणजे मुलांवर अन्याय आहे. पालकांचे आर्थिक शोषण आहे हे त्यांनी बिंबवले पाहिजे.
- भीमराव धुळूबुळू, कवी, शिक्षक 

Web Title: Sangli News Marathi Rajbhasha Din citizen editor special