आयुक्तसाहेब... आमची बेकायदेशीर कामे सांगाच ! - महापौर शिकलगार 

सांगली - मोघमात बोलू नका; हिंमत असेल तर कोणती बेकायदेशीर कामे तुम्हाला सांगितली याचा खुलासा जाहीर स्टेशन चौकात सभा घेऊन करा. थोडा दम काढा आम्हीच तुमच्या साऱ्या भानगडी चव्हाट्यावर मांडतो, असा हल्लाबोल आज महापौर हारुण शिकलगार यांनी आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांच्यावर केला. मिरज पाणी पुरवठा योजनेची मंजुरी आणि ड्रेनेज ठेकेदाराला दिलेली बेकायदेशीर भाववाढ व बिले यातली तुमची पारदर्शकता सर्वांच्या लक्षात आली आहे असा टोलाही त्यांनी लावला. 

गेल्या महासभेत आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांच्यावर राष्ट्रवादीसह काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी भ्रष्टाचार व निष्क्रियतेची टिका केली होती. त्यानंतर राष्ट्रवादीने कालपासून विकासकामांच्या प्रलंबित फायली मार्गी लावाव्यात यासाठी सत्याग्रह आंदोलन सुरु केले आहे. आज महापौरांनी स्वतंत्रपणे पत्रकार परिषद घेऊन आयुक्तांवर शाब्दीक हल्ले चढवताना आता "युध्द आता सुरु झाल्याचा' इशारा दिला.

ते म्हणाले, " गेले वर्षभर आम्ही आयुक्तांना कामाच्या निपटाऱ्याबाबत सातत्याने सूचना केल्या आहेत. मात्र ते कोणाच्या तरी इशाऱ्यावर काम करीत असावेत. महासभेतील सर्वच नगरसेवकांनी त्यांच्यावर टिका केली. त्यांचा तो अधिकार आहे. त्याकडे सकारात्मकपणे न पाहता ते लोकप्रतिनिधींची खिल्ली उडवत आहेत. ते ज्या दफणभूमीच्या ठरावाचा उल्लेख करून संशय निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यांनी माहिती घ्यावी हा प्रस्ताव 2006 पासूनचा आहे. जे काही या ठरावात झाले आहे, ते प्रशासनानेच केले आहे. तुम्ही त्याला मंजुरी द्या, अथवा न द्या. मात्र लोकांची दिशाभूल करू नका. अल्पसंख्याक समाजाच्या जिव्हाळ्याचा हा विषय आहे. तो मंजूर व्हावा, यासाठी आजवर अनेकांनी प्रयत्न केले आहेत. आज नाही उद्या या समाजाला न्याय मिळेलच. '' 

ते म्हणाले " दोन लाखांच्या कामांच्या दहा वेळा निविदा मागवता, त्रुटी काढता. मग 88 कोटींची अमृत योजनेची निविदा मंजूर करताना कशी काय घाई होते. ज्या ठेकेदाराला तुम्ही हे काम दिले आहे त्याचा इतिहास भाववाढीतून पैसा कमावण्याचा आहे. या योजनेसाठी ज्या मॅडमचा दबाव आहे असे सांगता. आणि कोणत्या तरी हाय पॉवर कमिटीचा दाखला देता. त्यांनाच ही योजना पुर्ण करायला सांगा. तब्बल बारा कोटी जादा दराने निविदा मंजूर करता तर मग त्या रकमेचीही जबाबदारी घ्या. महापालिका या रकमेला मान्यता देणार नाही. महासभेचा-स्थायीचा ठराव डावलून दिलेली मंजुरी आम्ही सहन करणार नाही. इथे तुम्हाला जनतेचा पैसा वाया जाताना दिसत नाही का?'' 

प्रलंबित फायलींचा संदर्भ देत महापौर म्हणाले, "यांचा कारभार ठराविक कामांबाबत मात्र गतीमान असतो. त्यापैकीच दिले जाणारे बांधकाम परवाने. ठराविक आठ बिल्डर्सच्या फायली आठ दिवसात निकालात निघतात. त्याचवेळी उर्वरित 77 फायलींचा प्रवास मात्र वर्षभरापासून सुरु आहे. हे बिल्डर्स तुमचे कोण लागतात? कोणाच्या सांगण्यावरून तुम्ही त्यांना झुकते माप देता? आमचा पक्षही राज्याच्या सत्तेत होता. मात्र आम्ही कधी नागरीकांच्या कामात असा भेदभाव केला नव्हता. मात्र राज्यातील सत्ताधारी भाजपच्या तालावर तुम्ही नाचत आहात. मात्र ते सत्तेचा ताम्रपट घेऊन आलेले नाहीत हे लक्षात घ्या. गेल्या वीस वर्षात असा आयुक्त आम्ही पाहिला नाही. अठरा तास काम करता असे सांगता. त्यातून नागरिकांच्या हिताचे कोणते काम होते हे सांगा? अधिकारी,नगरसेवकांमध्ये सतत फूट पाडायची आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण करायचे आणि स्वलाभाची कामे पुढे रेटायचा हा तुमचा फंडा सर्वांच्या लक्षात आला आहे. सफाई कामगारांच्या नियुक्तीची, कुष्टरोग्यांना मानधनाची कामेही सहा सहा महिने होत नसतील तर महापालिका सुरु तरी कशासाठी ठेवता? कसली कामे तुम्ही करता हे एकदा जनतेला कळुद्या. आम्ही कोणती बेकायदेशीर कामे करायला सांगितली हे एकदाचे सांगून टाकाच. आम्ही मात्र तुमची वाट पाहणार नाही. रोजच तुमच्या कारभाराचा पंचनामा करू.''