मिरज पाणी पुरवठा योजनेस स्थगिती 

सांगली - महासभेचा ठराव डावलून मिरज पाणी पुरवठा योजना आठ टक्के जादा दराने मंजूर करण्याच्या निर्णयाला आज स्थायी समितीच्या बैठकीत आक्षेप घेण्यात आला. यामुळे पालिकेवर पडणाऱ्या जादाच्या 12 कोटी रुपये खर्चाची जबाबदारी कोणाची असा सवाल सदस्यांनी केला. त्यामुळे आज हा विषय प्रलंबित ठेवण्यात आला. याबाबत शासनाकडून खुलासा मागवावा असे आदेशही सभापती संगीता हारगे यांनी दिले. 

केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेंअंतर्गत 103 कोटी खर्चाच्या या योजनेत 25 टक्के पालिकेचा हिस्सा असेल. ही योजना पालिकेचीच असूनही याच्या मंजुरीची सर्व प्रक्रिया नगर विकास खात्याकडून राबवण्यात आली आणि केवळ स्थायी समितीची मान्यता घेण्यासाठी हा विषय आज सभा पटलावर होता. अशी मान्यता दिल्यास त्याची वसुली सर्व स्थायी समितीच्या सदस्यांवर लागू होईल असा इशारा काल उपमहापौर गटाचे नेते शेखर माने यांनी दिला होता. त्यामुळे आज सभेत या विषयावर गरमागरम चर्चा झाली. महासभेच्या ठरावातच दरवाढीला विरोध असताना आठ टक्के जादा दरवाढ दिलीच कशी असा सवाल सर्वच सदस्यांनी केला. त्यावर शासनाकडून जादाच्या पैशाची जबाबदारी कोणाची याचा स्पष्ट खुलासा मागवूनच त्यावर निर्णय घ्यावा असे ठरले. येत्या महासभेतही या विषयावर चर्चा असून तेथेही हा विषय वादाचा ठरणार आहे. 

शहरातील प्लास्टीक कचरा व तुंबलेल्या गटारांचा मुद्दा शिवराज बोळाज यांनी उपस्थित केला. प्रशासन याबाबत काहीच करीत नाही. त्यामुळे शहर प्लास्टीकने व्यापत असल्याकडे लक्ष वेधले. प्रत्येक सदस्याला 25 लाखांचा विकास निधीची घोषणा झाली मात्र कामांचे प्रस्ताव फाईली पुर्ण असून कार्यादेश दिले जात नसल्याकडे दिलिप पाटील यांनी लक्ष वेधले. हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढ्याच नगरसेवकांचा विकास निधी खर्ची पडला असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

प्रियंका बंडगर यांनी आज पुन्हा एकदा हसनी आश्रमाजवळील नाला वळवून केलेल्या बांधकामाचा मुद्दा उपस्थित केला. अधिकारी अश्‍वासन देत मात्र कारवाई करीत नाहीत असा आरोप त्यांनी केला. निर्मला जगदाळे यांनी 67 कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या विलंबाद्दल जाब विचारला. पगार अधिकारीपदाचा घेतला जातो मात्र जबाबदारी कोणाचीच नाही हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. मनगू आबा सरगर यांनी या शहरात डुकरे पकडणे दूर बाहेरून आणून सोडली जातात. असा डुक्कर पालनाचा उद्योगच अनेकांनी मांडल्याचे त्यांनी सांगितले. 

शहर हिताची बळी नको - माने 
जादा दराने मंजूरी महासभेच्या ठरावाविरोधात होते त्यामुळे ते सदस्यांच्या अंगलट आले असते. असे मत नगरसेवक शेखर माने यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले,""8.16 टक्के जादा दराने म्हणजेच साडेआठ कोटी जादा दरानेही योजना मंजूर केली आहे. देखभाल एजन्सी म्हणून जीवन प्राधिकरणाला दिले जाणारे व्यवस्थापन शुल्क तीन टक्के आहे. ते शासनाने द्यावे, असे म्हटले आहे. तथापि ते साडेतीन कोटीही महापालिकेवर टाकले आहेत. असा 12 कोटींचा बोजा पालिकेवर पडेल. अंदाजपत्रक अथवा खर्चाचे कोणतेही नियोजन मनपाकडे नाही. योजनेला विरोध म्हणून नव्हे तर या योजनेची ड्रेनेज योजना होऊ नये या बाबी जनतेसमोर येणे गरजेचे आहे. काहींचा पाण्यावर लोणी काढायचा उद्योग शहर हिताचा बळी देणारा ठरेल. ''