दशकभरापासून मालमत्ता सर्वेक्षणच नाही

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 10 ऑगस्ट 2017

नगररचना विभागाशी घरपट्टी विभागाचा समन्वय अभाव; घरपट्टीतील गळती रोखण्याचे आव्हान 

सांगली - महापालिका क्षेत्रातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण २००६ पासून झालेले नाही. दर चार वर्षांनी सर्वेक्षणाची कायद्यात तरतूद आहे; मात्र सर्वेक्षणाअभावी महापालिका क्षेत्रातील हजारो मालमत्तांना घरपट्टीची आकारणीच होत नाही. योग्य सर्वेक्षण झाले तर कोणतीही नवी वाढ न करता घरपट्टीच्या उत्पन्नात भरभक्कम वाढ होऊ शकते. आजघडीला वसुलीच्या पुरेशा यंत्रणेअभावी घरपट्टीची ७३ कोटी रुपयांची येणेबाकी दिसत आहे. 

नगररचना विभागाशी घरपट्टी विभागाचा समन्वय अभाव; घरपट्टीतील गळती रोखण्याचे आव्हान 

सांगली - महापालिका क्षेत्रातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण २००६ पासून झालेले नाही. दर चार वर्षांनी सर्वेक्षणाची कायद्यात तरतूद आहे; मात्र सर्वेक्षणाअभावी महापालिका क्षेत्रातील हजारो मालमत्तांना घरपट्टीची आकारणीच होत नाही. योग्य सर्वेक्षण झाले तर कोणतीही नवी वाढ न करता घरपट्टीच्या उत्पन्नात भरभक्कम वाढ होऊ शकते. आजघडीला वसुलीच्या पुरेशा यंत्रणेअभावी घरपट्टीची ७३ कोटी रुपयांची येणेबाकी दिसत आहे. 

मूळ मालमत्ता, त्यांच्यात झालेले बदल, नव्याने झालेली बांधकामे, अतिक्रमणे अशा विविध बाबींशी निगडित असे मालमत्तांचे नियमित सर्वेक्षण होणे अपेक्षित आहेत. मात्र, त्याबाबत आजवर गांभीर्य दाखवले गेलेले नाही. २००६ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणानंतर २००९ मध्ये उपग्रहाद्वारे सर्वेक्षण झाले; मात्र त्यातील अनेक त्रुटींमुळे तो सर्वेक्षण अहवाल फेटाळण्यात आला. त्यानंतर रखडलेला सर्वेक्षणाचा मुद्दा आता विस्मृतीत गेला आहे. महापालिका क्षेत्रात आजघडीला १ लाख १९ हजार मालमत्ता आहेत. गेल्या अकरा वर्षांत नव्याने झालेल्या अनेक मालमत्ता नोंदीत झालेल्या नाहीत. दुसरीकडे या नोंदणीसाठी नगररचना विभागाशी घरपट्टी विभागाचा समन्वय अभाव असल्यानेच बांधकाम परवाना दिलेल्या मालमत्तांची घरपट्टी विभागाकडे नोंदणीच होत नाही. वस्तुतः घरपट्टीतही ही गळती रोखण्याबाबत प्रशासनाकडून पुरेशी खबरदारी घेतलेली नाही. घरपट्टी सर्वेक्षणात पुरेशी पारदर्शकता नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या कारभारातील महत्त्वाचे घटक असलेले लोकप्रतिनिधी-कर्मचारी यांच्या मालमत्तांच्या योग्य नोंदी होत नसल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. 

सांगलीत ५६ भाग, कुपवाडमध्ये १४ भाग, मिरजेत २८ भागांत वर्गीकरण केले आहे. या प्रत्येक विभागासाठी महापालिकेकडे एक कर्मचारी आणि त्याच्यासोबत एक शिपाई अशी वसुलीची यंत्रणा आहे. सरासरी एका कर्मचाऱ्याच्या वाट्याला ३ ते ४ हजार मालमत्तांची जबाबदारी येते. या कुटुंबापर्यंत वर्षातून एकदा बिल पोचवणे आणि पुन्हा वसुली करणे अशी त्यांच्यावर जबाबदारी असते. शिवाय या भागात होणारी नवी बांधकामे नोंदीत करणे, सर्व्हे करणे अशी कामेही येतात. 

‘घरपट्टीची बिले वेळेत देण्यासाठी आम्ही टपाल सेवेची मदत घेणार आहोत. त्यामुळे वितरणाचा ताण कमी होऊन वसुलीवर शंभर टक्के लक्ष देता येईल. पुढील वर्षा एप्रिल महिन्यातच सर्व बिलांचे वाटप होईल. ३७ कोटींची थकबाकी असून, चालू मागणी ३५ कोटींची आहे. सध्याची एकूण मागणी ५३ कोटींची आहे. नव्याने महापालिकेच्या यंत्रणेमार्फतच घरपट्टी सर्वेक्षणाची मोहीम राबवण्यासाठी आम्ही आयुक्तांकडे प्रस्ताव देणार आहोत.
- चंद्रकांत आडके, कर निर्धारक व संकलक