फवारणीची रसायने तपासणारी यंत्रणाच आपल्याकडे नाही - निळू दामले

फवारणीवेळी कीटकनाशकांची बाधा झाल्याने मृत्युमुखी पडलेले शेतकरी आणि त्यानिमित्ताने उठलेले वादळ ताजे आहे. पन्नास मृत्यूनंतर पुढे काय? या प्रश्‍नाच्या विविध बाजूंवर प्रकाश टाकला आहे ज्येष्ठ पत्रकार निळू दामले यांनी. ‘कॉफी विथ सकाळ’ या कार्यक्रमात त्यांनी देशातील विविध यंत्रणांचे अपयश ‘ढ’ राजकारणी आणि ‘चलता है’ या भारतीय वृत्तीमुळेच लोकांचे असे अकारण जीव जातात, असं मत मांडलं.

यवतमाळमधील शेतकऱ्यांच्या मृत्यूनंतर शासकीय यंत्रणांकडून मिळालेला प्रतिसाद एरवी कोणत्याही अशा दुर्घटनेप्रमाणेच आहे. खरे तर या संपूर्ण घटनाक्रमात सर्वांत महत्त्वाचे काय असेल तर ते मृत्यूला कारण ठरलेले ‘स्पुरियस’ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेच कसे? यातली मूलद्रव्येच माहीत नसल्याने त्यावरील ॲन्टी डोसचे ज्ञानच डॉक्‍टरांना नव्हते. साध्या पुड्यांमधून कीटकनाशकांची ही पावडर आली आणि शेतकऱ्यांनी फवारली. 
गेले महिनाभर फक्त मंत्री-महोदयांचे दौरे  आणि मदतीच्या घोषणांपलीकडे शासन यंत्रणा जात नाहीत. तपास यंत्रणांना या पावडरच्या मूळ स्रोतापर्यंत जाणे काहीही अशक्‍य नाही. पण ते होत नाही. त्यामुळे आपण पुढची दुर्घटना टळावी यासाठी नवा काही धडाच घेत नाही. खरे तर कीटकनाशके, खते वापरांच्या योग्य प्रशिक्षणाची सोयच आपल्याकडे उपलब्ध नाही.

फवारणीदरम्यान प्रतिबंधात्मक साधने वापरण्याबाबत आपल्याकडे हलगर्जीपणा असतो. जसे हेल्मेटच्या वापराबाबत असते अगदी तसेच. नगदी पिकांचे राज्यात वेगवेगळे बेल्ट आहेत. त्या त्या भागात सुसज्ज प्रयोगशाळा, त्या परिसरातील डॉक्‍टर्संना फवारल्या जाणाऱ्या कीटकनाशकांची माहिती असणे यासाठी कंपन्यांच्या प्रतिनिधींकडून माहिती दिली गेली पाहिजे. त्यासाठी ॲन्टी डोस आणि आवश्‍यक औषधांची त्या त्या परिसरात उपलब्धता असणे गरजेचे आहे. देशात कोणती केमिकल्स नियमित आहेत याची डॉक्‍टरांनाही माहिती असायला हवी. यवतमाळच्या घटनेपासून आपण हा धडा घेतला पाहिजे.

यंत्रणांचे अपयश
खरे तर कीटकनाशकांची फवारणी हा आधुनिक शेतीचा नित्य भाग झाला. आपण प्रगत तंत्रज्ञान अंधपणे स्वीकारतो. जिथे जीवावर बेतत नाही तेथे स्वप्रयोग- अनुभवातूनच शिक्षण झाले तरी चुकांची चर्चा होत नाही. तिथेही आर्थिक नुकसान होतच असते. त्यामुळे चीनसारख्या देशांप्रमाणे प्रती एकर उत्पादनांचे लक्ष्य आपण गाठू शकत नाही.

यवतमाळमधील ते  कीटकनाशक नोंदणीच नव्हते. म्हणजे ही अनोंदणीकृत अशा कंपन्यांनी आपल्यावर घेतलेली ट्रायल होती का? आता सरकारने नोंदणी नसलेल्या कीटकनाशक आणि खतांच्या विक्रीवर बंदी घातली. परवानाधारक दुकानातून खत नियंत्रण आदेश व कीटकनाशक नियंत्रण मंडळाद्वारे मान्यता प्राप्त कृषी निविष्टांचीच विक्री करण्यात यावी, बिगर नोंदणीकृत कृषी निविष्टांची विक्री प्रतिबंधाचे शासनाने आदेश दिले आहेत. खरे तर इथेच आपल्या यंत्रणांचे अपयश लक्षात येते. मुळात आपल्याकडे काही यंत्रणा आहे का ? असा प्रश्‍न पडावा अशी स्थिती आहे. आपल्याकडचे लोकप्रतिनिधी निवडणूक जिंकण्याचे कौशल्य असलेले असतात. सरकारी यंत्रणेबाबत ते ‘ढ’ असतात. त्यामुळेच हे सारे प्रश्‍न निर्माण होतात.

राज्यात कुठलाही परवाना नसताना पीकवाढ संजीवकाची तसेच खतांची विक्री केली जाते. या उत्पादनांच्या  गुणवत्ता नियंत्रणाबाबत कोणतीही कार्यपद्धती अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे कायदेशीर कारवाई तरी कुणावर  करणार? केंद्रीय कीटकनाशक मंडळाद्वारा मान्यता न मिळालेल्या जैविक कीटकनाशके व पीकवाढ संजीवके वेगवेगळ्या नावावर विकली जातात. असे हजारोंनी लोक आजवर मरत आले आहेत फक्त त्याची चर्चा झाली  नाही. यवतमाळनंतर राज्यात अशा अनेक प्रकारांच्या राज्यव्यापी बातम्या झाल्या. माध्यमे जागरूक झाली. 

हे हिमनगाचे टोकच
भारतातील शेती उत्पादने आणि त्यातील रसायनांचे अंश याबद्दची चर्चा आता खूप होते. प्रगत देशांनी भारतातल्या शेती उत्पादनांवर बंदी घातल्याची अनेक उदाहरणे  आहेत. थेट लिव्हरला धक्का देणाऱ्या पॅरासिटॉमॉलसारख्या औषधांची होणारे मुक्त सेवन हलगर्जीपणाचा कळस आहे. अगदी तसेच पिकांवरील फवारणीबाबत आहे. त्याचे नेमके शास्त्रीय प्रमाण काय असावे यातला काटेकोरपणाच सांभाळला जात नाही. भारतात दरवर्षी २५ हजार प्रकारची रसायने येतात. ती वेगवेगळ्या ठिकाणी वापरली जातात. ते तपासणारी यंत्रणाच आपल्याकडे नाही.

अगदी खोट्या नोटांच्या प्रसाराइतकेच ते गंभीर आहे. आपल्या निर्यात होणाऱ्या शेतमालासाठी भारतीय प्रयोगशाळांमधून दिले जाणारे दाखले परदेशात ग्राह्य मानले जात नाहीत. माणसं मरतात तेव्हा त्याच्या मुळापर्यंतच जात नसल्याने त्याचे मानवी आरोग्यावरील परिणामांची चर्चाही होत नाही. फळे, भाज्या, दूध असा शेतमाल रसायनयुक्त आहे. म्हणून त्यावर सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन अशी काही नवी टुम आपल्याकडे आता निघाली आहे. खरे तर वर्तमानातील जगणे रसायनविरहित असूच शकत नाही. असेलच ते नियंत्रित रसायनायुक्त असू शकेल. यवतमाळच्या घटनेत फवारणी कापसावर होती त्यामुळे त्यांच्या नोंदणीचा किंवा रासायनिक अंशाचा विचारही शेतकऱ्यांनी केला नाही.  मात्र फवारणीनंतर तीच रसायने हवेत पाण्यात मिसळून मानवाच्या शरीरापर्यंत जाणार आहेत हे उघड आहे. रसायनांच्या एकूण वापराबाबतचे सार्वत्रिक शहाणपण, साक्षरता हाच यावरचा उपाय आहे. ते समाजापर्यंत पोहोचवण्याचा कष्टदायक मार्गाला दुसरा पर्याय नाही.  ‘इथे चलता है...’ ही भारतीय वृत्ती नडते.