सांगलीत ‘नियोजन’च्या निधीला ५७ कोटींची कात्री

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 2 नोव्हेंबर 2017

सांगली - जिल्हा नियोजन समितीच्या वार्षिक २१२ कोटींच्या निधीपैकी सुमारे ५७ कोटींचा निधी शासनाला परत करावा लागणार आहे. सरकारने विकास निधीत सरासरी २५ टक्‍क्‍यांची कपात केली आहे. त्याचा दणका जिल्ह्याच्या विकासाला बसणार आहे.

सांगली - जिल्हा नियोजन समितीच्या वार्षिक २१२ कोटींच्या निधीपैकी सुमारे ५७ कोटींचा निधी शासनाला परत करावा लागणार आहे. सरकारने विकास निधीत सरासरी २५ टक्‍क्‍यांची कपात केली आहे. त्याचा दणका जिल्ह्याच्या विकासाला बसणार आहे. नुकत्याच निवडणुकीतून जिल्हा नियोजन समितीवर सदस्य झालेल्यांना पुढचे सहा महिने तरी रिकाम्या हाताची घडी घालून बसावे लागणार आहे. 

महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या कपातीची घोषणा केली. महसुली कपात सुमारे ३० टक्के आहे. भांडवली कपात २० टक्के असल्याचे सांगण्यात आले. जिल्हा नियोजनचा सन २०१७-१८ साठीचा आराखडा २१२ कोटींचा आहे. तेवढा निधी राज्याकडून मिळाला नाही. सरासरी २५ टक्के इतकी कपात झाली. हा आकडा ५७ कोटींचा होतो. ही रक्कम सरकारला परत करावी लागणार आहे.

पुढील मार्चपर्यंत जिल्हा नियोजनातून नवीन काम होण्याची शक्‍यताच मावळली आहे. बहुतांश प्रस्तावित कामांचा समावेश आहे. जिल्हा नियोजनला दोन वर्षांपासून कोणत्याही स्वरूपाची वाढ मिळाली नाही. यावर्षी ९० कोटी रुपये वाढीव मिळावेत, अशी मागणी होती. ते मिळायचे राहिले, आल्यापैकी ५७ कोटी परत जाणार असल्याने अडचणी वाढणार आहेत. 

जिल्हा नियोजनची निवडणूक नुकतीच झाली. जिल्हा परिषदेतून २३, नगरपालिकांतून ३, नगरपरिषदेतून १ अशा २७ जणांची निवड झाली. समिती ६० सदस्यांची आहे. नव्याने दाखल सदस्यांना पुढील सहा महिने निधीसाठी प्रतीक्षा करावी लागेल, अशी स्थिती आहे.

पुढील वर्षी या समितीचा आराखडा तीनशे कोटींवर नेण्याचा विचार सुरू होता. मात्र, त्याआधी ‘गतिरोधक’ मार्गात आल्याने पुढील नियोजनातही अडचणी येणार आहेत. सन २०१८-१९ सालच्या जिल्हा नियोजनसाठी आराखडा निर्मितीची प्रक्रिया सध्या सुरू झाली आहे. त्यासाठीची छोटी समिती बैठक या महिन्यात होईल. आमदार सुरेश खाडे अध्यक्ष आहेत. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये मुख्य बैठक आहे. त्यात पुढील वर्षीच्या नियोजनावर भर राहणार आहे.

कपातीचे कारण अदृश्‍य
जिल्हा नियोजन विभागाकडे राज्य शासनाकडून पत्र पाठवण्यात आले आहे. त्यात नियोजन निधीत २० व  ३० टक्के अशी कपात करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. ती कशासाठी, याचे कारण देण्यात आलेले नाही. आता  या कपातीचा पहिला झटका कुणाला, याचा आदमास पुढील बैठकीनंतर स्पष्ट होईल.