सिंचनाच्या आर्थिक गुंत्याला ‘८१-१९’चा तोडगा

अजित झळके
मंगळवार, 20 मार्च 2018

राज्यातील उपसा सिंचन योजनांच्या पाणीपट्टी व वीज बिल वसुलीचे नवे धोरण राज्य शासनाने मान्य केले आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे त्याबाबत सुनावणी सुरू होती. पाणीपट्टी व वीज बिल आकारणीच्या या नव्या पद्धतीने टेंभू, ताकारी, म्हैसाळसह राज्यातील सर्वच सिंचन योजनांच्या वसुलीचा शेतकऱ्यांवरील बोजा कमी होणार आहे. त्यासाठीचा ‘८१-१९’ टक्के जबाबदारीचा फॉर्म्युला शेतकऱ्यांना समजून सांगणं, त्याची आकारणी आणि व्यवस्थापन कसरतीचे आणि आव्हानात्मक असणार आहे. ‘मोफत’ मानसिकतेतून ‘माफक’कडे नेणारा हा प्रवास आहे.  

नव्या फॉर्म्युल्याचे मूळ
राज्यातील उपसा सिंचन योजनांच्या पाणीपट्टी आकारणीसाठी सन २०१० मध्ये राज्य शासनाने एक धोरण आखले आणि ते सन २०१३ पर्यंत लागू  करण्याचे ठरले. त्यात पाणीपट्टीत वीजबिलाची मिसळणी करून एकत्रित आकारणी करण्याचे धोरण होते. ते शेतकऱ्यांना जड जाणारे होते. अर्थात या काळात जिल्ह्यातील बहुतांश योजना या सरकारी निधीवरच चालल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा थेट झळा बसल्या नाहीत. सन २०१३ नंतरही तेच धोरण सुरू राहिले, मात्र भविष्यात ते संकट उभे करेल, या जाणिवेतून श्रमिक मुक्ती दल आणि पाणी धोरण संघर्ष मंचने त्याविरुद्ध अपील केले. त्याबाबत जिल्हावार बैठका आणि  सुनावण्या झाल्या.

असे ठरले ८१-१९
याआधीच्या धोरणानुसार पाणीपट्टी आणि वीज बिलाची एकत्रित आकारणी करून शेतकऱ्यांकडून ते वसूल केले जात होते. वास्तविक या योजनेची रचना करताना ‘जमा’ बाजूला केवळ पाणीपट्टी दाखवायची आणि जलसंपदा विभागाने वीज बिल भरून ते ‘खर्च’ बाजूला दाखवायचे ठरले होते. तसे केले तरी लाभ आणि व्यय म्हणजे आलेला रुपया आणि खर्च होणारा रुपया याचे प्रमाण जमते, असे जलसंपदा विभागाने मान्य केले होते. कालांतराने त्याला छेद देण्याची भूमिका घेतली गेल्याने अपिलाची वेळ आली. त्यात शेतकऱ्यांची बाजू प्राधीकरणाने मान्य केली, मात्र राज्य शासनाच्या अर्थ विभागात कोंडी झाली. त्यांनी वीज बिलाची ८० टक्के रक्कम जलसंपदा विभागाने तर २० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांनी भरावी, असा प्रस्ताव समोर आला. श्रमिक मुक्ती दल आणि पाणी धोरण संघर्ष मंचने तो अमान्य करत २० टक्के तरी शेतकऱ्यांवर का, असा सवाल  केला. तरी त्यांनी थोडी लवचिक भूमिका घेतल्यानंतर १ टक्का सूट देत शेतकऱ्यांवर १९ टक्केची जबाबदारी निश्‍चित करण्याचे ठरले आणि अशा पद्धतीने ८१-१९ चा फॉर्म्युला समोर आला. 

शेतकऱ्यांवर पडणाऱ्या पाणीपट्टी, वीज बिलाच्या बोजाविरुद्ध सलग तीन वर्षे आंदोलन करावे लागले. सरकारने प्रथम त्याची गांभीर्याने दखल घेतली  नाही. अनेकदा प्रस्ताव अर्थ खात्यात फिरत राहिला. त्यात शंका उपस्थित होत राहिल्या. अखेर या नव्या फॉर्म्युल्याला मान्यता मिळाली असून हा शेतकऱ्यांचा विजय आहे. खास करून आटपाडी, माण, खटाव या भागातील शेतकऱ्यांनी त्यासाठी मोठे कष्ट घेतले. खानापूर, कडेगावचे लोकही होते. या धोरणाची बारकाईने अंमलबजावणी करून योजना सक्षम करण्यावर आता भर दिला पाहिजे.   

 - डॉ. भारत पाटणकर, अध्यक्ष, श्रमिक मुक्ती दल

पाणीपट्टीची स्वतंत्र आकारणी
या ८१-१९ टक्के वसुलीत पाणीपट्टीचा समावेश नाही,  ही सर्वांत महत्त्वाची व नोंद करण्यासारखी बाब आहे. पाणीपट्टीही शेतकऱ्यांकडून स्वतंत्रपणेच आकारणी केली जाणार आहे. अर्थात, पाणीपट्टीची रक्कम ही अत्यंत थोडकी असल्याने ती अडचणीची नाही, असे मत डॉ. भारत पाटणकर यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केले. त्याची आकारणी योजनेच्या आऊटलेटमधून किती पाणी सोडले, त्या विभागातील किती शेतकऱ्यांनी ते वापरणे याचे गुणोत्तर करून ती आकारली जाणार नाही. खरे तर पाणी मोजून देण्याचीच ही पद्धत असली तरी प्रत्येक शेतकऱ्याला एकेकट्याने पाणी मोजून घेणे शक्‍य नाही. तरीही, घनमीटरमध्ये पाण्याचे मोजमाप हे परवडणारे व रास्त असेल, अशी धारणा आहे. त्यात पाझराच्या  पाण्याचे काय? हा मुद्दा चर्चेत होता, मात्र पाझराने  पाणी हे शेतकऱ्यांच्याच उपयोगाचे असल्याने त्याची रक्कम सरसकट शेतकऱ्यांवर बसणार आहे.

विजेची आकारणी सरसकट
वीज बिलाच्या आकारणीबाबत काही ठिकाणी वादाची शक्‍यता नाकारता येत नाही. म्हैसाळ योजनेचे उदाहरण घेतले तर कवठेमहांकाळकडे जाणाऱ्या कालव्यातून सातत्याने चार ते पाच महिने पाणीपुरवठा सुरू असतो. तुलनेत ‘कळंबी’सारख्या कालव्यात एक महिनाभर उशिरा पाणी सुरू होते आणि त्यात अनेकदा ‘ब्रेक’ घेतला  जातो. तरीही सर्व योजनेचे एकत्रित वीज बिल मोजून त्याची १९ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांकडून वसूल केली जाणार आहे. जिथे कमी पाणी तेथे कमी आकारणी, हा मुद्दा चर्चेचा आणि कदाचित वादाचा ठरू शकतो.

Web Title: Sangli News Recovery of irrigation schemes issue