सांगली जिल्ह्यातील 128 भूखंडांची चौकशी करणार - संतोषकुमार देशमुख

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 13 ऑक्टोबर 2017

कुपवाड - वनीकरणासाठी आरक्षित भूखंडावर बांधकामाच्या गैरवापरावर औद्योगिक विकास महामंडळाने कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे. जिल्ह्यातील 128 खुल्या भूखंडांची चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती प्रादेशिक अधिकारी संतोषकुमार देशमुख यांनी "सकाळ'शी बोलताना दिली.

कुपवाड - वनीकरणासाठी आरक्षित भूखंडावर बांधकामाच्या गैरवापरावर औद्योगिक विकास महामंडळाने कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे. जिल्ह्यातील 128 खुल्या भूखंडांची चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती प्रादेशिक अधिकारी संतोषकुमार देशमुख यांनी "सकाळ'शी बोलताना दिली.

खुल्या भूखंडाची प्रत्यक्ष पाहणी करून अतिक्रमण झाले असल्यास कोणाचीही गय केली जाणार नाही, असा इशाराही श्री. देशमुख यांनी दिला. त्यामुळे अतिक्रमण करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. 

कुपवाड औद्योगिक वसाहतीतील वनीकरणाच्या जागेवर झाडे न लावता इमारती बांधणे, फार्म हाऊससाठी वापर करणे, तसेच बांधकाम करणे असे प्रकार उजेडात आले आहेत. दैनिक "सकाळ'ने वृत्त मालिकेद्वारे या भूखंडच्या श्रीखंडावर प्रकाश टाकला होता. त्यानंतर काल नव महाराष्ट्र चाकण ऑईल मिलने अतिक्रमण केलेल्या इमारतीला टाळे ठोकण्यात आले. दरम्यान, श्री. देशमुख यांनी जिल्ह्यातील सर्वच भूखंडांच्या चौकशीचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.

श्री देशमुख म्हणाले,""औद्योगिक क्षेत्रात आरक्षित असलेल्या जागा संबंधितांना वनीकरणासाठी दिल्या जातात. परंतु त्या जागांवर वनीकरण न करता खासगी वापरासाठी या जागा वापरल्या जातात, ही बाब निदर्शनास आली. त्यामुळेच कारवाई करण्यात आली आहे. पुढील टप्प्यात जिल्ह्यातील प्रत्येक भूखंडांची इत्थंभूत माहिती घेतली जाणार आहे. त्या ठिकाणी अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. जेणे करून महामंडळाच्या राखीव जागा सुरक्षित राहतील.'' 

जिल्ह्यात सव्वादोनशे एकर जागा राखीव 
जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रापैकी 128 खुले भूखंड आहेत. ही सुमारे सव्वादोनशे एकर जमीन आहे. त्या जागा सध्या वनीकरणासाठी उद्योजक आणि संस्थांना देण्यात आल्या आहेत. प्रदूषण रोखून पर्यावरण संवर्धनाच्या मूळ उद्देलाच काहींनी सुरूंग लावला आहे. त्यामुळे भूखंडांच्या सद्य:स्थितीचा पक्का अहवाल यानिमित्ताने तयार केला जाणार असल्याचे श्री. देशमुख यांनी सांगितले. 

खुल्या भूखंडावर लागणार फलक 
औद्योगिक क्षेत्रात राखीव असणारे खुल्या भूखंडावर फलक लावावेत, अशी मागणी उद्योग विकास आघाडीचे डी. के. चौगुले, मनोज भोसले, जाफर यांनी निवेदनाद्वारे केली होती. त्याचीही दखल घेण्यात आली असून लवकरच सर्व भूखंडांवर फलक लागले जाणार आहे. त्यावर भूखंडाचे क्षेत्र, वापरण्यास दिलेल्या संस्थेचे नाव आणि कालावधी यांचा उल्लेख केला जाणार आहे.