सांगलीत सोयाबीनची खरेदी कवडीमोल दराने

प्रकाश भालकर
शनिवार, 7 ऑक्टोबर 2017

कुरळप - शासनाने सोयाबीन खरेदीस हमीभाव ३०५० रुपये जाहीर केला आहे. ग्रामीण भागात व्यापाऱ्यांकडून सोयाबीनची खरेदी कवडीमोल दराने सुरू आहे. हमीभावाचा दाखला शेतकरी व्यापाऱ्यांना देत असून व्यापारी मात्र ऑईलमिल चालक तेवढा दर देत नाहीत, त्यामुळे हमीभावाप्रमाणे दर देणे परवत नाही, असे सांगून त्यांनी खरेदी बंद ठेवली आहे. त्यातून व्यापारी व शेतकऱ्यांत वाद होत आहेत. सोयाबीनची विक्री करुन दैनंदिन खर्चासाठी चार पैसे मिळतील या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी सोयाबीन विक्रीसाठी तयार ठेवले आहे. खरेदी बंद असल्याने तो पडून आहे. 

कुरळप - शासनाने सोयाबीन खरेदीस हमीभाव ३०५० रुपये जाहीर केला आहे. ग्रामीण भागात व्यापाऱ्यांकडून सोयाबीनची खरेदी कवडीमोल दराने सुरू आहे. हमीभावाचा दाखला शेतकरी व्यापाऱ्यांना देत असून व्यापारी मात्र ऑईलमिल चालक तेवढा दर देत नाहीत, त्यामुळे हमीभावाप्रमाणे दर देणे परवत नाही, असे सांगून त्यांनी खरेदी बंद ठेवली आहे. त्यातून व्यापारी व शेतकऱ्यांत वाद होत आहेत. सोयाबीनची विक्री करुन दैनंदिन खर्चासाठी चार पैसे मिळतील या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी सोयाबीन विक्रीसाठी तयार ठेवले आहे. खरेदी बंद असल्याने तो पडून आहे. 

वारणा पट्ट्यात ऊस या मुख्य पीकाबरोबर सोयाबीनचे पीकही मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. यंदा सुरुवातीला चांगला पाऊस झाल्याने सोयाबीनची उगवण चांगली झाली. मुबलक पाण्यामुळे दर हेक्‍टरी सोयाबीनचे उत्पादन वाढले. तीन महिन्याचे पीक व विक्री करुन झटपट पैसे हातात येतात त्यामुळे शेतकऱ्यांनी इतर पीकाकडे न वळता सोयाबीनला प्राधान्य दिले आहे. सोयाबीनच्या उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे.

सतत पाऊस सुरू असल्याने काही दिवसांपासून सोयाबीनचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. काही ठिकाणी सोयाबीन कुजून गेला. पावसाने उसंत घेतल्याने शेतकऱ्यांनी सोयाबीनची मळणी सुरू केली. मात्र, पावसाळी वातावरणामुळे सोयाबीन वाळत नाही. मॉइश्‍चरवर  मोठा परिणाम होत आहे. ऑईल तयार करणाऱ्या कंपन्या शासनाने ठरवलेला दर देत नाहीत. मग तो आम्ही कसा देणार असा पवित्रा व्यापाऱ्यांनी घेतला आहे. 

सध्या १० मॉईश्‍चरला कंपनी व्यापाऱ्यांना २८ तर व्यापारी शेतकऱ्यांना २७ रुपये दर देत आहेत. मॉईश्‍चरर कमी असल्यास एका मॉइश्‍चरमागे क्विंटलमधून एक किलो सोयाबीन वजा करुन दर दिला जातो. त्यामुळे सरासरी क्विंटलला २३०० ते २४०० रुपये दर मिळत आहे. साहजिकच शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा येत आहे. शासनाने तात्काळ या प्रक्रीयेत लक्ष घालून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी होत आहे.