राज्यमार्गाची ‘झाकली मूठ’ कशासाठी?

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 27 जून 2017

सांगली - दिघंची ते हेरवाड या जिल्ह्यातील पहिल्या टोलमुक्त ‘बीओटी’ राज्यमार्गाचा नारळ फुटायचा आहे. त्याआधीच या कामासाठी घर, विहिरी व अतिक्रमण केलेल्या सर्वच मालमत्तांवर गंडांतर येणार असल्याने लोकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. नवीन रस्त्याची रुंदी किती, शासन किती जमिनीचा ताबा घेणार, निकष काय, भरपाई मिळणार का, असे प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. दिघंची ते हेरवाड या १३५ किलोमीटर टप्प्यात त्याविषयी एकही फलक अद्याप लावलेला नाही. 

सांगली - दिघंची ते हेरवाड या जिल्ह्यातील पहिल्या टोलमुक्त ‘बीओटी’ राज्यमार्गाचा नारळ फुटायचा आहे. त्याआधीच या कामासाठी घर, विहिरी व अतिक्रमण केलेल्या सर्वच मालमत्तांवर गंडांतर येणार असल्याने लोकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. नवीन रस्त्याची रुंदी किती, शासन किती जमिनीचा ताबा घेणार, निकष काय, भरपाई मिळणार का, असे प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. दिघंची ते हेरवाड या १३५ किलोमीटर टप्प्यात त्याविषयी एकही फलक अद्याप लावलेला नाही. 

राज्य सरकारने नवी योजना जाहीर केली असून राज्यमार्गांचे काम बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा तत्त्वाने, मात्र कोणताही टोल न आकारता करण्यात येणार आहे. ठेकेदाराने गुंतवलेली रक्कम १५ वर्षांत व्याजासह सरकारच परत करणार आहे. या योजनेतील जिल्ह्यातील पहिला मार्ग दिघंची, आटपाडी, कोळे, घाटनांद्रे, कवठेमहांकाळ, हिंगणगाव, सलगरे, बेळंकी, एरंडोली, टाकळी, मिरज, अर्जुनवाड, शिरोळ ते हेरवाड असा असणार आहे. या १३५ किलोमीटर रस्त्यासाठी ४३२ कोटी रुपयांची मंजुरी मिळालेली आहे. पैकी ४० टक्के रक्कम राज्य सरकार देणार असून ६० टक्के गुंतवणूक ठेकेदारांना करायची आहे. इथंपर्यंत सारे ठीक आहे, मात्र राज्यमार्ग क्रमांक १५३ झालेल्या या रस्त्याचे रुंदीकरण करताना जमिनी ताब्यात घ्याव्या लागणार आहेत. त्याविषयी तत्काळ माहिती लोकांना मिळणे अत्यावश्‍यक आहे.

सध्याचा रस्ता ८ ते ९ फुटांचा आहे. बाजूला मुरमाच्या पट्ट्या आणि गटारी आहेत. आता नवा रस्ता ७ मीटरचा म्हणजे २१ फुटांचा असेल. त्यात दुभाजक असेल, बाजूला खडीच्या पट्ट्या आणि गटारी असतील. त्यासाठी २४ मीटर रुंदीची जागा सार्वजनिक बांधकाम विभाग ताब्यात घेणार आहे. इथून प्रश्‍न सुरू होतो. अनेक लोकांनी रस्त्याकडेच्या जमिनीत घरे, बंगले बांधले आहेत. विहिरी खोदल्या आहेत. या टापूत अलीकडे अनेक बांधकामे झाली आहेत, अजून सुरू आहेत. त्यांच्यापर्यंत जमीन अधिगृहणाची माहिती पोहोचलेलीच नाही. विशेष म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सूत्रांनुसार, या विभागाकडे २४ मीटर रुंदीच्या जमिनीची मालकी आधीपासूनच आहे. लोकांनी त्यावर घरे, विहिरी काढताना, पेरणी करताना अतिक्रमणच केलेले  आहे. त्यामुळे या जमिनीचा ताबा घेताना भरपाई दिली जाणार नाही, असे सांगण्यात येत आहे. याबाबत माहिती मिळाल्यानंतर काहींनी तातडीने काम थांबवले आहे.

सत्तर हजार पाण्यात
मल्लेवाडी (रामनगर) येथे सुमारे २० फुटांपर्यंत विहीर खोदल्यानंतर कुणीतरी या रस्त्याची माहिती दिली अन्‌ काम बंद पडले. ५० ते ७० हजारांची दोन दिवसांतील गुंतवणूक पाण्यात गेली. लाखो रुपयांची घरे अलीकडेच बांधलेली आहेत. त्यांच्यावरही गंडांतर अटळ आहे. अपेक्षा एवढीच की, या रस्त्याविषयीची माहिती आता जाहीर केली पाहिजे, अन्यथा नव्याने इमारती उभारल्यानंतर पाच-सहा महिन्यांत त्यावर बुलडोझर चालवावा लागेल, अशी भीती आहे.