साखर संकट नव्हेच; हा लुटारूंचा कटच

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 13 फेब्रुवारी 2018

देशातील साखर उद्योगाची वास्तव आकडेवारी  कुणाकडेच उपलब्ध नाही. इस्मा, सिस्मा, राज्य साखर संघ या तीन संघटना जे सोयीचे आकडे सांगतील, त्यावर सरकारचे धोरण ठरते आणि सोयीनुसार बदलते. ते नेहमी शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठणारे असते, हे दुर्दैवी आहे. या स्थितीचा फायदा उठवणाऱ्या दरोडेखोरांच्या टोळ्या सर्वत्र सक्रिय आहेत. काही साखर कारखान्यांसमोर आव्हान आहे, मात्र तेही त्या प्रवाहात हात धुऊन घेण्याचा प्रयत्न करत असतात. या साऱ्यांवर कितीही खल केला तरी वास्तव आकड्यांच्या मुळाशी गेल्याशिवाय या उद्योगाभोवतीचे आणि पर्यायाने देशातील सर्वांत मोठ्या शेती उत्पादनापुढचे ग्रहण सुटणार नाही. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्रित समिती गठित करावी, तज्ज्ञ नेमावेत, असा सूर ‘सकाळ’तर्फे आयोजित ‘साखर संकट ः वास्तव काय?’ या विषयावरील ‘सकाळ महाचर्चा’मध्ये आज निघाला. सकाळ माध्यम समूहाच्या दै.‘सकाळ’, ‘ॲग्रोवन’, ‘साम टीव्ही’, ‘ई-सकाळ’, फेसबुक लाईव्ह या माध्यमांतून या विषयांवर आज मंथन झाले.

धरसोड शासन धोरणांमुळेच अडचणी - माहुली

गेल्या दहा-वीस वर्षांत साखर दराचे चढ-उतार आणि अडचणीत आलेला हंगाम आपण पाहतो आहोत. मात्र तरीही तोटा होतोय म्हणून कारखानदारांनी घाबरून कधीच गाळप बंद केले नाही. शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ दिले नाही. उसाच एक कांडेही शेतात ठेवले नाही. सन २०१५ मध्ये १०५ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले. त्यावेळी परिस्थिती बिकट झाली होती. यादरम्यान, कारखान्यांना ‘एफआरपी’ प्रमाणे दर देणे शक्‍य नव्हते. केंद्र शासनाने ८० ः२० चा फॉर्म्युला सांगितला तो मान्यही केला. त्यावेळी १९०० रुपयांनी  दर खाली आहे. त्यामुळे १०० ते १२५ कोटी शॉर्टमार्जिन मध्ये गेले. कारखान्याला तोटा झाला.  त्यामुळे केंद्र शासनाने योजना जाहीर केली. सरकारने ३५० रुपयांचे अनुदान कारखान्यांना देण्याचे जाहीर  केले. हे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करणार होते. त्यावेळी बॅंकेने निकष लावले शॉर्टमार्जिन वजा करून घेतले जाणार, कारखाना आर्थिक दृष्ट्या तोट्यात आहे. शॉर्टमार्जिन वजा करून घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांना काय उत्तरे द्यायचे? असा प्रश्‍न पडला. शासनाने ३५० रुपये दिलेत. बॅंकेने २०० रुपये काढून घेतले. तर १५० रुपये कसे देणार ? असा प्रश्‍न उपस्थित झाला. देशातून ४० लाख टन साखर निर्यात केल्याशिवाय साखरेचे दर वधाणार नाहीत. टनाला ४५ रुपये अनुदान केंद्राने जाहीर केले. दोन अटी घातल्या. ८० टक्के निर्यात, ज्याठिकाणी डिस्टलरी आहे, त्याठिकाणी ५० टक्के इथेनॉल ऑईल कंपनीला दिले पाहिजे. साखर निर्यात करणे सुरू झाले. साखरेला २४०० रुपये असा दर मिळू लागला. साखरेचे दर वाढू लागले. यामुळे केंद्र सरकारने साखर निर्यात बंद केली. यंदाच्या हंगामात राज्य बॅंकेने चार वेळा साखरेचे मूल्यांकन बदलले. आता साखरेचे मूल्यांकन ३५०० वरून २९७० मूल्यांकन खाली आले आहे. त्यामुळे कारखान्यांना मिळणारी उचलही घटली आहे. असे शासन निर्णय कारखान्यांना अडचणीत आणतात. शासन साखर उद्योगासाठी दर समतोल साधण्यासाठी म्हणून निधी उभा करते; मात्र हा निधी जातो कुठे? एफआरपीपेक्षा जादा दर दिल्यास आयकर या निर्णयालाही न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. एकूणच साखर उद्योगासाठीच्या धरसोड शासन धोरणांमुळे अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. त्यासाठी दूर पल्ल्यांचे धोरण ठरवले पाहिजे. कारण शासनाची कारखानदारांना मदत म्हणजे रुग्णाला अतिदक्षता विभागातून बाहेर काढेपर्यंतची असते. ती कधीच दूर पल्ल्याची नसते.

- आर. डी. माहुली,  व्यवस्थापकीय संचालक, 
राजारामबापू साखर कारखाना

खोट्या आकड्यांवर सामूहिक लूट - खासदार शेट्टी

साखर उद्योगाविषयीचे केंद्र व राज्य सरकारचे धोरण आणि बाजारपेठेतील दरातील चढ-उतार या साऱ्या गोष्टी साखर उत्पादन व विक्रीच्या खोट्या आकड्यांवर सुरू आहेत, हे वास्तव आधी मान्य करायला हवे. त्यावरच सारा लुबाडणुकीचा खेळ सुरू आहे. कारखानदार दर पडलेले असतानाच साखर का विकतात? ते विकणारे कोण आणि विकत घेणारे कोण, याची एकदा चौकशी झाली की सारे पितळ उघडे पडेल. कारण, अनेक साखर कारखानदार हे साखर ट्रेंडर आहेत. कारखानदार म्हणून तेच विकतात आणि खरेदीदारही तेच असतात. कमी  दराने विकून त्याच्या हिशेबाने शेतकऱ्यांना पैसे देण्याची भाषा होते आणि खरेदी केलेली साखर पुढे दर वाढल्यानंतर विकून त्यावरचा मोठा नफा कमावला जातो. त्या नफ्याचा आणि शेतकऱ्यांना द्यायच्या हिशेबाचा काहीच संबंध नसतो, ही त्यातील खरी गोम आहे. बाजारातील दराचा चढ-उतार हा कृत्रिम आहे. तसे नसते तर घाऊक बाजारात २९०० रुपये क्विंटल असलेली साखर किरकोळ बाजारात ३८ रुपये इतकीच कशी? या प्रश्‍नांच्या मुळाशी या उद्योगातील चोरी दडलेली आहे. त्यामुळे साखर कुणी विकली आणि कुणाला विकली,  याची सविस्तर चौकशी झाली पाहिजे. आम्ही म्हणून तशी ती झाली तर भयानक वास्तव पुढे येईल. व्यापक हिताच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचाच बळी दिला जातो. ऊसतोड मजुरांचे हित झाले पाहिजे, मात्र त्याचा भुर्दंड शेतकऱ्यांच्या डोईवर का? सरकारचे १०० दिवसांचा रोजगार द्यायची जबाबदारी ऊस उत्पादक पार पाडत असेल तर त्याला त्याची मदत नको का? जीएसटीमुळे ऊस खरेदी कर थांबला, मात्र भाग विकास निधीच्या नावाखाली टनामागे पुन्हा ४५ रुपयांची  कपातीला परवानगी? या कपातीतून कोणाचे हित साधले जाते हे जगजाहीर आहे. हा निधी कुठे खर्च करायचा  याची तत्त्वे सरकारने निश्‍चित केली पाहिजेत. सरकारकडे साखर उद्योगातील वास्तव जाणून घेणारी यंत्रणाच नाही. इस्मा, सिस्मा, राज्य साखर संघ, केंद्रीय संघ जे सांगेल त्यावर खेळ चालतो. तो फसवा असतो. तसे नसते तर यंदा हंगामाच्या सुरवातीला देशात २३० ते २३५ लाख टन साखर उत्पादन होणार म्हणून सांगितले गेले असताना आता अचानक हे उत्पादन २८५ लाख टनांवर पोहोचण्याचा अंदाज कसा पुढे आला? हंगाम एक महिना आधी सुरू करा, असा सरकारचा आग्रह होता. कारण दिवाळीच्या तोंडावर साखर फार कमी उपलब्ध होती, ती भडकू नये, यासाठी सरकार तसा प्रयत्न करत होते. याचा अर्थ साखर शिल्लक नव्हती, आता अचानक शिल्लक साखरेचे आकडे कसे फुगले. सध्या पाकिस्तानातून साखर चोरून आयात होतेय, भारतीय बाजार अस्वस्थ केला जातोय. त्याचा सूत्रधार कोण? साखर उद्योगाविषयीचे धोरण अस्थिर होत आहे. साखरेतील चढ-उतारांवर ‘सेबी’ने लक्ष ठेवले पाहिजे.

- खासदार राजू शेट्टी,

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते

निर्यातीचे दीर्घ धोरण ठरवण्यास एकत्र यावे - अरुण लाड
साखरेला प्रति क्विंटल ३६०० रुपये दर होता तेव्हा एफआरपी अधिक दोनशे रुपये जादाचा दर मान्य केला होता. गेल्या हंगामात २०३ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले होते. यंदा फेब्रुवारी अखेर १७१ लाख टन एवढे उत्पादन झाले आहे. आता वाढीव अंदाजानुसार यंदा २६० लाख टन उत्पादन अपेक्षित आहे. सध्या राज्यात १८५ साखर कारखाने सुरू आहेत. साखरेचे भाव २९०० रुपयांपर्यंत खाली आल्याने मोठे संकट ठाकले आहे. जाहीर दर द्यावाच लागेल, मात्र तो कसा द्यायचा, हा गुंता सर्वांनी एकत्र येऊन सोडवला पाहिजे. ‘एफआरपी’ ३३०० असताना शासन आमच्याकडून ३२०० रुपये दराने खरेदी कसे करू शकते? उलट शासनाने बाजारभाव आणि एफआरपीमधला फरक थेट कारखानदारांना दिला पाहिजे. साखर निर्यातीबाबतचे दीर्घ धोरण ठरवणे गरजेचे आहे. शासन-कारखानदार यांनी थोडा तोटा सोसून साखर निर्यातीचे धोरण ठेवावे. इथेनॉलच्या इंधनातील मिश्रणाबाबत धोरण ठरले पाहिजे. सध्या इथेनॉलला प्रती लिटरला ४० रुपये दर मिळतो तो किमान ४५ ते ५० रुपये हवा. ब्राझीलसारख्या देशात इथेनॉलला चांगला दर दिला जातो. सहवीजनिर्मितीचा पूर्वी ६ रुपये दर होता आता तो ५  रुपये केला आहे. त्याचा फटका पुन्हा कारखानदारांना बसला आहे. या उपउत्पादने आणि साखरचे दर वाढले तरच चांगला दर शक्‍य आहे. दुसरीकडे उसाचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठीही पावले टाकली पाहिजे. ठिबक सिंचनला ठोस खात्रीचे अनुदान, त्यासाठी दोन टक्के व्याजाने कर्ज दिले पाहिजे. मोठ्या कष्टातून उभारलेला हा उद्योग आज अडचणीत आला आहे. या देशातील भांडवलदारांची संपत्ती दुप्पट होते आणि शेतकऱ्यांची परिस्थिती खालावते कशी, याची चौकशी शासनानेच करावी.

- अरूण लाड, 

अध्यक्ष, क्रांती साखर कारखाना

‘एफआरपी’चे तुकडे पाडण्याचा कट - रघुनाथदादा पाटील 

मुळात साखर दर घसरले म्हणून उद्योगावर संकट आले हीच बनवेगिरी आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्काचे काढून घेण्यासाठीचे हे ढोंग आहे. घट की वाढ हा विषय सध्या गौण आहे. गेली अनेक वर्षे साखर कारखाने तोट्यात असल्याचे ऐकतो तर मग राज्यात नव्याने खासगी कारखाने का होतात? आजघडीला १८५ कारखान्यांचा हंगाम सुरू आहे. एकरकमी पहिली उचल मोठ्या आंदोलनातून मिळाली आहे. तिचे तुकडे पाडण्यासाठीची कारखदारांची एक टोळी सक्रिय झाली आहे. देशभरात उसाला एकच दर मिळाला पाहिजे. प्रदेशनिहाय दर ही सरकारची भूमिका चुकीची आहे. सन २०१७-१८ साठी प्रतीटनाला उत्तरप्रदेशात साडेनऊ उताऱ्यांला ३२५० रुपये, तर त्यासाठी महाराष्ट्रात मात्र २५५० रुपये मिळतात. येथेच दुजाभाव केला जातो. साखरेची दोन्ही बाजारात मात्र एकाच दराने विक्री होताना ही तफावत का? गोपीनाथ मुंडे, माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख  आणि शेतकऱ्यांचे नेते शरद पवार अशा साऱ्यांनीच  एकत्र येऊन शेतकऱ्यांना लुटण्याचे कायमचेच धोरण ठरवले आहे. प्रतीटन ७०० रुपयांच्या फरकावर महाराष्ट्राचे राजकारण तरले आहे. गेल्या वर्षभरात २३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यात एका ऊस उत्पादकांचा समावेश आहे. एफआरपीचेही तुकडे पाडायचे उद्योग होत असतील तर या राज्यात गळ्याचे फासच महाग होतील. या राज्यात साखर कारखान्यांचे लेखापरीक्षणच होत नाही. कारखानदार अधिक मोकाट सुटले आहेत.
सन २०१६-१७ च्या हंगामात साखरेला सरासरी  २३०० रुपये दर असताना ९०० रुपये जादाप्रमाणे ३२०० रुपये शेतकऱ्यांना दर मिळाला. आता एवढा तरी दर घसरलेला नाही. एकरकमी उचलीमुळे व्याजदराचा भुर्दंड कारखान्याना बसतो हे तर्कट अजब आहे. मग शेतकऱ्यांनाही व्याज द्यावे लागत नाही का?  गुजरातमधील कारखाने हप्त्याने बिल देतात. मग त्याची व्याज रक्कम गुजरातमधील दरातून वजावट करून  द्यायला काय हरकत आहे? साखर कारखानदार त्यांच्या व्याजाचा हिशेब करतात मग शेतकऱ्यांनी ऊस पिकवण्यासाठी काढलेल्या कर्जाच्या व्याजाचा विचार का करीत नाहीत? ऊस गाळपानंतर साखर कारखाने १४ दिवसांत बिलेच देत नाहीत. साखरेचे दर पाडणाऱ्या  शक्ती बाजारपेठेत कार्यरत आहेत. त्यात अनेक साखर कारखानदारच व्यापारी झाले आहेत. त्यांच्या वाढदिवसावर होणारी उधळण कुणाच्या पैशातून होते? ही दरोडेखोरांची राजवट उलथवून टाकली पाहिजे. उसाला दर मिळण्यासाठी फार काही करावे लागणार नाही. दोन गोष्टी करा. दोन कारखान्यांतील अंतराची अटच काढून टाका. सोने, सिमेंट, हॉटेल एकमेकांच्या शेजारी असूनही चालतात तर मग कारखाने का चालू शकत नाहीत? दुसरी गोष्ट म्हणजे १९५५ चा जीवनावश्‍यक कायदा रद्द करा, शेतकऱ्याला मुक्त करा. वजा  सबसिडीचा शरद जोशी यांचा सिद्धांत आजही लागू आहे. शेतकरी आजही लुटला जात आहे. जाहीर दरात रुपया कमी घेतला जाणार नाही. शेतकऱ्याच्या पायातल्या या बेड्या काढण्यासाठी येत्या १७ फेब्रुवारीपासून  राज्यव्यापी आंदोलनाची आम्ही सांगलीतून सुरवात करीत आहोत.

 - रघुनाथदादा पाटील, 
शेतकरी संघटनेचे नेते

लांब पल्ल्याच्या उपाययोजना करा - अजित नरदे
साखर संकटाचा फेरा दर चार-पाच वर्षांनी येतोच. मात्र त्यावरची उपाययोजना मात्र केली जात नाही. तत्कालीन आणि लांबपल्ल्याच्या उपाययोजनांची गरज आहे. साखरचे दर हवामान, बाजारपेठचे मागणी पुरवठ्याचे सूत्र यावर ठरतात, मात्र एखाद्या रोग्याला सतत ॲडमीट करावे लागत असेल तर त्याच्या जीवनशैलीत काही दोष आहेत का हे पहावे लागेल. ते न करता तात्पुरत्या उपाययोजना करून वेळ मारून नेली जाते. राज्यभर चुकीच्या भागात विस्तारलेली साखर कारखानदारी, ज्या लातूरला रेल्वेने पाणी दिले जाते तिथे आता आणखी दोन कारखाने  उभारले जात आहेत. आपल्या जिल्ह्यात आटपाडी या दुष्काळी तालुक्‍यात दोन साखर कारखाने उभे करण्यात आले. आपण ऊस पिकवतो तो देशांतर्गत बाजारपेठेची गरज पूर्ण करण्यासाठी हे पक्के लक्षात ठेवले पाहिजे. जादाचे उत्पादन करण्याची गरज नाही. मात्र ऊस पिकाशिवाय अन्य पिकाची हमी नसल्याने उसाकडे शेतकरी वळतो. महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील साखर कारखान्यांकडून दिला जाणाऱ्या ऊस दरात इतकी  तफावत का? ४ हजार ४४१ रुपये दर तिथल्या गणदेवी कारखान्याने दिला. मग आपल्याकडे ते का होत नाही?  तो कारखाना वीज निर्मिती करीत नाही. त्यांच्या मते को-जनरेशनच्या गुंतवणुकीपेक्षा बगॅसमधून जास्त दर मिळतो. डिस्टरली मोलॅसिस अशा उपपदार्थांमधून कारखाना चालवला जातो. साखरेची सर्व किंमत शेतकऱ्याला दिली जाते. कमीत कमी नोकरभरती, काटकसरीने कारखानदारी चालवली तर चांगला दर दिला जाऊ शकतो. तिकडील कारखाने तीन हप्त्यात बिले देतात. त्यामुळे उचलीचा व्याज दर वाचतो. आपल्याकडेही ते शक्‍य आहे. किती काळ आपण सरकारकडे हात पसरणार? निखळ व्यावसायिकता कारखानदारांमध्ये आली पाहिजे. त्यासाठी आधी साखर उद्योग मुक्त केला पाहिजे. मात्र बफर स्टॉक करण्यासारख्या धोरणांमुळे पुन्हा त्यावर निर्बंध आणले जात आहेत. आता आयात कर शंभर टक्के करणे किंवा या महिन्यासाठी १७ आणि पुढील महिन्यातील १४ टक्के साखर खरेदीचे निर्णय यामुळे सरासरी दीडशे रुपये भाव वधारले असले तरी अशा उपाययोजनांमुळे फार काही फरक पडणार नाही. कारण साखरेचे देशांतर्गत उत्पादन २८५ लाख टन इतके आहे. त्यात मागील वर्षाची आणि यावर्षीच्या अशा सुमारे ८० लाख टनांची भर पडेल. त्यामुळे पुढील वर्षी वाढणारे उत्पादन विचारात घेता पुन्हा हाच प्रश्‍न उभा राहील. त्यामुळे सरकारला दीर्घकालीन धोरणे ठरवावे लागेल. 

- अजित नरदे,
साखर अभ्यासक

Web Title: Sangli News Sugar rate issue Sakal discussion