ऊस एफआरपीतील वाढ केवळ 66 रुपये 

सांगली - केंद्र सरकारने गुरुवारी उसाची एफआरपी जाहीर केली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 200 रुपयांची वाढ केली, मात्र पायाभूत साखर उतारा 9.5 वरुन 10 टक्‍क्‍यांवर नेला. यामुळे येत्या हंगामासाठी प्रतिटन केवळ 66 रुपयांचीच वाढ मिळणार आहे. खरीपातील हमीभाव दिडपड देताना सरकारने केलेली हातचलाखी ऊसाला एफआरपी देतानाही केली आहे. 

केंद्राच्या मंत्री समितीने केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने केलेल्या शिफारशींवर चर्चा करून उसाच्या हंगाम सन 2018- 19 साठी "एफआरपी' जाहीर करण्यात आली. साखर उतारा 9.5 टक्के गृहीत धरुन दर जाहीर करण्याची परंपरात समितीने बदलली. पायाभूत साखर उतारा 9.5 वरुन नव्याने 10 टक्केंवर नेण्यात आला. 10 टक्के उताऱ्यांला 2755 रुपये एफआरपी जाहीर केली. मागील वर्षी 9.5 टक्के साखर उताऱ्यास 2555 रुपये प्रतिटन एफआरपी होती. वरवर 200 रुपये प्रतिटन वाढ दिसत असली तरी प्रत्यक्षात ती 66 रुपयेच आहे.

गेल्यावर्षी 9.5 पर्यंतच्या पुढे प्रत्येक टक्का साखर उताऱ्यास 266 रुपये प्रतिटन वाढ होत असे. नव्या रचनेच उतारा 10 टक्‍क्‍यांवर जाणार आहे. अर्धा टेक्‍क्‍ उताऱ्यांचे 133 रुपये होतात. ही रक्कम त्यांतून वजा केल्यास 10 टक्‍क्‍यांस 200 रुपयांऐवजी केवळ 66 रुपये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अधिक मिळणार आहेत. जुन्या नियमा, निकषानुसार एफआरपी 200 रुपयांनी वाढली असती तर 10 टक्के उताऱ्यास ती नव्या धोरणाने 2824 रुपये मिळणे अपेक्षित होते. 

येत्या हंगामात उसाचे विक्रमी उत्पादन होणार आहे. मात्र नव्या धोरणानुसार शेतकऱ्यांना वाढीव एफआरपीचा अपेक्षीत फायदा होणार नाही. पंधरड्यापूर्वी खरीप हंगामातील 14 पिंकाचे हमीभाव वाढीचा ढोल सरकारने वाजवला. उसाच्या एफआरपीबाबत सरकारची भूमिका शेतकरी विरोधी आहे. खासगी आणि सहकारी साखर कारखानदार यांना पोषक म्हणावी लागेल. याला राजकारणी अन्‌ राजकीय पक्षही विरोधात आवाज उठवू शकणार नाहीत.
- उदयसिंह नाईक, शिराळा.