वाहतूक व्यवसायात तूर्त ४० टक्के घट

‘जीएसटी’नंतरचा महिना - साठवणुकीवर परिणाम, कर्जाचे हप्ते थकणार

सांगली - जुलै महिन्यात ‘जीएसटी’ कर लागू झाला. त्यानंतरच्या काळात वाहतूक व्यवसायात ४० टक्‍क्‍यांची घट झाली आहे. गोदामांतील साठ्यांतही सुमारे वीस-तीस टक्के घट झाली. आवक-जावकही लक्षणीय घटली आहे. पुढचे काही महिने तरी हीच स्थिती राहण्याची शक्‍यता आहे, असा अंदाज आहे. त्याचे विपरीत परिणाम म्हणजे ट्रक वाहतूकदारांचे वित्तीय संस्थाचे हप्ते थकीत जायची भीती आहे. संगणकीय प्रणालीपासून अनेक अडचणी भेडसावत असल्या तरी पुढचा काळ आशादायक, अशीही वाहतूकदारांची भावना आहे.

‘जीएसटी’चे देशातील उद्योग-व्यवसायांवर नेमके परिणाम काय झाले, याबाबत सर्वांना उत्सुकता आहे. त्याची लिटमस टेस्टच जणू वाहतूक व्यवसायाचा कानोसा घेऊन घेण्याचा प्रयत्न होता. सर्व देशभर समान करप्रणालीमुळे उद्योग क्षेत्रात थेट परिणाम विशेष आर्थिक विभागातील उद्योगांवर होणे अटळ आहे. त्यामुळे त्या भागातील वाहतुकींवरही परिणाम झाल्याचे निरीक्षण आहे. सांगलीत रोज सरासरी एक हजार ट्रकची आवक-जावक होत असे. सध्या हे प्रमाण सहाशेंवर आल्याचे वाहन तळातील आजचे चित्र आहे.

एकदा माल भरला, तो वेअरहाऊसला उतरला आणि तेथून पुन्हा दुसऱ्या राज्यात पाठवणे किंवा स्थानिक ठिकाणी वितरित करणे या कर आकारणीच्या दृष्टीने वेगवेगळ्या कृती मानल्या आहेत. त्याची कर आकारणीही वेगवेगळी करावी लागते. त्यामुळे सध्या गोदामांत माल उतरवण्याऐवजी उद्योग ते थेट ग्राहकांपर्यंत नेत जात आहे. त्यामुळे वेअरहाऊसमध्ये सध्या अक्षरशः शुकशुकाट जाणवतोय. मिरज रेल्वे जंक्‍शनच्या वेअर हाऊसमध्ये हा परिणाम वीस टक्के झाल्याचे सांगण्यात आले. अर्थात हे परिणाम तात्पुरत्या स्वरूपात असतील असेही वाहतूकदारांनी सांगितले. कारण कर आकारणीतील व्यापारी उद्योजकांना असलेले संभ्रमाचे मुद्दे दूर होईपर्यंत सध्या साठा टाळून गरजेइतकाच माल उचलणे आणि पुरवणे असे सध्याचे धोरण आहे. मालाची साठवणूक करून त्यावर नफा मिळवण्यासाठी होणाऱ्या व्यापारावरील करआकारणीत अद्याप स्पष्टता नसल्याने गोदामात साठवणुकीवर मोठ्या मर्यादा आल्या आहेत.

गोदामांतील साठाच कमी झाल्याने शहरात ट्रक थांबून राहण्याचे प्रमाण एक ते दोन दिवसांनी वाढले आहे. 

‘जीएसटी’ चा वाहूतकदारांच्या दैनंदिन कामकाजात काय परिणाम झाले याचा कानोसा घेताना अनेक बदल सक्तीने होत असल्याचे दिसून आले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे माल एका ठिकाणांपासून दुसऱ्या ठिकाणी जाईपर्यंत ज्यांचा ज्यांचा त्या व्यवहारात सहभाग आहे, अशा सर्वाचे जीएसटी क्रमांक पावती बीलावर नोंद असणे कायद्याने सक्तीचे केले आहे. जेंव्हा माल देणाऱ्याचा जीएसटी क्रमांकच नसेल तेव्हा फक्त वाहतूक एजन्सींना स्वतःच पाच टक्के जीएसटी थेट भरावा लागणार आहे. या सर्व दृष्टीने वाहतूक एजन्सींना आपले सर्व व्यवहार सुधारित संगणक प्रणालीवर आणणे अटळ आहे. या सर्वामुळे सध्या त्रास जाणवत असला तरी शासन यंत्रणाचे अडथळेही भविष्यात कमी होतील आणि गतिमान वाहतूक होईल, अशी आशा सर्वांना आहे.  

‘जीएसटी’मुळे वाहतूक व्यवसायात ४० टक्के घट झाली आहे. हीच स्थिती पूर्वपदावर येण्यासाठी पुढचे काही महिने लागतील. त्यामुळे ट्रक वाहतूकदारांचे कर्जाचे हप्ते थकीत जायची भीती आहे. त्यामुळे दक्षिण भारतातील राज्यांच्या वाहतूकदार संघटनेने नुकताच ठराव करून वित्तीय संस्थांनी कर्ज हप्त्यांची पुनर्रचना करावी, दंड व्याज आकारणी करू नये, अशी मागणी वित्तीय संस्थाकडे केली आहे. आमचीही तीच मागणी आहे.
- बाळासाहेब कलशेट्टी, सहसचिव, महाराष्ट्र राज्य वाहतूकदार संघटना

मालाची चढउतार जितकी अधिक, तेवढा अंतिमतः ग्राहकाला भुर्दंड बसतो. जीएसटी आकारणीचा मूळ हेतू पाहता गोदामामध्ये मालाची साठवणूक अपेक्षितच नाही. उत्पादक ते ग्राहक अशीच वाहतूक व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. प्रत्येक टप्प्यावरील करआकारणीमुळे गोदामांमधील साठवणुकीला मर्यादा आल्या आहेत. यापुढे उत्पादनाच्या ठिकाणीच पुरेशी साठवणूक व्यवस्था करावी लागेल. दूरगामी विचार करताना सध्या वाहतूक व्यवसायाला लागलेला ब्रेक अंतिमतः भल्याचाच ठरेल, असे वाटते.
- जयंत सावंत, अनंत ट्रान्स्पोर्ट एजन्सी