ट्रक ‘पासिंग’साठी मोडतेय आर्थिक कंबरडे

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 26 सप्टेंबर 2017

सांगली - ट्रक तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र मिळवण्याच्या प्रयत्नात मालकांचे आर्थिक कंबरडे मोडले जात आहे. परिवहन विभागाने सध्या न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करताना कायद्यातीलच अनेक कालबाह्य तरतुदींचा अंमल सुरू केला असून न्यायालयाचा आदेश या सबबीखाली सध्या गव्हासंगे किडे रगडले जावेत त्याप्रमाणे वाहतूकदार रगडून निघत आहेत. नियमांपुढे हतबल झालेल्या ट्रकमालकांकडून पळवाटा शोधल्या  जात असून त्यातून फक्त आर्थिक शोषणच होत आहे.

सांगली - ट्रक तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र मिळवण्याच्या प्रयत्नात मालकांचे आर्थिक कंबरडे मोडले जात आहे. परिवहन विभागाने सध्या न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करताना कायद्यातीलच अनेक कालबाह्य तरतुदींचा अंमल सुरू केला असून न्यायालयाचा आदेश या सबबीखाली सध्या गव्हासंगे किडे रगडले जावेत त्याप्रमाणे वाहतूकदार रगडून निघत आहेत. नियमांपुढे हतबल झालेल्या ट्रकमालकांकडून पळवाटा शोधल्या  जात असून त्यातून फक्त आर्थिक शोषणच होत आहे.

दरवर्षी ट्रक पासिंग करवून घेणे म्हणजे वाहतूकदारांसाठी एक दिव्यच असते. ते आता महादिव्य ठरत आहे. परिवहन विभागाने घातलेल्या विविध अटी-नियमांची पूर्तता करताना सध्या फिटनेस प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी सुमारे साठ हजारांचा खर्च येत आहे. त्यात वाहन कर, विमा, रेडियम्स पट्टया, आरसे अशा नाना गोष्टींची पूर्तता करताना ट्रकचालकांच्या नाकीनऊ आले आहेत.  सततच्या मंदीने ग्रासलेल्या ट्रकमालकांसाठी ही आपत्तीच आहे. वाहनांचे टायर्स पासिंगवेळी नवेच हवेत, अशी आणखी एक तुघलकी अट घातली जात आहे. व्यावसायिक अडचणी डोंगराएवढ्या असताना पासिंगपुरत्या नवे टायर्स मिळवण्यासाठी ट्रकमालकांची खटपट सुरू आहे.

काहींनी नवे टायर चार-पाच दिवसांसाठी भाड्याने द्यायचा धंदाच उघडला आहे. हे  नवे टायर एखाद्या विवाहेच्छुक वधूला पाहुणे यावेत म्हणून सजवावे त्याप्रमाणे तात्पुरच्या चढवल्या जातात. पासिंगनंतर पुन्हा त्या काढून टाकल्या जातात. तेच स्पीड गव्हर्नरचे झाले आहे. 

सामाजिक कार्यकर्ते श्रीकांत कर्वे यांनी वाढत्या रस्ते अपघातांमागे परिवहन विभागाची निष्क्रियता कारणीभूत आहे असा आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. वाहनांची फिटनेस चाचणीच योग्य तऱ्हेने केली  जात नाही असा त्यांच्या याचिकेचा मुख्य आक्षेप होता. यावर मोटर वाहन कायद्यातील अनेक तरतुदींचा आधार घेत न्यायालयाने सुमारे ४० विविध प्रकारांचे निर्देश दिले आहेत. या निर्देशांची अमलबजावणी करताना गव्हासंगे किडे रगडावेत तसे ट्रक चालक अक्षरक्षः भरडून निघाले आहेत, असे मत वाहतूकदार संघटनेचे नेते महेश पाटील यांनी व्यक्त केले.

ते म्हणाले,‘‘वस्तूत एखाद्या ट्रकचे फिटनेस प्रमाणपत्र देताना वाहन धूर प्रदूषण तपासणी, दिवे आणि ब्रेक चाचणी तपासणी या बाबी आजवर महत्त्वाच्या मानल्या जायच्या. आता मात्र ट्रक टायर्सची स्थिती, टॉप गियरमध्ये ३० च्या स्पीडमध्ये गाडी १३ मीटर अंतरात थांबते का, अशा अनेक बाबींचा समावेश केला आहे. या वेगात ट्रक टॉप गियरमध्ये असतच नाही. हा नियम १९९३ पूर्वीच्या बनावटीच्या वाहनांना गृहीत धरून केला होता. जसे हेडलाईट रिफ्लेक्‍टर तपासणेच आता गैरलागू आहे कारण आता स्वयंचलित हेडलाईट रिफ्लेकटर आले आहेत. स्पीड गव्हर्नर बसवणे कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले आहे. अनेक सुरक्षात्मक उपाययोजना उत्पादक स्तरावरच नियंत्रित केल्या जाऊ शकतात. त्याच्या तपासणीची यंत्रणा १९९३ मध्ये कायद्यान्वये निर्माण करण्यात आली. शासन यंत्रणेने न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करताना वस्तुस्थितीबाबत न्यायालयात अजिबात अवगत केलेले नाही. ब्रेक टेस्टिंग ट्रॅक निर्माण करा असे न्यायालयाने सांगितले असले तरी अशी सोय किती ठिकाणी आहे हे शासनानेच स्पष्ट  करावे.’’

न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी श्रीकांत कर्वे यांच्या जनहित याचिकेवर निर्देश देताना केवळ कायद्यातील तरतुदींचाच आधार घेतला आहे; मात्र तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे कायद्यातील अनेक तरतुदीच कालबाह्य ठरल्या आहेत. कायद्यात सुधारणा, पायाभूत सुविधांची निर्मिती, महाराष्ट्राला वाहन कराद्वारे साडेसात हजार कोटींचा महसूल मिळतो. त्यातrल पाच टक्के निधीही या व्यवसायासाठी शासन खर्च करीत नाही. याबाबत मी न्यायमूर्तींना पत्र पाठवून लक्ष वेधणार आहे.
- महेश पाटील, वाहतूकदार संघटनेचे नेते