‘बगॅस’च्या अडीचशे रुपयांवर डल्ला - उल्हास पाटील

सांगली - उसाचे गाळप झाल्यानंतर शिल्लक राहणाऱ्या बगॅसचे बाजारभावाप्रमाणे शंभर टक्के उत्पन्न गृहीत धरले पाहिजे. त्यानुसार प्रतिटन उसाला किमान २५० रुपये जास्त मिळू शकतात. त्याची कारखानदारांनी लूट केली असून त्याविरुद्ध कायदेशीर लढा देणार  आहोत, अशी माहिती शिरोळचे शिवसेनेचे आमदार उल्हास पाटील यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

‘आंदोलन अंकुश’ संघटनेच्या माध्यमातून लवकरच साखर दर नियामक मंडळाच्या सचिवांची भेट घेऊन बगॅसचे उत्पन्न शंभर टक्के गृहीत धरून शेतकऱ्यांची ऊस बिले निघाली पाहिजेत, अशी मागणी केली जाणार आहे. येत्या २६ ला मंडळाची बैठक होणार असून त्याआधी त्यांनी हा मुद्दा विचारात घ्यावा, अशी मागणी केली जाईल, असे श्री. पाटील यांनी स्पष्ट केले. 

ते म्हणाले,‘‘सन २०१३ च्या अधिसूचनेनुसार बगॅसची किंमत शंभर टक्के गृहीत धरली पाहिजे. जे कारखाने सहविद्युत निर्मिती करतात त्यांनी फायद्यातील वाटा शेतकऱ्यांना दिली पाहिजे. जे करत नाहीत त्यांनी बगॅसचे होते काय? विकून किती पैसे येतात, याचा हिशेब मांडला पाहिजे. बगॅस वापरून शिल्लक राहिलेला विका आणि त्याचा हिशेब मांडा, हे चालणार नाही. या कायदेशीर मुद्द्यासाठी आमची संघर्ष करण्याची तयारी आहे, त्यासाठी रस्त्यावर उतरण्यापेक्षा कायदेशीर पद्धतीने लढू. विधानसभेत आवाज उठवू.’’

ते म्हणाले,‘‘गेल्या हंगामात गाळप झालेल्या उसाची अंतिम बिले काढताना शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्याची चिन्हे आहेत. साखरेला सरासरी ३५०० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला आहे. १२.६० सरासरी उताऱ्यानुसार प्रतीटन १२६० रुपये त्यातून मिळाले. मळीतून २४० रुपये आणि  बगॅसचे ११२ रुपये, प्रेसमडचे १६ रुपये मिळाले. ही रक्कम ४७७८ रुपये होते. सी. रंगराजन समितीच्या अहवालानुसार ७०-३० प्रमाणे पैसे द्यायचे आहेत. त्यानुसार उसाला किमान प्रतीटन ३३४४ रुपये अंतिम दर मिळायला हवा. तो दिवाळीला नको तर सप्टेंबर २०१७ ला हिशेब मांडण्यापूर्वी दिला पाहिजे. नवा गाळप परवाना मिळण्याआधी हिशेब संपवावा.’’

धनाजी चुडमुंगे, राकेश जगदाळे, दीपक बंडगर, एकनाथ माने,  विजय जगदाळे, अवधूत काळे आदी उपस्थित होते. 

बगॅसचा मुद्दा दुर्लक्षित राहिला होता, त्यावर राज्यभरातून आवाज उठवू. आमदारांचा पाठिंबा घेऊन विधानसभेत लढू. सोबत येणारा कुठल्या पक्षाचा, संघटनेचा यापेक्षा तो शेतकरी हितासाठी लढणारा हवा, हाच निकष राहील.
- उल्हास पाटील, आमदार