वसंतदादा कारखाना भाडेकरारात घोळ

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 27 ऑगस्ट 2017

सांगली - जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक आणि श्री दत्त इंडिया शुगर यांनी वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या भाडेतत्त्वाचा करार करताना निविदेतील अटींचा उघडपणे भंग केला आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी आणि निवृत्त कामगारांच्या हिताचा कुठेही विचार न करता करार झाला आहे. उच्च न्यायालयातील खटल्यात तो पुरावा म्हणून सादर करू, अशी माहिती शेतकरी  संघटनेचे सुनील फराटे आणि संजय कोले यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिली. 

सांगली - जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक आणि श्री दत्त इंडिया शुगर यांनी वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या भाडेतत्त्वाचा करार करताना निविदेतील अटींचा उघडपणे भंग केला आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी आणि निवृत्त कामगारांच्या हिताचा कुठेही विचार न करता करार झाला आहे. उच्च न्यायालयातील खटल्यात तो पुरावा म्हणून सादर करू, अशी माहिती शेतकरी  संघटनेचे सुनील फराटे आणि संजय कोले यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिली. 

ते म्हणाले, ‘‘वसंतदादा कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्यासाठीच्या निविदेनुसार दत्त इंडिया कंपनीने ६० कोटी रुपये जिल्हा बॅंकेत अनामत ठेवणे आवश्‍यक होते. १७ कोटी रुपये कारखान्याला देणी भागवण्यासाठी दिले आहेत. १६ लाखांचा महापालिका कर भरला, ३० कोटी बॅंकेने कर्जापोटी घेतले. १२ कोटी बाजूला आहेत. ६० कोटींच्या व्याजाचा मोबदला म्हणून २ लाख टन उसाला भाडे द्यायचे नाही, असे करारात म्हटले आहे. कंपनीकडून किमान २०० कोटी रुपये घेऊन शेतकरी व कामगारांची देणी भागवता आली असती; मात्र निविदेतील कराराचा भंग करताना तेही साध्य झालेले नाही. निविदेत  जिल्हा बॅंकेने कारखान्याकडून ९३ कोटी येणे दाखवले आहे, करारात ते ११३ कोटी आहे. बॅंक ऑफ इंडियाचे अग्रहक्काचे ४० कोटी रुपये समोर आले आहेत. त्यांच्या जिल्हा बॅंकेला दिलेल्या पत्रात मात्र येणे ५३ कोटी दिसतेय. एकूण देणी निविदेत ३२३ कोटी होती, करारात ४२८ कोटी दाखवली आहेत. शेतकऱ्यांच्या ठेवीचे ५१ कोटी दाखवले असले तरी  २००६  पासूनच्या व्याजाचा उल्लेख नाही.’’

ते म्हणाले, ‘‘एफआरपीसाठी साखर साठ्यावर जिल्हा बॅंकेचे नियंत्रण असेल, असे निविदेत म्हटले होते. १८०० प्रकरणांची तपासणी करायला एक कर्मचारी नेमला आहे. शासकीय बोजा असलेल्या जागा हस्तांतरित करण्यास मज्जाव असताना करारात ते केले आहे. मिरजेच्या तहसीलदारांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले असून त्याविषयी आम्ही तक्रार देणार आहोत. साखर डिपॉझिटचे ८८ कोटी अचानक प्रगट झालेत, सन २०१३-१४ आणि २०१४-१५ सालातील ऊस बिलांचे काय? हेही स्पष्ट नाही. धडक योजना कंपनीला न देता कारखान्याकडे ठेवल्या आहेत. हे चुकीचे आणि संशयास्पद आहे.’’

टॅग्स