कालबाह्य सर्वेक्षणावर सांगली जिल्ह्याचे जलधोरण

मिरज - जिल्ह्यातील भूजलसाठ्याचे सर्वेक्षण तीन वर्षांपूर्वी झाले; त्याचे गॅझेट मात्र अद्याप झालेले नाही. या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष जाहीर होण्यापूर्वीच नव्या सर्वेक्षणाचे आदेश आले आहेत. येत्या डिसेंबरपासून सर्वेक्षणाचे कामकाज गतीने सुरू होईल.

शासनाने गॅझेट जाहीर न केल्याने जिल्ह्यातील शेकडो विहिरी आणि अन्य प्रकल्पांना खोडा बसला आहे.  एकट्या मिरज तालुक्‍यात चोवीस गावे विहीरबंदीच्या जाचाला तोंड देत आहेत. जिल्ह्यात अशा गावांची संख्या दोनशेहून अधिक आहे. त्यांचा समावेश शोषित, अंशतः शोषित आणि अतिशोषितमध्ये केल्याने वैयक्तिक लाभाच्या विहिरी घेणे शेतकऱ्यांना मुश्‍कील झाले आहे. विहीरखोदाईसाठी शासनाकडून विविध योजनांतून निधी येतो, मात्र लाभार्थी गावे पुरेशा संख्येने उपलब्ध  नसल्याने लाखोंचा निधी परत जाण्याच्या मार्गावर आहे. 

भूजल सर्वेक्षण विभागातर्फे जिल्ह्यात २०११ मध्ये भूजल पातळीचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यासाठी ग्रामसेवक, तलाठी, तहसीलदार, कृषी विभाग, पाटबंधारे अशा अनेक विभागांकडून माहिती संकलित करण्यात आली. भूजल विभागाने स्वतः काही ठिकाणी चाचण्या केल्या. त्याआधारे निष्कर्ष काढले. ते राज्य आणि केंद्राच्या भूजल विभागाकडे पाठवले. अवघ्या वर्ष-दीड वर्षात त्याचे गॅझेट शासनाने जाहीर केले. जिल्ह्यातील दोनशेवर गावे शोषित असल्याचे जाहीर केले; वैयक्तिक विहीरखोदाईला बंदी घातली. त्यानंतर दोनच वर्षांत म्हणजे २०१३-१४ मध्ये पुन्हा सर्वेक्षण झाले; त्याचे गॅझेट तीन वर्षांनंतरही जाहीर झालेले नाही. २०११ च्या यादीच्या आधारेच जिल्ह्याचे जलधोरण ठरवले जात आहे. त्याचा फटका शेतीला आणि पर्यायाने जिल्ह्याच्या विकासाला बसला आहे. 

जिल्ह्यातील जलसंधारण व जलयुक्त शिवारसाठी गावांची यादी ठरवताना या गॅझेटचा आधार घेतला जातो. शोषितच्या यादीत असणाऱ्या गावांना शासकीय योजनांतून वैयक्तिक विहीर खोदाईचा लाभ दिला जात नाही. सहा वर्षांपूर्वीच्या कालबाह्य यादीचा आधार घेतला जात असल्याने योजना निरर्थक ठरत आहेत. सहा  वर्षांच्या काळात जिल्ह्याच्या भूजल स्थितीत बऱ्याच घडामोडी झाल्या आहेत. म्हैसाळ योजनेमुळे मिरज, जत, तासगाव व कवठेमहांकाळ तालुक्‍यात बऱ्याच ठिकाणी पाणी उपलब्ध झाले आहे. ढवळी, निलजी, नरवाड यासारख्या गावांत पन्नास-शंभर फुटांवर पाणी उपलब्ध होऊ लागले आहे. त्याची दखल नव्या सर्वेक्षणात घेणे आवश्‍यक आहे.

२०१३-१४ चा अहवाल अद्याप गुलदस्त्यात असतानाच नव्या सर्वेक्षणाचे आदेश आले आहेत. त्याची प्राथमिक प्रक्रिया जिल्हा भूजल सर्वेक्षण विभागाकडून सुरू झाली आहे. शासनाच्या या कार्यपद्धतीवर आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.