सांगलीत ‘टॉयलेट’ कथानकाला मार्चमध्ये पूर्णत्‍व

सांगली - केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत सांगली जिल्हा हागणदारीमुक्तबद्दल मुख्यमंत्री व अभिनेते अमिताभ बच्चन यांच्या हस्ते जिल्ह्याचा गौरव झाला. केंद्राच्या ‘स्वच्छता दर्पण’ मानांकनात सांगली जिल्ह्याने देशात प्रथम क्रमांक पटकावला. जिल्ह्यात अद्यापही १५ हजारांहून अधिक कुटुंबांकडे शौचालये नाहीत. जिल्ह्याची ‘टॉयलेट-एक प्रेमकथा’ आता अंतिम भागात पोहोचली आहे. मार्चअखेर कथानक पूर्ण होईल. त्यासाठी जिल्हा परिषदेतील पदाधिकारी व अधिकारी मंडळी व्यस्त दिसत आहेत.

केंद्र सरकारने स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ‘खुले मे शौचसे आझादी’ हे ब्रीद वाक्‍य घेऊन प्रत्येक कुटुंबाला शौचालय बांधून देण्याचा चंग बांधला आहे. त्यानुसार सांगली जिल्हा परिषदेने देखील जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. मध्यंतरी ‘टॉयलेट-एक प्रेमकथा’ हा चित्रपट अधिकारी, पदाधिकारी यांनी एकत्र पाहिला. त्याच दिवशी अंकली गावात जाऊन एका दिवसात काही कुटुंबांना शौचालय मंजूर करून कामाची सुरवात देखील केली. जिल्हा हागणदारीमुक्त झाल्याबद्दल यापूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अभिनेते अमिताभ बच्चन यांच्या हस्ते जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख आणि ‘सीईओ’ यांना गौरवले गेले. त्यानंतर केंद्राच्या ‘स्वच्छता दर्पण’ मानांकनात सांगलीने देशात प्रथम क्रमांक पटकावला. दिल्ली येथे ‘सीईओ’ अभिजित राऊत यांना गौरवले.

सद्य:स्थितीत सांगली जिल्ह्याने शौचालय बांधकामाचे  ९० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. जिल्ह्यात अद्याप २० हजार १५५ कुटुंबांकडे शौचालये नसल्याची माहिती सर्वेक्षणातून प्राप्त झाली आहे. त्यापैकी ४ हजार कुटुंबांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजने (मनरेगा) तून अनुदान मिळण्याची वाट न पाहता स्वत:च शौचालये बांधली आहेत. त्यामुळे १५ हजारांहून अधिक कुटुंबे शौचालयापासून वंचित आहेत. मार्चअखेर या कुटुंबांना शौचालये बांधून देण्यासाठी जिल्हा परिषदेचा पाठपुरावा सुरू आहे. तालुकास्तरीय गटसंसाधन केंद्र आणि मनरेगा यंत्रणा यांना नुकतेच प्रशिक्षण दिले आहे. त्यांच्यामार्फत घरभेटीचा कार्यक्रम राबवून शौचालये बांधून घेण्यासाठी संबंधित कुटुंबांना सांगितले जाईल. 

जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, ‘सीईओ’ अभिजित राऊत, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपाली पाटील आणि जिल्हा परिषद सदस्य, अधिकारी यांच्या प्रयत्नातून जिल्हा शंभर टक्के हागणदारीमुक्त करण्यासाठी मार्च २०१८ ची ‘डेडलाईन’ ठरवली गेली आहे.

२०१२ च्या पायाभूत सर्वेक्षणानुसार जिल्ह्यात शौचालये नसलेली कुटुंब संख्या १ लाख २० हजार ३९ इतकी होती. जिल्हा परिषदेने पाच वर्षांत संबंधित कुटुंबांना शौचालये बांधून देत उद्दिष्ट पूर्ण केले. २०१७-१८ च्या वार्षिक कृती आराखड्यानुसारही उद्दिष्ट पूर्ण केले. अद्यापही १५ हजार कुटुंबांकडे शौचालये नाहीत. ती बांधून दिली जातील. तसेच शौचालयाचा वापर करण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
- दीपाली पाटील (उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी)