कोल्हापूर प्राधिकरणास ४२ गावातील सरपंचाचा विरोध

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 5 ऑगस्ट 2018

कोल्हापूर - कोल्हापूर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाअंतर्गत ४५०० एकर शेत जमीन संपादित करून त्यावर नागरी वस्ती उभारण्यात येणार आहेत, यामुळे शेतकरी भूमिहीन होईल. बांधकाम परवाने, गुंठेवारी नियमित करून घेणे, या नावाखाली ग्रामस्थांकडून लाखो रुपये उकळले जाणार आहेत. त्यामुळे हद्दवाढ आणि प्राधिकरण दोन्हीही नकोच, अशी भूमिका प्राधिकरणातील ४२ गावांच्या सरपंचांनी घेतली.

कोल्हापूर - कोल्हापूर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाअंतर्गत ४५०० एकर शेत जमीन संपादित करून त्यावर नागरी वस्ती उभारण्यात येणार आहेत, यामुळे शेतकरी भूमिहीन होईल. बांधकाम परवाने, गुंठेवारी नियमित करून घेणे, या नावाखाली ग्रामस्थांकडून लाखो रुपये उकळले जाणार आहेत. त्यामुळे हद्दवाढ आणि प्राधिकरण दोन्हीही नकोच, अशी भूमिका प्राधिकरणातील ४२ गावांच्या सरपंचांनी घेतली. प्राधिकरण नको, असा ठराव त्यांनी आज झालेल्या हद्दवाढविरोधी कृती समितीच्या बैठकीत घेतला.

हद्दवाढविरोधी कृती समितीतर्फे ४२ गावांच्या सरपंचांची शासकीय विश्रामगृहात बैठक झाली. कृती समितीचे निमंत्रक नारायण पोवार यांनी प्रास्ताविक केले. यात त्यांनी बैठकीचा उद्देश सांगितला. यानंतर कृती समितीचे प्रवक्ते नाथाजी पोवार यांनी भूमिका मांडली. प्राधिकरणाबाबत सर्वांमध्येच संभ्रम असून, प्रशासनाने व्यापक बैठक बोलावून हे गैरसमज दूर करावेत, असे मत त्यांनी मांडले.  

‘‘प्राधिकरण विकासकामांसाठी ४५०० एकर जमीन संपादित होणार आहे. यामुळे हे शेतकरी भूमिहीन होतील. प्राधिकरणाच्या नियमाप्रमाणे गावठाणाबाहेरची बांधकामे नियमित करून घेण्यासाठी लाखो रुपयांचे शुल्क भरावे लागणार आहे. हे प्राधिकरण शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठणारे आहे.’’ 

- सचिन चौगुले, वडणगे सरपंच

बांधकाम परवाने देण्याचा अधिकारच काढून घेतल्याने ग्रामपंचायतींना उत्पन्नाचे साधनच उरणार नाही. त्यामुळे गावातील कामे करायची कशी. पूर्वी ठराविक कागदपत्रांवरच परवाने दिले जात होते. आता मात्र १५ ते २० कागदपत्रे द्यावी लागतात. शुल्कही वाढले आहे.

- बाबासाहेब पाटील, भुये 

बांधकाम परवान्यांसाठी ग्रामस्थांना विनाकारण हजारो रुपये मोजावे लागतात. पुरेसे मुष्यबळ नसल्याने परवाने वेळेत मिळत नाहीत. त्यामुळे प्राधिकरणालाच विरोध आहे. शेतकऱ्यांची एक इंचही जमीन प्राधिकरणाला घेऊ देणार नाही. जी जनतेची इच्छा आहे, त्याप्रमाणेच सरकारला धोरण ठरवावे लागेल. हद्दवाढीला विरोध असो किंवा टोलचा प्रश्‍न असो लोकप्रतिनिधी म्हणून मी नेहमीच जनतेसोबत असल्याचेही आमदार चंद्रदीप नरके 
यांनी स्पष्ट केले.’’ 

आमदार महाडिकांचे मौन
बैठकीत आमदार अमल महाडिक सहभागी झाले होते. ते व्यासपीठावरही बसले होते; पण त्यांनी प्राधिकरणावर बोलणे टाळले. त्यामुळे त्यांनी बाळगलेले मौन चर्चेचा विषय ठरले.

जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष शशिकांत खोत, गोकुळचे संचालक बाबा देसाई, स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष भगवान काटे, बी. जी. मांगले आदी उपस्थित होते.

Web Title: Sarpanch of 42 villages opposes Kolhapur authority