सातारा सुधारणार कधी?

सातारा - साताऱ्यातील विकासकामांच्या मुद्द्यावरून राजघराण्यातील भाऊबंदकी पुन्हा एकदा उफाळून आली आहे. खासदार उदयनराजे व आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांना आगामी निवडणुका कशा जातील, एवढाच तर्क या दोघांच्या वादातून निघू शकतो. दोन्ही नेते मनोमिलनातून एकत्र राहोत किंवा स्वतंत्र; राजकीयदृष्ट्या दोघांना काय सोयीचे-गैरसोयीचे आहे, यात सातारकरांना रस नाही. मनोमिलनात असताना आणि नसताना विकासाच्या पातळीवर सातारकरांना मागचे अनुभव काय सांगतात, याचीच मोठी चर्चा आहे. 

नगरपालिकेतील कारभारावरून सुरू झालेल्या आरोप-प्रत्यारोपांतून दोन्ही नेत्यांत पुन्हा एकदा वाद उफाळला आहे. या वादातून भाऊबंदकीने तोंड बाहेर काढले आहे. आगामी निवडणूक कोणाला कशी जाणार, यावर दोन्ही नेत्यांत वाद रंगला आहे. ‘दाखवतो’, ‘बघतो’ला उधान आले आहे. या वादामुळे येणाऱ्या सातारा लोकसभा व सातारा-जावळी विधानसभा निवडणुकीतील चित्र कसे असेल, याचा अंदाज लोक बांधू लागले आहेत. 

सातारा पालिकेच्या २००६ मधील निवडणुकीने मनोमिलन घडवून आणले. २०१६ पर्यंत मनोमिलनाच्या दोन टर्म सातारकरांनी पाहिल्या आहेत. त्यापूर्वी आणि त्यानंतरच्या बिगर मनोमिलनाचा काळही जनतेने अनुभवला, अनुभवत आहेत. विकासाच्या पातळीवर सातारा पुढे सरकेनाच, ही सातारकरांची खरी खंत आहे. मनोमिलनाच्या दशकात नामकरणांच्या सोहळ्यांची अहमिका जनतेने पाहिली. २०११ मधील बिनविरोध निवडणूक कशी झाली, याचा अंदाज सातारकरांना उमेदवारी अर्जाची पळवापळवी पाहूनच आला. 

जिल्हाधिकाऱ्यांपुढील नगरसेवक अपात्रतेची सर्वाधिक प्रकरणे याच दशकातील आहेत. अशा अनागोंदीशिवाय इतर विकासकामेही झाली. मोजक्‍या मोठ्या प्रकल्पांशिवाय रस्ते, गटारे, पेव्हर, गार्डन बेंच, समाजमंदिरे, विद्युतीकरण अशा कामांचाच भरणा त्यात जास्त होता. साताऱ्याच्या शाश्‍वत विकासाच्या दृष्टीने फारसे प्रयत्न होताना दिसले नाहीत. 

दोन सत्तास्थाने एकत्र असताना साताऱ्याचा शाश्‍वत विकास साधण्यासाठीची निखळ अहमिका कुठेच दृष्टीस पडली नाही. मनोमिलनाच्या काळात मंजूर व सुरू झालेले झोपडपट्टीवासीयांना घरकुले, सुधारित पाणी वितरण व्यवस्था, कास उंची वाढ या योजना 
अद्याप अर्धवट आहेत. भुयारी गटार योजना अजून लांबच आहेत. 

हद्दवाढीचा निर्णय लटकल्याने नागरिकांशी संबंधित प्रश्नांचा गुंता वाढतोय. औद्योगिक वसाहतीमध्ये तथाकथित कार्यकर्त्यांच्या टोळ्यांचे खंडणीराज सुरू आहे. लघुउद्योगांना संजीवनी ठरलेली ‘ॲरिस्टोक्रॅट’ बघता-बघता निघून गेली. ‘महाराष्ट्र स्कूटर’चं घोंगडं वर्षानुवर्षे भिजत पडलं आहे. कोणी काही करू शकले नाही. 

लोकसभा आणि पाठोपाठ विधानसभा निवडणुका येतील. वरिष्ठ मंडळी हस्तक्षेप करतील. पक्षीय राजकारणात झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी सर्वांना करावीच लागेल. तरीही सातारकरांचा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो, तो साताऱ्याचा शाश्‍वत विकास कधी होणार... 
आमचा सातारा कधी सुधारणार...!

‘पेन्शनरांचं गाव’ बदलायला हवं
सातारा जिल्ह्यात अनेक गावच्या गावं आहेत. ज्या गावांतील घरटी माणूस सैन्यात आहे. या जिल्ह्याच्या शहरात आज घरटी माणूस पुण्यात आहे. शिक्षण, नोकरी-धंद्यासाठी तो पाठीवर सॅग बांधून सोमवार ते शुक्रवार सातारा-पुणे असे अप-डाउन करतोय आणि येता-जाता तोच सर्वाधिक टोल भरतोय. ‘पेन्शनरांचं गाव’ ही साताऱ्याची ओळख नव्हे, तर ‘सल’ ठरली आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी सातारा बदलायला हवा. सातारकरांचे हित त्यातच सामावले आहे.