जिल्ह्यातील १०५ शाळांचे भवितव्य अंधारात?

विशाल पाटील
शुक्रवार, 1 सप्टेंबर 2017

पाचपेक्षा कमी पटसंख्या असल्याचा परिणाम; ३६१ विद्यार्थी, २०४ शिक्षक अडचणीत
सातारा - राज्य शासनाने पाच पटसंख्येच्या आतील शाळा बंद करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. जिल्ह्यातील तब्बल १०५ शाळांवर त्याचा परिणाम होणार आहे. सप्टेंबर महिन्यात याबाबत निर्णय होण्याची शक्‍यता असून, नूतन मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलास शिंदे हे कोणता निर्णय घेणार? यावर या शाळांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.

पाचपेक्षा कमी पटसंख्या असल्याचा परिणाम; ३६१ विद्यार्थी, २०४ शिक्षक अडचणीत
सातारा - राज्य शासनाने पाच पटसंख्येच्या आतील शाळा बंद करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. जिल्ह्यातील तब्बल १०५ शाळांवर त्याचा परिणाम होणार आहे. सप्टेंबर महिन्यात याबाबत निर्णय होण्याची शक्‍यता असून, नूतन मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलास शिंदे हे कोणता निर्णय घेणार? यावर या शाळांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.

प्रत्येक मूल शिकले पाहिजे, यासाठी शिक्षण विभाग प्रयत्नशील असला तरी शिक्षणावरील खर्च कमी होण्यासाठी अर्थ विभागही कार्यरत आहेत. शासन निर्णयानुसार वाडी-वस्त्यांवर शाळा आणि शाळा तेथे दोन शिक्षक अशी संकल्पना राबविली आहे. १४ वर्षांच्या आतील मूल शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी शासनाने लोकसंख्येचा विचार न करता दुर्गम, डोंगराळ वाडी-वस्त्यांवर प्राथमिक शाळांना मंजुरी दिली. त्यानुसार जिल्ह्यात दोन हजार ७१३ एवढ्या शाळा कार्यरत आहेत. अल्प प्रमाणातील शाळांमध्ये पटसंख्या शून्यावर आल्याने त्या बंद करण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे. त्यापैकी तब्बल १०५ शाळांतील पटसंख्या पाच किंवा पाचपेक्षा कमी आहे. तरीही तेथे एक अथवा दोन शिक्षक कार्यरत आहेत. यामध्ये पाटण, जावळी, महाबळेश्‍वरमधील सर्वाधिक शाळांचा समावेश आहे.

अर्थमंत्रालयाकडून सध्या विविध विभागांचा खर्च कमी करण्यावर भर दिला जात आहे. तीन वर्षांपूर्वी २० पटसंख्येखालील शाळांतील विद्यार्थ्यांनी इतर शाळांना वाहनांद्वारे नेण्यासाठी सर्व्हे करण्यात आला होता. त्यानुसार जिल्ह्यात किती खर्च होऊ शकतो, याची माहिती सर्व शिक्षा अभियानाच्या ‘बजेट’मध्ये सादरही करण्यात आली होती. आता पुन्हा एकदा त्याच हालचालींनी डोके वर काढले आहेत. सिंधुदुर्गमधील १९१ शाळा, तर रत्नागिरीतील ५० हून अधिक शाळा बंद करण्याचा निर्णय तेथील जिल्हा परिषद प्रशासन घेत आहे. प्राथमिक शाळांना आवश्‍यक सुविधा पुरविण्यासाठी होत असलेला खर्च आणि तेथील विद्यार्थ्यांची घटलेली पटसंख्या याचा ताळमेळ साधला जात आहे. या शाळा मुख्य शाळांना जोडण्याची तयारी सुरू असून, तशा हालचाली राज्यस्तरावर सुरू असल्याचे शिक्षण विभागातून सांगण्यात आले. मात्र, याबाबत जिल्हा प्रशासन कोणता निर्णय घेणार, याकडे शैक्षणिक वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

...या ठरताहेत अडचणी 
पाच पटसंख्येच्या आतील १०५ शाळांमधील बहुतांश शाळांत एक-दोन विद्यार्थी आहेत. वीजबिल, पाणी, इमारत डागडुजी खर्च आणि शिक्षकांच्या वेतनावर होणारा खर्च हा एकंदरीत प्रत्येकी शाळेवरील खर्च पाहता एक-दोन मुलांसाठी लाखो रुपये खर्च येतो. या मुलांना इतर मुख्य शाळेत दाखल केल्यास संबंधित २०४ शिक्षक इतर शाळांवर समायोजित होऊन रिक्‍त जागांचे प्रमाण कमी होईल. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये पुस्तकी शिक्षण वगळता कोणतेही खेळ, कवायत व अन्य उपक्रम घेण्यास अडचणी येतात. विद्यार्थ्यांना सर्वांगीण विकासापासून वंचित राहावे लागते, अशीही स्थिती आहे. 

पाच पटसंख्येच्या आतील स्थिती
तालुका    शाळा    विद्यार्थी    शिक्षक

जावळी    २३    ७८    ४५
कऱ्हाड    ६    २४    १२
खटाव    ४    १६    ८
कोरगाव    ५    १५    १०
महाबळेश्‍वर    २०    ६४    ३४
माण    ५    २२    १०
पाटण    २५    ८७    ४९
फलटण    २    ८    ४
सातारा    ११    ३८    २२
वाई    ४    ९    १०
एकूण    १०५    ३६१    २०४