राज्यात सव्वा लाख शेतकरी अवजारांच्या प्रतीक्षेत

हेमंत पवार
शनिवार, 28 ऑक्टोबर 2017

शासनाच्या कृषी विभागाने कृषी अवजारांसाठी तरतूद केलेल्या निधीचा पूर्णतः वापर करून जेवढे अर्ज दाखल झाले आहेत, त्या सर्व शेतकऱ्यांना कृषी अवजारे द्यावीत. शेतकऱ्यांनी गरज आहे म्हणून अर्ज केले आहेत, याचा विचार करून अजूनही आर्थिक तरतूद करून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना अवजारांचा लाभ द्यावा, अन्यथा त्याविरोधात आंदोलन करू.
- सचिन नलवडे, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना 

कऱ्हाड - शेतकऱ्यांपुढील शेतमजुरांची समस्या कमी करून त्यांना मशागत आणि पीक काढणीसाठी उपयोगी पडणारी छोटी अवजारे देण्याचा निर्णय शासनाच्या कृषी विभागाने घेतलेला आहे. कृषी विभागामार्फत राबवण्यात येत असलेल्या उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी अभियानांतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेसाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत एक लाख २५ हजारांवर शेतकऱ्यांनी अर्ज केले. त्यापैकी केवळ एक हजार ४१ शेतकऱ्यांनाच सप्टेंबरपर्यंत अवजारांसाठीचे अनुदान देण्यात आले आहे. उर्वरित एक लाख २२ हजारांवर शेतकरी अजूनही अवजारांसाठी ‘वेटिंग’वर आहेत.  

शेती कामासाठी मजुरांची मोठी टंचाई जाणवत आहे. दिवसाकाठी ४०० ते ५०० रुपये देऊनही मजूर मिळत नसल्याने शेतकरी हतबल झाले आहेत. त्यावर पर्याय म्हणून शासनाच्या कृषी विभागाने शेती कामे वेळेत आणि शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार पूर्ण व्हावीत यासाठी त्यांना अनुदानावर अवजारे उपलब्ध करून देण्याचे धोरण घेतले. त्यानुसार शासनाच्या उन्नत शेती, समृध्द शेतकरी अभियानातून छोटे ट्रॅक्‍टर, पॉवरटीलर, रोटाव्हेटर, पेरणीयंत्र, भातपेरणीसाठी ट्रान्सप्लांटर, रिपर, उसासाठी पाचट कुट्टी यंत्र, फळबागेसाठी स्प्रेअर, मिस्ट ब्लोअर यासह अन्य अवजारे खरेदीसाठी अनुदान देण्यात येते. 

शेतकऱ्यांना अवजारे त्यांच्या पसंतीने घेण्याची सवलत कृषी विभागाने दिली आहे. शासनाकडून कृषी यांत्रिकीरणासाठी १९८.७ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी विस्तारित कृषी यांत्रिकीकरण कार्यक्रमासाठी ६१.७४ कोटी रुपयांची तरतूद होती. कृषी यांत्रिकरणाचा लाभ घेण्यासाठी राज्यातून एक लाख २३ हजार २७२ अर्ज कृषी विभागाकडे जमा झाले. त्यातील ३९ हजार ३८० निवडपात्र शेतकऱ्यांना कळवण्यात आले. त्यापैकी एक हजार ४१ शेतकऱ्यांना आठ कोटी १३ लाख रुपयांचे अनुदान सप्टेंबपर्यंत देण्यात आले आहे. संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदान जमा करण्यात आले आहे. उर्वरित एक लाख २२ हजारांवर शेतकरी अजूनही ‘वेटिंग’वरच आहेत.

‘लकी ड्रॉ’ची अडचण 
शेतकऱ्यांकडून अवजारांसाठी कृषी विभागाकडे प्रमाणापेक्षा जास्त अर्ज आले आहेत. त्यामुळे कृषी विभागाने ‘लकी ड्रॉ’ची पद्धत अवलंबली आहे. त्यामध्ये ज्या शेतकऱ्यांना तो ‘ड्रॉ’ लागेल, त्यांनाच अवजारे मिळत आहेत. मात्र ज्यांना खरी गरज आहे, त्यांना ती अवजारे न मिळाल्याने त्यांची अडचण होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी लकी ड्रॉ जाचकच ठरत आहे.