सातारा - गावाचा विकास सरपंचांना मनाप्रमाणे करता यावा, यासाठी चौदाव्या वित्त आयोगातून जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना यावर्षी तब्बल 110 कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. त्यापैकी 50.64 कोटींचा पहिला हप्ता उपलब्ध झाला आहे. हा निधी थेट सरपंचांच्या नावे येणार आहे. यातून पाणी योजना, स्वच्छता, अंगणवाड्यांना सुविधा, बंधारे दुरुस्ती आदी कामे करता येणार आहेत.
गावांच्या विकासासाठी केंद्राने थेट ग्रामपंचायतींना निधी देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार चौदाव्या केंद्रीय वित्त आयोगातून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होत आहे. यातून गावच्या विकासाची कामे मार्गी लागणार आहेत. थेट सरपंच व ग्रामसेवकांच्या या आयोगांतर्गत खात्यावर हा निधी उपलब्ध होणार असल्याने गावाच्या विकासासाठी सर्व सदस्यांच्या सूचना लक्षात घेऊन विविध विकासकामे राबविता येणार आहेत. गेल्या तीन वर्षांत जिल्ह्याला मोठ्या प्रमाणात चौदाव्या वित्त आयोगातून निधी उपलब्ध झाला आहे. 2015-16 मध्ये 63.87 कोटी, 2016-17 मध्ये 99.22 कोटी, तर यावर्षी 2017-18 मध्ये 110 कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. यापैकी पहिला हप्ता 50.64 कोटी रुपये ग्रामपंचायतींना वितरित करण्यात आला आहे. उर्वरित दोन हप्ते आगामी काळात मिळणार आहेत. सरपंच आणि ग्रामसेवकांना हा निधी खर्च करण्याचा अधिकार असल्याने या निधीतून चांगल्या प्रकारची कामे व्हावीत म्हणून जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संजीवराजे नाईक निंबाळकर व मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलास शिंदे यांनी गावच्या विकास आराखड्यात काही कामे प्राधान्याने हाती घेण्याची सूचना केली आहे.
यामध्ये पाणी पुरवठाविषयक, स्वच्छताविषयक कामे, अंगणवाडी सुविधा, शाळांना सुविधा देणे, स्मशानभूमी विषयक कामे, ग्रामपंचायतीच्या ताब्यातील बंधाऱ्यांची देखभाल दुरुस्ती, तसेच ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधकाम यांचा समावेश आहे.
चौदाव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून सरपंचांना निधीची लॉटरी लागली आहे. आता या निधीतून दिलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार कामे करून गावच्या विकासाला हातभार लावण्याची जबाबदारी सरपंच, ग्रामसेवक व सदस्यांवर आहे.
असा करायचा खर्च
या निधीतून 25 टक्के रक्कम मानव विकास निर्देशांकानुसार आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार निर्मितीसाठी खर्च करायची आहे. दहा टक्के रक्कम महिला व बालकांच्या विकासासाठी, तर अनुसूचित जाती जमातीच्या प्रवर्गासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात खर्च करणे बंधनकारक आहे. दहा टक्के निधी प्रशासकीय आणि तांत्रिक बाबींवर खर्च करता येणार आहे.
तालुकानिहाय मिळालेला निधी
(आकडे कोटीत)
जावळी 2.11
वाई 3.34
सातारा 6.97
फलटण 5.92
महाबळेश्वर 1.03
माण 4.04
कोरेगाव 4.41
खटाव 5.34
खंडाळा 2.27
कऱ्हाड 9.28
पाटण 5.88
|