ज्येष्ठ सातारकराकडून मुख्यमंत्र्यांना माफीनामा

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 15 जून 2017

सातारा - बेकायदा बांधकाम असल्याचे मान्य करूनही नगरपालिका ते पाडायला वर्षापासून टाळाटाळ करत आहे. या संदर्भात लोकशाहीदिनात तीन वेळा व राज्य शासनाने नव्याने सुरू केलेल्या ‘आपलं सरकार’ या पोर्टलवर दोन वेळा अर्ज करूनही त्याची दखल घेतली जात नसल्याने निराश झालेल्या एका ज्येष्ठ सातारकर नागरिकाने तक्रार अर्ज, विनवण्या करून तुम्हाला दिलेल्या त्रासाबद्दल मुख्यमंत्र्यांकडेच स्टॅम्प पेपरवर लिखित स्वरूपात एक माफीनामा पाठवला आहे. 

सातारा - बेकायदा बांधकाम असल्याचे मान्य करूनही नगरपालिका ते पाडायला वर्षापासून टाळाटाळ करत आहे. या संदर्भात लोकशाहीदिनात तीन वेळा व राज्य शासनाने नव्याने सुरू केलेल्या ‘आपलं सरकार’ या पोर्टलवर दोन वेळा अर्ज करूनही त्याची दखल घेतली जात नसल्याने निराश झालेल्या एका ज्येष्ठ सातारकर नागरिकाने तक्रार अर्ज, विनवण्या करून तुम्हाला दिलेल्या त्रासाबद्दल मुख्यमंत्र्यांकडेच स्टॅम्प पेपरवर लिखित स्वरूपात एक माफीनामा पाठवला आहे. 

विद्याधर बाळकृष्ण आपटे असे या ज्येष्ठ नागरिकाचे नाव. ते चिमणपुरा पेठेत, गारेचा गणपती मंदिराजवळ राहतात. याच पेठेत सिटी सर्व्हे नंबर ७८, ८० अ व ७६ यामध्ये बेकायदेशीर बांधकाम करण्यात आले आहे. श्री. आपटे यांनी या संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात होणाऱ्या लोकशाही दिनात तीन वेळा तक्रार केली. मात्र, त्याचा फारसा काही उपयोग झाला नाही. तर राज्य शासनाने तक्रार निवारणासाठी सुरू केलेल्या ‘आपलं सरकार’ या नावाच्या पोर्टलवरही त्यांनी दोन वेळा तक्रार मांडली.

नगरपालिकेने हे बांधकाम बेकायदा असल्याचे मान्य करून संबंधित बांधकामधारकाला ते बांधकाम पाडण्याची नोटीस बाजवली. मात्र, त्यापुढे जाऊन कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. गेले वर्षभर श्री. आपटे या संदर्भात पाठपुरावा करत आहेत. मात्र, पदरी निराशाच पडल्याने श्री. आपटे यांनी उद्वेगातून दहा रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव व पुणे महसूल आयुक्त यांना माफीनामा पाठवला आहे. 

त्यात त्यांनी म्हटले आहे, ‘‘पालिका अधिनियमाच्या कलम ५२ व ५३ अन्वये बेकायदा बांधकामदाराला पालिकेने दिलेल्या नोटिसा खऱ्या असतील तर मुख्याधिकाऱ्यांनी कायद्याचे पालन करावे, या मागणीसाठी मला इतके अर्ज-विनंत्या कराव्या लागल्या. पण, अजूनही बेकायदा गोष्टीवर कायद्याप्रमाणे कारवाई होणार नसेल, अनधिकृत बांधकामधारक व त्याला प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष संरक्षण देणारे मुख्याधिकारी कायद्याची अंमलबजावणी करायला तयार नसतील तर, हे सर्व कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ आहेत, हे मला आता समजले आहे. त्यामुळे मी आत्तापर्यंत नियम व कायद्याप्रमाणे अनधिकृत बांधकाम पाडावे, यासाठी केवळ कायद्याचे पालन व्हावे म्हणून अर्ज करून प्रशासनाला जो त्रास दिला, त्याची मला लाज वाटते. त्याबद्दल मी ज्येष्ठ नागरिक म्हणून मुख्यमंत्री तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची माफी मागतो व तसा माफीनामा मी सरकारला लिहून देतो.’’