वाहनांवर ध्वनिवर्धक लावण्यावर बंदी 

बुधवार, 13 सप्टेंबर 2017

सातारा - कोणत्या वाहनावर परवानगीशिवाय ध्वनिवर्धक बसविता येणार नसल्याचा आदेश पुणे येथील हरित लावादाने दिला आहे. त्याचबरोबर संबंधित वाहनांवर कडक कारवाई करण्याच्या हरित लावादाच्या आदेशामुळे जिल्ह्यातील बॅंड व डॉल्बी व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व "डीजें'चा आवाज थंडावणार आहे. 

वाहनांवर बेकायदेशीपणे ध्वनिवर्धक बसवून मोठ्या आवाजात वाद्ये वाजवून ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन केले जात असल्याबाबतची तक्रार 2015 मध्ये हरित लवादासमोर आली होती. या तक्रारीवर निर्णय देताना हरित लवादांने "डीजे'चा आवाज थंड करणारे आदेश काढले आहेत. 

सातारा - कोणत्या वाहनावर परवानगीशिवाय ध्वनिवर्धक बसविता येणार नसल्याचा आदेश पुणे येथील हरित लावादाने दिला आहे. त्याचबरोबर संबंधित वाहनांवर कडक कारवाई करण्याच्या हरित लावादाच्या आदेशामुळे जिल्ह्यातील बॅंड व डॉल्बी व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व "डीजें'चा आवाज थंडावणार आहे. 

वाहनांवर बेकायदेशीपणे ध्वनिवर्धक बसवून मोठ्या आवाजात वाद्ये वाजवून ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन केले जात असल्याबाबतची तक्रार 2015 मध्ये हरित लवादासमोर आली होती. या तक्रारीवर निर्णय देताना हरित लवादांने "डीजे'चा आवाज थंड करणारे आदेश काढले आहेत. 

कोणत्याही वाहनावर सक्षम प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय ध्वनिवर्धक यंत्रणा बसविण्यास "लवादा'ने पूर्णतः बंदी घातली आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी "लवादा'ने पोलिस यंत्रणा व प्रादेशिक परिवहन आयुक्तांवर दिली आहे. त्यांनी अशा वाहनांची शोध मोहीम राबवायची आहे, तसेच ती वाहने जप्त करून ठेवायची आहेत. जप्त केलेल्या वाहनांना सोडण्याचे अधिकार या यंत्रणांकडे देण्यात आलेले नाहीत. "लवादा'च्या परवानगीशिवाय अशी जप्त केलेली वाहने पोलिस किंवा उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना सोडता येणार नाहीत. त्याचबरोबर संबंधित वाहनांच्या मालकांकडून पर्यावरण भरपाईपोटी 50 हजार रुपये दंड आकारावयाचा आहे. प्रत्येक वेळी सापडल्यास हा दंड, तसेच "लवादा'ने केलेला दंड या वाहन मालकांना भरावा लागणार आहे. याबाबत नागरिकांमध्ये जागृती करण्याचे, तसेच नागरिकांना अशा वाहनांची माहिती देण्यासाठी व्हॉट्‌सऍप क्रमांक व ईमेल आयडी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही "लवादा'ने परिवहन विभाग व प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाला दिले आहेत. 

"लवादा'च्या या निर्णयानुसार परिवहन विभाग व गृह विभागाने जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांना योग्य त्या कारवाईच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार पोलिसांकडून अशी वाहने पकडण्याची मोहीम सुरू झाली आहे. ही वाहने कारवाईसाठी उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडे पाठविली जात आहेत. जिल्ह्यातील जवळपास प्रत्येक डॉल्बी व बॅंड मालकांनी वाहनांवर ध्वनिवर्धक बसविलेले आहेत. किंबहुना वाहनाशिवाय एकही व्यवसाय सध्या सुरू नाही. अनेकांनी लाखो रुपय खर्च करून अलिशान अशा एसी गाड्याही बनविल्या आहेत. वाहनांवरील हे सर्व बदल अनधिकृत आहेत. उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने एकाही वाहनाला अधिकृत परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे अशा प्रकारचे एकही वाहनाला जिल्ह्यात फिरवता येणार नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील बॅंड व डॉल्बी चालकांचे धाबे दणाणले आहेत. 

बॅंड व्यावसायिकांचे निवेदन  
"लवादा'च्या या निर्णयाची झळ पोचू लागल्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व बॅंड व्यावसायिक धास्तावले आहेत. वाहनांना परवानगी मिळण्यासाठी त्यांनी जिल्हाधिकारी, उपप्रादेशिक परिवहन विभाग व पोलिसांकडे काल अर्जही केले आहेत. जिल्ह्यातील 20 ते 22 हजार कुटुंबे या व्यवसायावर अवलंबून आहेत. त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे मार्ग काढण्याची विनंती त्यांनी या अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. मात्र, न्यायालयाचाच निर्णय असल्याने या अधिकाऱ्यांना कितपत साथ देता येईल, असा प्रश्‍न आहे. "लवादा'कडे दादा मागूनच त्यांना मार्ग काढावा लागण्याची शक्‍यता तज्ज्ञ वर्तवत आहेत.