कॅश क्रेडिट ठरणार कर्जमाफीला अडसर

उमेश बांबरे 
बुधवार, 21 जून 2017

सातारा - शासनाने शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पीककर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती होणार आहे. याबाबतचे निकष जाहीर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे; पण सातारा जिल्ह्यात पीककर्जाऐवजी कॅश क्रेडिटच्या माध्यमातून कर्जवाटप झालेले असल्याने अनेक शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामध्ये माण, खटाव तालुक्‍यांतील ७० टक्के शेतकऱ्यांचा समावेश असल्याने आता शासनाच्या निकषांकडे शेतकऱ्यांचे डोळे लागलेत. 

सातारा - शासनाने शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पीककर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती होणार आहे. याबाबतचे निकष जाहीर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे; पण सातारा जिल्ह्यात पीककर्जाऐवजी कॅश क्रेडिटच्या माध्यमातून कर्जवाटप झालेले असल्याने अनेक शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामध्ये माण, खटाव तालुक्‍यांतील ७० टक्के शेतकऱ्यांचा समावेश असल्याने आता शासनाच्या निकषांकडे शेतकऱ्यांचे डोळे लागलेत. 

जिल्ह्यात विविध सहकारी सेवा सोसायट्यांच्या माध्यमातून शेतकरी जिल्हा बॅंकेशी जोडला गेला आहे. शेतकऱ्यांकडे असलेली जमीन आणि त्यातून तयार केलेला ‘क.म.’ यातून शेतकरी पीक कर्जास किती पात्र हे ठरते. मात्र, मागील वेळी जिल्हा बॅंकेने शेतकऱ्यांना पीक कर्ज व कॅश क्रेडिट कर्ज अशा पद्धतीने वाटप केले. एक लाखापर्यंत शून्य टक्के व्याजाने पीक कर्ज होते, तर तीन लाखांपर्यंतच्या रकमेला तीन टक्के व्याज होते. त्यामध्ये नफ्यातून तरतूद करून तीन लाखांपर्यंतचे कर्ज शून्य टक्के व्याजाने जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक देत होती. 

शेतकऱ्यांनी परतफेड केलेल्या रकमेतील व्याज परतावा दिला जात होता. गेल्या वेळी नाबार्ड व केंद्र शासनाने कर्ज नवे-जुने करण्यास आणि केवळ शेतात असलेल्या पिकांसाठीच कर्ज देण्याची सूचना जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेला केली. त्यामुळे एरवी प्रत्येक वर्षी सोसायटीतून मिळणारे कर्ज नवे-जुने करून शेतकऱ्यांच्या डोक्‍यावरील कर्जाचा बोजा हलका केला जात होता. पण, माण तालुक्‍यात उसाची लागवडच नसताना उसासाठी पीक कर्जाचे वाटप झाल्याचे निदर्शनास आल्याने जिल्हा बॅंकेवर पीक कर्ज देताना निर्बंध आले. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर गेल्या वर्षी शेतात पीक असलेल्या शेतकऱ्यांनाच पीककर्ज व उर्वरित शेतकऱ्यांना कॅश क्रेडिटने कर्जवाटप केले. 

कॅश क्रेडिटसाठी ११ टक्के व्याजदर आहे. शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी जिल्हा बॅंकेने हे सर्व केले; पण आता कर्जमाफीत कॅश क्रेडिट कर्जाची अडचण झाली आहे. अशा प्रकारे कर्जवाटप सर्वाधिक माण व खटाव तालुक्‍यांत झाल्याने तेथील ७० टक्के शेतकरी केवळ पीककर्ज नसल्याने कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. कर्जमाफीचे निकष अद्याप जाहीर झालेले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे डोळे आता निकषांकडे लागले आहेत.

जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेने जबाबदारी झटकली!
या संदर्भात जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेकडे चौकशी केली असता, आम्ही शेतात कोणते पीक आहे, हे पाहूनच पीक कर्ज दिले आहे. ज्यांच्याकडे पीकच नाही, अशा शेतकऱ्यांना पीककर्ज देता येत नाही. शेतकऱ्यांना मदत म्हणून कॅश क्रेडिटने कर्जवाटप केल्याचे बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे.