‘सीईओ’ ट्रेनिंगवर, पण यंत्रणा टाइट!

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 29 जून 2018

सातारा - वरिष्ठ अधिकारी नसल्यास प्रशासन ढिम्म असल्याची प्रचिती बहुतांश शासकीय कार्यालयांत प्रकर्षाने दिसते. अनेक कर्मचाऱ्यांनाही तीच संधी हवी असते. मात्र, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी दीड महिन्याच्या प्रशासकीय प्रशिक्षणाला जाण्यापूर्वीच दीड महिन्याचा ‘अजेंडा’ खातेप्रमुखांना दिला आहे. त्यामुळे ‘सीईओ’ ट्रेनिंगवर गेले तरी यंत्रणा कामात टाइट राहणार आहे.

सातारा - वरिष्ठ अधिकारी नसल्यास प्रशासन ढिम्म असल्याची प्रचिती बहुतांश शासकीय कार्यालयांत प्रकर्षाने दिसते. अनेक कर्मचाऱ्यांनाही तीच संधी हवी असते. मात्र, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी दीड महिन्याच्या प्रशासकीय प्रशिक्षणाला जाण्यापूर्वीच दीड महिन्याचा ‘अजेंडा’ खातेप्रमुखांना दिला आहे. त्यामुळे ‘सीईओ’ ट्रेनिंगवर गेले तरी यंत्रणा कामात टाइट राहणार आहे.

डॉ. शिंदे यांना ‘आयएएस’ श्रेणी मिळाल्यानंतर त्यांना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी बढती देण्यात आल्याने ते सातारा जिल्हा परिषदेत रुजू झाले. आता त्यांना मसुरी येथे प्रशासकीय प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या कालावधीतही जिल्हा परिषदेचे प्रशासकीय कामकाज गतिमान राहण्यासाठी डॉ. शिंदे यांनी प्रत्येक विभागाला ‘अजेंडा’ दिला आहे. बांधकाम विभागासह इतर विभागांना पुरवणी अर्थसंकल्पातील मंजूर कामांना १५ जुलैपर्यंत प्रशासकीय मंजुरी घेणे, १५ ऑगस्टपर्यंत निविदा प्रक्रिया राबवून मंजुरी देण्याचे आदेश ‘सीईओं’नी दिले आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाला बढतींची प्रक्रिया, अर्थ विभागाला लेखापरीक्षण पूर्ण करण्याची जबाबदारी दिली आहे. ग्रामपंचायत विभागापुढे ६०९ विहिरींची कामे सुरू असून, ती पूर्णत्वाला नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेपुढे पंतप्रधान आवास, शबरी, रमाई योजनेतील मंजूर घरकुले पूर्णत्वाला नेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या कामकाजाबाबत ते मसुरी येथूनही सातत्याने ‘अपडेट’ घेणार असल्याने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कामाची गती कायम राखावी लागणार आहे. दरम्यान, या कालावधीत जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक नितीन थाडे यांच्याकडे ‘सीईओ’पदाचा प्रभारी पदभार दिला जाणार आहे.

स्वातंत्र्य दिनापर्यंत शाळा डिजिटल
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा डिजिटल करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती, सेस फंडातून निधी देऊनही सर्व शाळा डिजिटल करणे शक्‍य होत नव्हते. त्यावर पर्याय शोधत डॉ. शिंदे यांनी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला १४ व्या वित्त आयोगातून शाळांना संगणक देण्याचे आदेश दिलेले आहेत. १४ व्या वित्त आयोगातून गावचा विकास आराखडा बनविताना २५ टक्‍के खर्च मानव विकास निर्देशांकावर खर्च करावा लागतो. त्यातून हा खर्च करून स्वातंत्र्यदिनापर्यंत १०० टक्‍के शाळा डिजिटल बनविल्या जाणार आहेत. 

मसुरी येथे दोन जुलै ते १२ ऑगस्टपर्यंत प्रशिक्षण असणार आहे. या कालावधीतही सर्व खातेप्रमुखांना कामकाजाबाबत सूचना दिल्या असून, त्याचे अपडेट घेऊन कामकाज गतिमान राखणार आहे.
- डॉ. कैलास शिंदे

Web Title: satara news CEO training