निवडणूकपूर्व काळ भाजपसाठी आव्हानांचा

सातारा - शासनाच्या कार्यपद्धतीमुळे सर्वसामान्य जनतेत असंतोष खदखदत आहे. यशवंतराव चव्हाणांच्या स्मृतिदिनाचे औचित्य साधत राष्ट्रवादी काँग्रसने सरकारविरोधी लाटेची नस पकडत निर्णायक लढ्याचा काल एल्गार केला. भाजपचे अपयश आणि शिवसेनेची दुटप्पी भूमिका या दोन्हीला लक्ष्य करत सुरू झालेल्या ‘हल्लाबोल’मुळे आगामी काळात राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापणार आहे. त्यामुळे भाजपला अनेक पातळ्यांवर लढाईला तोंड द्यावे लागणार आहे. 

भाजपच्या सरकारला साडेतीन वर्षे होत आली आहेत. या काळात शासनाने घेतलेले विविध निर्णय, राबविलेल्या योजना यांचा फायदा कमी आणि तोटाच जास्त अशी सर्वसामान्यांची भावना झाली आहे. प्रत्येक घटकात ती वाढत चालली आहे. कर्जमाफीच्या खेळामुळे शेतकरी पुरता हवालदिल झाला आहे. शासन काहीही घोषणा करीत असले, तरी गावातील बोटावर मोजण्याएवढेच लोक लाभार्थी बनले आहेत. त्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांची नाराजी आहे. मदत राहू द्या; पण भावनेशी खेळू नका, असे बोल शेतकऱ्यांच्या तोंडून उमटत आहेत. सोयाबीन खरेदीच्या बाबतीतही शेतकऱ्यांना गोंधळातच सामोरे जावे लागले. योग्य वेळी खरेदी यंत्रणा सज्ज नसल्यामुळे घरात पीक असूनही त्यांची दिवाळी गोड झाली नाही.

शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा मिळत नसताना दुसरीकडे महागाई वाढली आहे. त्यामुळे शहरी वर्गही चिंतेत आहे. औद्योगिक क्षेत्रात वाढ होत नसल्याने रोजगार निर्मितीचे वादे फसवे ठरल्याची युवकांची भावना आहे. कौशल्य विकासाच्या गवगव्याचा लाभ प्रत्यक्ष युवकांच्या पदरात पडलेला नाही, मराठा व धनगर आरक्षणाचा प्रश्‍न पूर्ण करता न आलेल्या आश्‍वासनामुळे सरकारची कोंडी झाली आहे. सोलापूर विद्यापीठाच्या नामांतरणाच्या विषयातून लिंगायत समजाची तर, नाभिक समाजाबाबत केलेल्या वक्तव्यानेही मुख्यमंत्र्यांनी नाराजी ओढवून घेतली आहे. सामान्यांसाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या आरोग्य विभागाकडे शासनाचे गांभीर्याने लक्ष नाही.

शिक्षक बदल्यांचा खेळ वर्षभर चालला आणि पुढे ढकलला गेला. प्रत्येक निर्णयाच्या अंमलबजावणीत सरकार अडचणीत येत आहे. त्यात केंद्राच्या नोटाबंदी व जीएसटी विरोधाची भर पडली आहे. त्यामुळे राज्यात शासनाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजीचा सूर उमटत आहे. 

माजी केंद्रीय कृषिमंत्री खासदार शरद पवार यांनी नाराजीची नस न पकडली तरच नवल. पंधरा दिवसांपूर्वी साताऱ्यात झालेल्या सत्काराप्रसंगीच त्यांनी त्याची चुणूक दाखवली होती. यशवंत विचारांची मोट बांधत साताऱ्याच्या मातीतूनच सत्ताविरोधी आंदोलन उभे करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले होते. साताऱ्याने या आंदोलनाचे नेतृत्व करावे, असेही ते म्हणाले होते.

अवघ्या काही दिवसांतच या शब्दांना कालच्या आंदोलनाच्या माध्यमातून मूर्त रूप दिले. विधान परिषदेच्या निवडणुकीत काँग्रेसलाच पाठिंबा असल्याचे सांगत समविचारी पक्षांना सोबत घेऊनच ही लढाई लढणार असल्याचे आमदार अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. सत्तेत भागीदार असूनही सतत टीका करायची, या शिवसेनेच्या भूमिकेबद्दलही नागरिकांमध्ये संभ्रम आहे. शिवसेनेला नेमके करायचेय काय, हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. या मुद्याला हात घालत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या भूमिकेवरही या वेळी टीका झाली.  

नारायण राणेंचे करायचे काय, हा प्रश्‍न भाजपसमोर आहे. त्यावरून दोन्ही पक्षांचे संबंध टोकाचे ताणले जाऊ शकतात. दुसरीकडे राज्य सरकारबाबत नागरिकांच्या विरोधी भावनेचा विचार करून लोकसभेसोबत विधानसभेच्या निवडणुका लागू शकतात, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे सरकार आणि विरोधी पक्षाच्याही हातात फार दिवस नसणार आहेत. दोघांना हालचाली करणे क्रमप्राप्त आहे. जनसामान्यांची नस जाणण्यात वाकबगार असलेल्या शरद पवार यांनी ही वेळ जाणली आहे. त्यामुळेच राष्ट्रवादीच्या अत्यंत जलद हालचाली सुरू झाल्याचे चित्र राज्यभर आहे. ‘सेल्फी वुईथ खड्डा’ या सुप्रिया सुळेंच्या आंदोलनामुळे नुकतेच सरकार अडचणीत आले.

सामान्यांचाही त्याला चांगला पाठिंबा मिळाला. राजकीय पाण्यातील तरंग आजमावण्याचाच तो एक प्रयत्न होता. त्याला सामान्यांनी दिलेली जोड राष्ट्रवादीच्या धुरिणांच्या आशा उंचावणारी ठरली आहे. त्यातूनच काल राष्ट्रवादीने निर्णायक लढ्याला सुरवात केली आहे. १२ नोव्हेंबरच्या आंदोलनात काँग्रेस त्यात सामील होईल. त्यामुळे आगामी काळात राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापणार आहे.

तीन पातळ्यांवर द्यावे लागणार तोंड
अशा परिस्थितीत भाजपला तीन पातळ्यांवर तोंड द्यावे लागणार आहे. शिवसेनेला कसे हाताळायचे, हा पहिला प्रश्‍न त्यांच्यासमोर असणार आहे. दुसरा लढा राजकीय पातळीवर वाढणाऱ्या टीकेला कसे सामोरे जायचे, याचा असणार आहे आणि तिसरा व सर्वांत महत्त्वाचा लढा असणार आहे, तो त्यांच्याच कार्यपद्धीविरुद्धचा. सर्वसामान्यांना रुचणारे, पटणारे निर्णय कसे घ्यायचे आणि त्याची योग्य अंमलबजावणी कशी करायची याचा. हे जमले नाही, तर भाजपसमोरच्या अडचणी वाढणार हे नक्की.