निधीवरून वाद अन्‌ मुख्यमंत्र्यांशी बैठक!

उमेश बांबरे
सोमवार, 30 ऑक्टोबर 2017

सातारा - नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्ह्याच्या विविध विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध होण्यावरून आमदारांचा वाद आणि पालकमंत्र्यांचे मुंबईत मुख्यमंत्र्यांशी बैठक लावण्याचा उतारा हे समीकरण झाले आहे. मुळात मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठका होतात का, त्यातून प्रश्‍न सुटतात का, हे न सुटणारे कोडं आहे. आमदार आणि पालकमंत्र्यांचा हा पाठशिवणीचा खेळ संपला तरच विकासकामांना निधी उपलब्ध होणार आहे. 

सातारा - नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्ह्याच्या विविध विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध होण्यावरून आमदारांचा वाद आणि पालकमंत्र्यांचे मुंबईत मुख्यमंत्र्यांशी बैठक लावण्याचा उतारा हे समीकरण झाले आहे. मुळात मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठका होतात का, त्यातून प्रश्‍न सुटतात का, हे न सुटणारे कोडं आहे. आमदार आणि पालकमंत्र्यांचा हा पाठशिवणीचा खेळ संपला तरच विकासकामांना निधी उपलब्ध होणार आहे. 

नियोजन समिती सभेला अलीकडे वेगळाच ‘ट्रेण्ड’ आला आहे. कधी अधिकाऱ्यांना ‘टार्गेट’ करायचे तर कधी आमदारांनी एकमेकांवर तुटून पडायचे. भाजप, शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेत आल्यापासून सर्व प्रकारच्या निधीला कात्री लागली आहे. रस्ते, पाणी योजना, विविध प्रकल्पांच्या कामांना पुरेसा निधीच उपलब्ध होत नसल्याने नियोजनचा आराखडा आणि त्यावर असलेले वित्त विभागाचे बंधन या सर्व चौकटीतून जिल्ह्यातील विकासकामे पूर्ण करताना लोकप्रतिनिधींची कसोटी लागत आहे. हे नियोजन समितीच्या बैठकीतील वादातून स्पष्ट होत आहे. मुळात नियोजन समितीच्या सभेत होणारे वाद तसे नवीन नाहीत. कधी अधिकाऱ्यांना ‘टार्गेट’ करून तर कधी आमदारांतील वाद हा ठरलेलाच असतो. निधी आणण्यावरून किंवा दिला नाही म्हणून होणाऱ्या या वादावर आजपर्यंत केवळ मुंबईत मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक लावून मार्ग काढणे इतकाच उतारा केला जातो. प्रत्यक्षात बैठका होतात का, झाल्यातर त्यातून काही मार्ग निघतो का, हे पालकमंत्री आणि अधिकाऱ्यांनाच माहीत. मुळात एकीकडे शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उध्दव ठाकरे मुख्यमंत्र्यांना ‘टार्गेट’ करून बोलतात तर दुसरीकडे साताऱ्याचे शिवसेनेचे पालकमंत्री विजय शिवतारे मात्र, मुख्यमंत्र्यांशी बैठक लावून जिल्ह्यातील प्रश्‍न मार्गी लावण्याच्या ढोशा मारताना दिसतात. तर दुसरीकडे आमदारही सभेत निधी आला पाहिजे म्हणून वाद घालतात आणि सभेनंतर सर्व काही विसरून जातात. 

आता विधानसभेची निवडणूक दोन वर्षांवर आली आहे. त्यामुळे सर्व आमदारांना आक्रमक होऊन आपापल्या मतदारसंघात विकासकामे जनतेला दाखवावी लागतील. कालच्या सभेत आमदार शशिकांत शिंदे यांनी निधीबाबत एक महिन्याची ‘डेडलाइन’ पालकमंत्र्यांना दिली आहे. पण, ते नेमके काय जनआंदोलन करणार, याचीही जनतेत उत्सुकता आहे. 

नियोजन समितीच्या सभेत पाटण तालुक्‍यातील दोन आमदारांत टोकाचा वाद झाला. प्रकल्पाची दुरुस्ती आणि पुनर्वसन यासाठी निधीच उपलब्ध होत नसल्याने आमदार नरेंद्र पाटील संतप्त झाले. तेथील जनतेच्या दृष्टीने त्यांनी मांडलेला मुद्दा रास्त असला तरी पाटण मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे आमदार शंभूराज देसाई यांच्या कार्यपध्दतीवर आक्षेप घेण्यापर्यंत श्री. पाटील यांची मजल गेल्याने देसाई संतप्त झाले. अगदी नळावरील भांडणाप्रमाणे मोठ्याने आवाज करीत झालेल्या या वादातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. शेवटी पालकमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेण्याचे आश्‍वासन दिले.

आमदारांनी वाद टाळून निधी आणावा
(कै.) यशवंतराव चव्हाण यांच्या या जिल्ह्यात आमदार सुसंस्कृत वागतात, असे सांगितले जाते, मग नियोजन समितीच्या सभागृहातील वाद चुकीचा वाटतो. आमदारांनीही वाद टाळून जिल्ह्याला आगामी काळात जास्तीत जास्त निधी कसा आणता येईल, यासाठी पालकमंत्री, सहपालकमंत्र्यांसह पशुसंवर्धनमंत्र्यांच्या मदतीने प्रयत्न करायला हवा. तरच जिल्ह्यातील विकासकामांचे गणित सुटेल.