जिल्हा वार्षिक योजना, डोंगरी निधीला कात्री

कर्जमाफीचा परिणाम; १७४.४२ कोटींची कपात

सातारा - कर्जमाफीसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी लागणार असल्याने राज्य शासनाने सर्वच विभागांना दिल्या जाणाऱ्या निधीत कपात केली आहे. याचा फटका नियोजन विभागालाही बसला आहे. जिल्हा वार्षिक योजना, डोंगरी विकासच्या निधीला कात्री बसली असून, एकूण १७४.४२ कोटींची कपात झाली आहे. याचा विकासकामांवर परिणाम होणार आहे. या कपातीतून मात्र, आमदार फंड वगळला आहे. 

विरोधकांच्या दबावामुळे राज्य शासनाला शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा लागला. दररोज बदलत्या निकषातून छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना राबविली आहे. यातून ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात निधी कर्जमाफीसाठी लागणार आहे. हा निधी जमा करण्यासाठी राज्य शासनाने सर्व शासकीय विभागाला दिल्या जाणाऱ्या शासकीय निधीत कपात केली आहे. साधारण २५ ते ५० टक्केपर्यंत ही कपात असेल. या निधी कपातीचा पहिला फटका नियोजन समितीला बसला आहे. यासंदर्भात वित्त विभागाने स्वतंत्र शासन निर्णय काढून महसुली योजनांतील ३० टक्के निधी कपात, तर भांडवली योजनांतून २० टक्के कपात केली जाणार असल्याचे म्हटले आहे. 

महसुली योजना म्हणजे जिल्हा परिषद, पालिका, नगरपंचायतीला नियोजनमधून जाणाऱ्या निधीतील कपात होईल. तर भांडवली योजनांमध्ये जे शासकीय विभाग पायाभूत सुविधांची निर्मिती करतात, त्या विभागांना जाणाऱ्या निधीत २० टक्के कपात होणार आहे. यामध्ये बांधकाम विभागाचा समावेश आहे. 

या कपातीत जिल्हा नियोजन समितीच्या वार्षिक आराखड्यातील २८.४२ टक्के निधीची कपात होईल. जिल्हा वार्षिक योजना २४३.६६ कोटींची आहे. त्यामधून १७४.४२ कोटींची कपात होणार आहे. या कपातीत जिल्हा वार्षिक योजना, डोंगरी विकासचा समावेश आहे. तर आमदार निधीला यातून वगळण्यात आले आहे. आमदारांना त्यांचा पूर्णपणे निधी उपलब्ध होणार आहे. तरीही मूळ निधीत कपात झाल्याने जिल्ह्यातील विविध विकासकामांवर परिणाम होणार आहे. 

जिल्हा नियोजन समितीने राज्य नियोजन विभागाला पत्र पाठवून डोंगरी व वार्षिक योजनेतील निधीची कपात करू नये, याचा विकासकामांवर परिणाम होऊ शकतो, असे कळविले आहे.
- बी. जी. जगदाळे, नियोजन अधिकारी, सातारा