निवडणुकांचे काम जिल्हाधिकाऱ्यांकडे

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 30 मे 2017

अाता थेट अपात्रता सुनावण्या; अतिरिक्‍त जिल्हाधिकाऱ्यांचा भार हलका

सातारा - जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, पालिका, नगरपंचायती व ग्रामपंचायती यांच्या संदर्भातील निवडणुकांबाबतचे काम आजवर अतिरिक्‍त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे होते. आता मात्र, शासनाने नवीन अध्यादेश काढत हे काम पूर्वीप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविली आहे. 

अाता थेट अपात्रता सुनावण्या; अतिरिक्‍त जिल्हाधिकाऱ्यांचा भार हलका

सातारा - जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, पालिका, नगरपंचायती व ग्रामपंचायती यांच्या संदर्भातील निवडणुकांबाबतचे काम आजवर अतिरिक्‍त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे होते. आता मात्र, शासनाने नवीन अध्यादेश काढत हे काम पूर्वीप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविली आहे. 

दरम्यान, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांतील खर्च सादर न केलेल्या ५३ उमेदवारांना जिल्हाधिकाऱ्यांना निवडणूक खर्च सादर करावा लागणार आहे. अशा उमेदवारांना लवकरच नोटीस दिल्या जातील.
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात २८ जानेवारी १९९२ पासून अतिरिक्‍त जिल्हाधिकारीपद निर्माण करण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कामाचे विभाजन करून काही काम अतिरिक्‍त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवले होते.

कामांचे विभाजन होऊन कामांना गतीही मिळायची. त्यामुळे निर्णय घेण्याची प्रक्रियाही वेगवान झाली. गौण खनिज, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा विषय अतिरिक्‍त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे होते, तर लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीचे कामकाज जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत होत होते.

दरम्यान, २४ मे २०१५च्या शासन आदेशानुसार जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपालिका, नगरपंचायती, ग्रामपंचायती यांच्या निवडणुकांसंदर्भातील कामे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पाहात होते. मात्र, आता नवीन आदेशानुसार जिल्हाधिकारी या निवडणुकांसंदर्भातील काम पाहणार आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांकडील अतिरिक्‍त ताण वाढणार आहे, तसेच अपात्रता प्रकरणातील सुनावण्याही थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना घ्याव्या लागण्याची शक्‍यता आहे. 

...तर सदस्य अपात्र
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका फेब्रुवारीमध्ये झाल्या. यातील जिल्हा परिषद निवडणुकीतील १६ सदस्य, तर पंचायत समित्यांतील ३७ सदस्यांचा निवडणूक खर्च सादर करणे बाकी आहे. या सदस्यांना लवकरच खर्च सादर करावा लागणार आहे. अन्यथा त्यांना नोटीस बजावण्याची तयारी ग्रामपंचायत शाखेने सुरू केली आहे. खर्च न सादर केल्यास विजयी सदस्यांना अपात्र ठरण्याचा धोका आहे.