फ्लॅटधारकांच्या हक्कांना मिळणार संरक्षण 

शैलेन्द्र पाटील
मंगळवार, 20 जून 2017

सातारा - बिल्डरने फ्लॅटचा ताबा ठरलेल्या तारखेला दिला नाही, ताबा देण्यापूर्वी भोगवटा प्रमाणपत्र दिले नाही, आराखड्याप्रमाणे बांधकाम केले नाही. चार महिन्यांत सोसायटी नोंदणीसाठी अर्ज केला नाही व त्यापासून चार महिन्यांत संपूर्ण जमीन व इमारती सोसायटीला हस्तांतरित न केल्यास दखलपात्र गुन्हा समजण्यात येतो. या फौजदारी तरतुदींविषयक अज्ञानामुळे जिल्ह्यातील बऱ्याच अपार्टमेंटमधील रहिवाशांना, स्वत:चा फ्लॅट असूनही बिल्डरच्या मेहेरबानीवर राहावे लागत आहे. पोलिस महासंचालकांच्या परिपत्रकामुळे लोकजागृती होऊ लागली आहे. 

सातारा - बिल्डरने फ्लॅटचा ताबा ठरलेल्या तारखेला दिला नाही, ताबा देण्यापूर्वी भोगवटा प्रमाणपत्र दिले नाही, आराखड्याप्रमाणे बांधकाम केले नाही. चार महिन्यांत सोसायटी नोंदणीसाठी अर्ज केला नाही व त्यापासून चार महिन्यांत संपूर्ण जमीन व इमारती सोसायटीला हस्तांतरित न केल्यास दखलपात्र गुन्हा समजण्यात येतो. या फौजदारी तरतुदींविषयक अज्ञानामुळे जिल्ह्यातील बऱ्याच अपार्टमेंटमधील रहिवाशांना, स्वत:चा फ्लॅट असूनही बिल्डरच्या मेहेरबानीवर राहावे लागत आहे. पोलिस महासंचालकांच्या परिपत्रकामुळे लोकजागृती होऊ लागली आहे. 

महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅटस्‌ ऍक्‍टमध्ये ग्राहकांचे हित व त्यांच्या हक्काचे संरक्षण करणाऱ्या अनेक तरतुदी आहेत. मात्र, या कायद्याचा प्रसार फारसा न करण्याची दक्षता घेतली गेली. बहुतांश ग्राहकांनीही आपले हक्क जाणून घेण्याबाबत फारसे प्रयत्न केले नाहीत. परिणामी बिल्डरकडून फसवणूक होत असूनही सदनिका खरेदी केलेले ग्राहक स्वत:चे हक्क व अधिकार जपण्यासाठी एकत्र येत नाहीत. 10-10 वर्षे वापरात असलेल्या इमारतींना अद्याप भोगवटा प्रमाणपत्र घेतलेले नाही. 25 वर्षांहून अधिक काळ उलटलेल्या अनेक इमारतींमध्ये अद्याप सोसायटी अस्तित्वात आलेली नाही. बिल्डर फ्लॅटचे खरेदी खत करून देत नाही, अशा अनेक ठिकाणच्या तक्रारी होताना दिसतात. इमारतीमध्ये बिल्डरनेच बेकायदेशीर बांधकाम करून मंजूर नकाशापेक्षा अधिक मजले चढविले आहेत. इमारतीच्या "ओपन स्पेस'मध्ये फ्लॅट काढण्यात आले आहेत. इमारतीचे पार्किंगच गिळंकृत करण्यात आले आहे, अशा इमारती जागोजागी पाहायला मिळत आहेत. 

ओनरशिप फ्लॅटस्‌ ऍक्‍टमध्ये ग्राहकांच्या हिताची काही महत्त्वपूर्ण कलमे नमूद आहेत. त्यांचे उल्लंघन झाल्यास पोलिसांत फिर्याद देता येते. अशा कलमांखाली दोषींविरुद्ध एक ते तीन वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूदही आहे. त्यानुसार पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार आहेत. राज्याच्या पोलिस महासंचालकांनी या संदर्भात सर्व कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना हा कायदा अवगत करून देऊन त्यांच्या कार्यक्षेत्रात ग्राहकांकडून अशा प्रकारच्या फसवणुकीच्या तक्रारी आल्यास या कायद्याचा वापर करत कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश यापूर्वीच दिले आहेत. अनधिकृत बांधकाम करून फसवणूक करणे, ग्राहकांचा विश्‍वासघात करणे, गृहसंस्था नोंदणी करून न देणे, कन्व्हेनियन्स डीड करून न देणे या बाबीही दखलपात्र गुन्हा ठरविण्यात आल्या आहेत. 

कायदा काय सांगतो... 
बिल्डरने फ्लॅटचा ताबा ठरलेल्या तारखेला दिला नाही, ताबा देण्यापूर्वी भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेतले नाही, पालिकेचे मंजूर नकाशे बांधकामाच्या ठिकाणी प्रदर्शित केले नाहीत, फ्लॅटच्या किंमतीच्या 20 टक्के पेक्षा कमी आगाऊ रक्कम स्वीकारल्यानंतर बिल्डरने लेखी करार करून दिला नाही, करार नोंदणी कायद्याप्रमाणे नोंद करून दिला नाही, मंजूर नकाशाप्रमाणे बांधकाम केले नाही, मंजुरीपेक्षा अधिक मजले चढविले, बिल्डरने चार महिन्यांत सहकारी सोसायटी (गृहसंस्था) नोंदण्यास अर्ज केला नाही, सोसायटी नोंदणीपासून चार महिन्यांत संपूर्ण जमीन व इमारती सोसायटीला हस्तांतरित केल्या नाहीत, अनधिकृत बांधकाम करून फसवणूक करणे, ग्राहकांचा विश्‍वासघात करणे, गृहसंस्था नोंदणी करून न देणे, कन्व्हेनियन्स डीड करून न देणे हा दखलपात्र गुन्हा नोंदवला जाईल. 

फसवणुकीस आळा बसेल : माळवदे 
दुकान गाळा, फ्लॅट खरेदी झाल्यानंतर बिल्डरने फसवणूक केल्याची बाब ग्राहकांच्या लक्षात येते. बिल्डिंमध्ये उणिवा, त्रुटी तशाच ठेवल्या जातात. या विरोधात ग्राहक पोलिसांत गेल्यास बऱ्याचवेळा दबावापोटी "एफआयआर' घेतली जात नव्हती. पोलिस महासंचालकांच्या परिपत्रकामुळे पोलिसांना गुन्हा दाखल करून घ्यावा लागेल. फसवणूक झाल्यास ग्राहकांनी आपल्या हक्‍कांच्या संरक्षणार्थ पोलिसांत गुन्हा नोंदवावा, असे आवाहन पालिकेचे माजी उपाध्यक्ष शंकर माळवदे यांनी पत्रकाद्वारे केली आहे.