अपंग प्रमाणपत्रांचा बाजार चव्हाट्यावर

जिल्हा रुग्णालयाच्या कारभारावरील एकंदर नियंत्रणाचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर

सातारा - नेत्रचिकित्सक लाचलुचपतच्या जाळ्यात सापडल्यामुळे जिल्हा रुग्णालयातील अपंग प्रमाणपत्रांचा बाजार चव्हाट्यावर आला आहे. त्यामुळे जिल्हा रुग्णालयाच्या एकंदर कारभारावरील नियंत्रणाचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. रुग्णालय व्यवस्थापनाने यावर गांभीर्याने विचार करून तातडीने कृती करणे आवश्‍यक आहे.

जिल्हा रुग्णालयातील नेत्रचिकित्सक विजय निकम याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तीन दिवसांपूर्वी पकडले. नेत्र अपंगत्वाच्या प्रमाणपत्रासाठी त्याने २० हजार रुपयांची मागणी केली होती. या घटनेमुळे जिल्हा रुग्णालयातील अपंगत्व प्रमाणपत्र देण्यासाठी चालत असलेला बाजार समोर आला आहे. अपंगत्वावर मात करून नागरिकांमध्ये जगण्याची ऊर्जा वाढविण्यासाठी शासनाने अपंगांसाठी विविध सवलती लागू केल्या आहेत. त्यासाठी अपंग नागरिक जिल्हा रुग्णालयामध्ये धाव घेत असतात.

आठवड्यातील ठराविक दिवस विविध प्रकारच्या अपंगत्वाचे दाखले देण्यासाठी ठरवून दिलेले आहेत. अपंगत्व प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन झाली आहे. तरीही वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या हातामध्ये बऱ्याच गोष्टी असतात. अपंगाकडे मानवीय पद्धतीने पाहून तपासणी केली तरी अपंगत्वाच्या टक्‍केवारीमध्ये थोडा फरक पडू शकतो. मात्र, बहुतांश वेळा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून अपंगाला तो फायदा देण्याचा प्रयत्न होत नाही.

४० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त अपंगत्व असेल तरच अपंगत्वाचे लाभ मिळतात. त्यामुळे किमान तेवढी तरी टक्केवारी मिळावी असा प्रयत्न अपंगाकडून होत असतो. या मानसिकतेचा फायदा घेऊनच रुग्णाकडून पैसे उकळण्याचे प्रयत्न होत असतात. त्यातूनच अपंगत्व प्रमाणपत्र काढण्यासाठी आलेल्या रुग्णाला त्रास देण्याचे प्रयत्न होताना दिसतात. विजय निकम याच्यावर झालेल्या कारवाईतून रुग्णालय व्यवस्थापनाने याचा बोध घेणे आवश्‍यक आहे.

रुग्णालयात सुरू असणारा पैशांचा बाजार थांबविण्यासाठी कडक उपाययोजना करणे आवश्‍यक आहे. अपंग प्रमाणपत्राबरोबरच रुग्णालयातून दिल्या जाणाऱ्या विविध दाखल्यांसाठीही पैशाची मागणी होत असते. वैद्यकीय बिलाच्या बाबतीतही अनेकदा हे प्रकार अनुभवायला मिळाले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची परवड होत असते. 

विविध दाखले व प्रमाणपत्रे असोत किंवा रुग्णालयात मिळणाऱ्या आरोग्य सुविधा, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची उपस्थिती याबाबतीत रुग्णालय व्यवस्थापनाचे नियंत्रण हरविल्यासारखी परिस्थिती आहे. केवळ कारवाईचे इशारे देऊन परिस्थिती बदलेल, असे चित्र नाही.

लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे
जिल्हा रुग्णालयात सर्वसामान्यांना होणारा त्रास वाढत चालला आहे. त्यामुळे जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी कारवाईच्या प्रत्यक्ष कृतीला सुरवात करणे अत्यावश्‍यक बनले आहे. अन्यथा जिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा ढासळतच जाणार आहे. लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संघटना व जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत लक्ष देणे गरजेचे आहे.